२०७४ मा तत्कालीन ५ नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम कहाँ राख्ने भन्ने बिषयमा प्रदेशको जनमत दुई खेमामा विभाजित बन्यो। एउटा खेमाले बुटवललाई अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने सशक्त दाबी प्रस्तुत गर्यो भने अर्कोले दाङलाई राजधानी तोकिनुपर्ने ‘अडिड्’ कस्यो। दुई खेमामा विभाजित यो प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने अधिकार प्राप्त तत्कालीन संघीय सरकारमाथि बुटवल पक्षधर खेमा हाबी भईदियो, बुटवल यो प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकियो।  

अस्थायी मुकाम बुटवल तोकिनु ‘दाङ राजधानी’ को एजेण्डाको बलमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरा र प्रदेशसभामा निर्वाचित शंकर पोख्रेल चुनावी मुद्धा कार्यान्वयन गर्नबाट ‘फेल’ भएको भनेर आलोचना भयो। उता बुटवलको पक्षमा भरपूर शक्ति प्रयोग गरेका कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण र एमालेका नेता बिष्णु पौडेलले ‘राजधानी रेस’ मा बाजी मारेको भनेर उनीहरुको ‘राजनीतिक शक्ति’ उँचो विश्लेषण गरियो।  

बुटवल राजधानी तोकिनुको ‘जस’ एमालेका पौडेल भन्दा कांग्रेसका खाँणलाई बढि मिल्यो। कारण ‘उनकै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अस्थायी मुकाम बुटवललाई तोकेको थियो।’ उनकै जोडबलमा देउवाले बुटवललाई अस्थायी राजधानी तोकेको भन्ने चर्चा उतिबेला चलेका पनि थिए।  

खाँणका लागि अस्थायी मुकाम माथिको स्वार्थ केबल उनको व्यक्तिगत लाभका निम्ती मात्रै थियो। बुटवलमै राजधानी तोकेर आफ्नो पक्षमा ‘जनमत’ बढाउन सकिनेमा ढुक्क बनेका खाँणले रुपन्देहीमा आफ्नो एकल प्रभावको चिन्तन राख्नु स्वाभाविकै पनि थियो। अन्यथा, प्रदेशका १२ जिल्लाकै केन्द्रमा पर्ने दाङलाई उनले बेवास्ता गर्नु स्वाभाविक थिएन।    

आफ्नै पार्टीका सभापतिको नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट अस्थायी मुकाम तोक्न सफल बनेका खाँणलाई यो प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिँदा भने आफ्नो पोजिशन ‘केही कमजोर’ बन्न सक्ने आँकलन भएकै हुनुपर्छ। तत्कालीन प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले खाँणको नगर बुटवलबाट दाङ देउखुरीमा राजधानी पुुर्याईदिएपछि खाँण मात्रै हैन, एमालेका बिष्णु पौडेल माथि पनि रुपन्देहीमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै थियो। तर खाँणले यो नबुझेका भने हैनन्।  

आफ्नो पक्षको जनमत खोसिने शंशयबाट जानकार उनले राजधानी दाङ लगिएकोमा विरोध जनाउन सडकमा ठूलो मासै उतारे। यो उनले राजधानी बुटवलमै रोक्न खोजेको सन्देश मात्रै थिएन, आफूले नचाहँदा नचाहँदै पनि राजधानी दाङमा सारिएको भन्ने प्रष्टीकरण रुपन्देहीबासीहरुलाई दिन खोजिरहेका थिए। यसको एउटै कारण – उहि जनमत जोगाउन आफ्नो ब्यक्तिगत लाभ बाहेक अरु केहि थिएन।  

आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि मात्रै राजधानीलाई बुटवल केन्द्रीत गर्न खोजिरहेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा हालका गृहमन्त्री खाँणले आफ्नै व्यक्तिगत लाभ सिद्ध गर्न खोज्दा स्थायी राजधानी तोकिएको दाङमा आफ्नो पार्टीको अवस्था कुन हद सम्म पुग्ला भन्ने हेक्का पनि फिटिक्कै राख्न भ्याएनन्। फलतः अहिले फेरी गृहमन्त्रीको आशनबाट उनले राजधानी नसार्नका लागि ठाडो आदेशै दिन भ्याए।  

आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको मुखैमा गृहमन्त्री खाँणले बुटवलमा रहेको प्रदेशसभालाई ‘नचलाउन’ गरेको आदेशले आगामी चुनावमा उनी प्रतिको ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’ सवाभाविकै रुपमा जाग्छ। फलतः आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि प्रदेशसभा स्थायी राजधानीमा नसार्न दबाब दिएका गृहमन्त्री खाँणका लागि प्रदेशसभा स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण नभए त्यसको ‘जस’ स्वाभाविकै रुपमा मिल्ने देखिन्छ। तर यसले आगामी निर्वाचन दाङ कांग्रेसका लागि क्षती बन्न सक्ने खतरा रहन्छ। ‘उहाँ (गृहमन्त्री) ले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई जसरी राजधानी नसार्नका लागि दबाव दिएको भन्ने कुरा सुनिएको छ,यसले उहाँलाई आगामी निर्वाचनमा फाईदा पुग्छ नै,’ कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने ‘तर दाङमा त असर पर्छ नै पश्चिम भेगका अन्य जिल्लामा पनि आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई असर पर्छ।’  

प्रदेशसभा आगामी निर्वाचन आगाडी नै स्थाथी राजधानीमा सार्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ। तर गृहमन्त्री खाँणले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई प्रदेशसभा नसार्न दबाव दिएका छन्। स्थायी राधजानीमा प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले प्रदेशसभाबाट सामान सार्न थालेको थियो।    

गृहमन्त्री खाँणको राजधानी नसार्ने दबाव प्रतिपक्षी दलका लागि आगामी चुनावमा गतिलो एजेण्डा बन्ने छ। एमाले नेतृत्वको सरकारले स्थायी राजधानी दाङमा तोकेको तर कांग्रेसले राजधानी स्थानान्तरण गर्न नचाहेको भनेर प्रतिपक्षी दल एमालेलाई चुनावी एजेण्डा फ्याँक्न दाङमा सहज हुने छ। तथापी गृहमन्त्री खाँणको दबावलाई प्रदेश कांग्रेसले भने व्यक्तिगत धारणा भनेको छ। कांग्रेस जतिसक्यो चाँडो राजधानी दाङमा सारिनु पर्ने भन्ने पक्षमा रहेको प्रदेश सभापति पुनले बताए। ‘कांग्रेस जति सक्यो चाँडो राजधानी दाङमा सार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ,’ पुनले भने ‘व्यक्तिगत धारणालाई यहाँनेर पार्टीसँग जोडिनु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ।’  

त्यसो त,राजधानी स्थानान्तरणसंग सम्बन्धित मन्त्रालय अहिले कांग्रेससँग छ। राजधानी स्थानान्तरणसंग सम्बन्धित पर्यटन,ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय कांग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरीले सम्हालिरहेका छन्। राजधानी सार्ने मन्त्रालय कांग्रेससँगै रहनु र काम नहुनु तथा संघीय सरकारका गृहमन्त्री तथा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँणले राजधानी नसार्न दबाव दिनुले कांग्रेस माथि चुनावमा थप अपजस आउनु स्वाभाविकै छ। ‘गत वर्ष संघीय सरकारबाट अर्ब बजेट राजधानी स्थानान्तरणका लागि आयो, तर कामै भएन बजेट फ्रिज भयो,’ कांग्रेसका एक प्रदेश सांसदले भने ‘त्यसको अपजस त राजधानीसँग जोडिएको मन्त्रालय आफूसँग भएकाले कांग्रेस माथि स्वाभाविकै रुपमा आउने भयो, त्यसमाथि अहिले गृहमन्त्रीले राजधानी नसार्न भनेर दबाव दिनु कांग्रेसका लागि दाङमा चुनावमा घाटा हुनु हो।’  

स्थायी राजधानी रहेको दाङको देउखुरी क्षेत्र (क्षेत्र नम्बर १) मा स्थानीय तहको निर्वाचनले कांग्रेसलाई बलियो शक्तिको रुपमा उभ्याईदिएको छ। तर आसन्न निर्वाचनमा राजधानीको मुद्धालाई सशक्त बनाएर स्थायी राजधानीमै कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन सकिने हिम्मत प्रतिपक्षी एमालेलाई जुट्न सक्ने आधार गृहमन्त्रीको रणनीतिले तयार गरिदिएको छ। यसैगरी क्षेत्र नम्बर २ र ३ का प्रमुख स्थानीय तह एक/एक उपमहानगरमा आफ्नो एकल जीत निकालेको एमालेका लागि राजधानी मुद्धा थप शक्तिका रुपमा स्थापित हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न पनि सकिन्न।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७९ ०८:०२ शुक्रबार