चुनाव नजिकिँदै गर्दा सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई फकाउन थालेको छ। विगतमा भएको तीनबुँदे सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सरकारले नेकपालाई फकाउन थालेको हो। सरकारका दुई मन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले एकसाथ पत्रकार सम्मेलन गरेर चन्द नेतृत्वको नेकपाले राखेका मागको सम्बोधनका क्रममा विगतको सहमतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।  

सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेका बेला नेकपाले त्यसलाई बहिष्कार गर्ने चर्चा चलाइरहेको छ। त्यसैले सोमबार साँझ गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले चन्द नेतृत्वको नेकपा र २०७७ फागुन २० गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै पनि शंका–उपशंका नभएको र सरकारले चाहेर पनि फिर्ता लिन नसक्ने मुद्दाबाहेक सबै मुद्दा फिर्ता हुने चरणमा रहेको बताएका हुन्।

‘सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपाबीचको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ गृहमन्त्री खाणले भने। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत सबैजसो सरोकारवाला निकायले सो विषयमा काम गरिरहेको पनि दाबी गरे। उनीहरूले राजनीतिक समस्या र प्रशासनिक समस्या रहेका मुद्दामा सहजता भए पनि कानुनी र अदालती प्रक्रियामा पुगेका मुद्दालाई सुल्झाउन कानुनी प्रक्रिया नै पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए।

‘राजनीतिक समस्याको संवादका माध्यमबाट समाधान खोजिने, राजनीतिक क्रियाकलाप गर्दा कार्यकर्ता तथा नेताहरू पक्राउ परेका, कारागारमा रहेका र विभिन्न मुद्दा लगाइएकाले सो मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने पनि सहमति भएको थियो। सो कार्यान्वयन गर्न सरकारका तर्फबाट पटकपटक छलफल भएको छ र सो छलफल पनि सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ,’ गृहमन्त्री खाणले भने। उनले वर्तमान सरकार बनेपछि चन्द नेतृत्वको नेकपासँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढेको बताए। सो सहमति कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवं मातहतका कार्यालयमार्फत काम भइरहेको र देशव्यापी रूपमा तथ्यांक संकलन गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिलाउन मिल्नेसम्मका मुद्दाहरू मिलाइएको र अदालत प्रक्रियामा पुगेका मात्रै बाँकी रहेको बताएका थिए।

कानुनमन्त्री कोइरालाले सरकारसँग सहमतिपछि चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि शान्तिपूर्ण भएको भन्दै अन्य बुँदा पनि कार्यान्वयन भइरहेको बताए। उनले पनि कारागारमा रहेका नेकपाका नेता रिहाइ गर्ने, मुद्दा खारेज गर्ने काम जारी रहेको जानकारी दिए। नेकपाका नेताहरूविरुद्ध देशका विभिन्न ६० जिल्लामा ६ सय १० वटा मुद्दा दर्ता भएको कानुनमन्त्री कोइरालाले बताए। तीमध्ये ५ सय २३ जनाको मुद्दा फिर्ता भइसकेको उनको दाबी थियो। हत्या, बलात्कार, जघन्य प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता नहुने पनि उनको भनाइ थियो। ८७ वटा मुद्दा भने क्लियर हुन बाँकी रहेको उनले बताए। ‘नेगेटिभ लिस्ट’का मुद्दा भने फिर्ता लिन नसकिने मन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो। उनले अहिले पनि ३८ वटा मुद्दा फिर्ताको चरणमा रहेको बताएका थिए। मन्त्री कोइरालाले केही दिनअघि चन्द समूहका नाममा जारी भएको सूचना पनि मुद्दा फिर्ताकै एउटा प्रक्रियाका रूपमा लिइदिन आग्रह गरेका थिए।  

सोही पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता खातीले सरकार र नेकपाबीचको सहमति कार्यान्वयन भइरहेको बताउँदै सरकारले सो सहमतिलाई कार्यान्वयनको दिशामा लगिसकेको र कतिपय मुद्दाहरू फिर्ता भइसकेकाले शंका गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण नभएको बताए। ‘संविधान र कानुनबमोजिम मिल्नेजति मुद्दा फिर्ता लिने हो। नेताहरूविरुद्धका मुद्दाका सन्दर्भमा पुनरावेदन नलाग्ने गरी निर्णय भएका छन्। १५५ को हाराहारीमा मुद्दा नचल्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरिसकेको छ। अझै पनि अध्ययन भइरहेको छ। कतिपय सन्दर्भमा सरकारले पनि फिर्ता लिन सक्ने ठाउँ देखिए त्यसको आधार खोजी गरिँदै छ,’ महान्यायाधिवक्ता खातीले भने। बलात्कार, विस्फोटक पदार्थ, हत्यालगायत मुद्दा भने मन्त्रिपरिषद्ले पनि फिर्ता लिने उनको भनाइ थियो। ‘विप्लव समूह र सरकारबीचको सहमतिलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिम्मेवार ढंगले काम गरिरहेको छ, केही मुद्दाहरूमा क्षतिपूर्तिको पनि दाबी गरिएकाले त्यसमा अर्थको पनि सहमति लिनुपर्नेछ, त्यसका लागि अर्थमा लेखेर पनि पठाइएको छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७९ ०१:२४ मंगलबार