कर्णालीमा गठबन्धन भए एमालेलाई हम्मे

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धन हुँदा संघीय संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसको कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व शून्य रह्यो। प्रदेशसभातर्फ पनि कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट मात्रै जित्न सक्यो। कांग्रेसबाट एक्लै प्रदेशसभामा हुम्लाबाट निर्वाचित जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालिरहेका छन्।

सरकारले मंसिर ४ का लागि संघ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै कर्णालीमा राजनीतिक जोडघटाउ सुरु भएको छ। एमाले र माओवादीबीचको एकता भत्काएर देशैभर एमालेलाई सत्ताबाट बाहिर राखेको कांग्रेस संघ र प्रदेशमा पनि उसलाई एक्ल्याउन चाहन्छ।

एमाले–माओवादीबीच अघिल्लो निर्वाचनमा तालमेल हुँदा स्थानीय तहमा पनि कांग्रेस तेस्रो शक्ति थियो। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन परिणामअनुसार यसपटक कांग्रेस कर्णालीमा पहिलो शक्तिका रूपमा उदाएको छ। संघ र प्रदेश निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहको सफलता दोहो¥याउने दाउमा कांग्रेस छ। कर्णालीमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको जनमत उस्तैउस्तै छ।

‘कर्णालीमा प्रमुख तीन दलको जनमत उस्तैउस्तै हो,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दुर्गाप्रसाद सापकोटाले भने, ‘तीनमध्ये दुई दल एकातर्फ मिल्दा एक्लो हुनेलाई चुनाव जित्न गाह्रो हुन्छ।’ निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमालेले १ लाख ६९ हजार ७५५ मत, कांग्रेसले १ लाख ६२ हजार ३ मत र माओवादी केन्द्रले १ लाख १७ हजार २९८ मत प्राप्त गरेका थिए।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा २४ जना सांसद निर्वाचित हुन्छन्। प्रदेशसभामा अघिल्लोपटक एमालेले प्रत्यक्षतर्फ १३ र माओवादी केन्द्रले १० सिट जितेको थियो। एउटा सिट कांग्रेसले जितेको थियो। यसपटक एमाले आफैं पनि विभाजित छ। एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जितेका मुगुका सांसद गोपाल बम, डोल्पाका धनबहादुर बुढा, प्रदेशसभामा चुनाव जितेका सल्यानका प्रकाश ज्वाला, दैलेखका अम्मरबहादुर थापा, कालिकोटका कुर्मराज शाही, डोल्पाका नन्दसिंह बुढा, जुम्लाका पदमबहादुर रोकाया, मुगुका चन्द्रबहादुर शाही नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) मा छन्। नेकपा एस एमालेबाट विभाजित भएर बनेको दल हो।

कर्णालीबाट संघीय संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ १२ जना निर्वाचित हुन्छन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा कर्णालीबाट एमालेका ६ र माओवादी केन्द्रका ६ जना संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका ६ जनामध्ये डोल्पाका बुढा र मुगुका बम नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन्।

सत्ता गठबन्धनलाई पनि सकस

कर्णालीमा सत्ता गठबन्धन दललाई पनि सिट बाँडफाँट टुंग्याउन सहज छैन। कांग्रेस र माओवादीसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि भाग छुट्ट्याउनुपर्ने अवस्था छ। अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ पनि कर्णालीमा एमाले पहिलो थियो। समानुपातिकतर्फ एमालेले एक लाख ६९ हजार ७ सय ५५ मत र कांग्रेसले एक लाख ६२ हजार ३ मत प्राप्त गरेका थिए। माओवादी केन्द्रले कर्णालीबाट समानुपातिकतर्फ एक लाख १७ हजार २९८ मत पाएको थियो।

सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट कार्यदलको संयोजक तोकेको छ। प्रदेशसमेतको राय लिएर सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउने तयारीमा कार्यदल छ। कर्णालीमा गठबन्धनका प्रमुख तीन दलबीच कसले कति सिट लिने भन्नेमा रस्साकस्सी छ। कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाहीले प्रतिनिधिसभाका १२ मध्ये सात र प्रदेशसभाका २४ मध्ये १२ सिट कांग्रेसले पाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘स्थानीय निर्वाचनले कर्णालीमा कांग्रेसको जनमत कति छ भन्ने देखाइसकेको छ’, शाहीले भने, ‘त्यसैका आधारमा प्रतिनिधिसभामा सात र प्रदेशसभामा १२ सिट कांग्रेसले पाउनुपर्छ।’

केन्द्रमा गठबन्धन दलबीच २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम र वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई समेत आधार मानेर सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउने मोटोमोटी सहमति भएको छ।

कांग्रेस प्रदेश सभापति शाही भने कर्णालीका सन्दर्भमा वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई नै प्रमुख आधार मानेर सिट बाँडफाँँट गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन थियो। प्रतिनिधिसभाका १२ मध्ये कांग्रेसले एउटै सिट जित्न सकेन, प्रदेशसभाका २४ मध्ये एउटा सिट मात्रै हामीले जित्यौं’, उनले भने, ‘२०७४ को निर्वाचनलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँट गर्दा कांग्रेसलाई अन्याय हुन्छ। त्यसैले गत स्थानीय तह निर्वाचनलाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभाका लागि सात र प्रदेशसभाका लागि १२ सिट कांग्रेसले पाउनुपर्छ।’

एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा प्रतिनिधिसभाका १२ सिटमध्ये आधा–आधा बाँडेका थिए। त्यस्तै प्रदेशसभाका २४ मध्ये एमालेले १३ र माओवादी केन्द्रले ११ सिट बाँडेका थिए। कर्णालीमा कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा शून्य भएको थियो। उसले प्रदेशसभामा एक सिट मात्रै जितेको थियो। एमालेबाट जितेका प्रतिनिधिसभाका ६ सांसदमध्ये दुईजना नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन्।

माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले निर्वाचनपछि कर्णाली सरकार माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बन्ने भएकाले सोहीअनुसार सिट बाँडफाँट गर्न केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह गरिएको बताइन्। ‘प्रदेश कमिटी बैठकबाट निर्णय गरेर निर्वाचनपछि पार्टी नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ने गरी सिट प्लानिङ गर्न केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छौं’, केसीले भनिन्, ‘माओवादी केन्द्र कर्णालीमा पहिलो पार्टी हुने गरी सिट बाँडफाँट हुनेमा हामी आशावादी छौं।’

केसीले अरू प्रदेशभन्दा कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको जनाधार राम्रो भएकाले कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व पनि माओवादी केन्द्रले पाउनुपर्ने गरी सिट बाँडफाँट हुनुपर्ने बताइन्। ‘पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वसँग मात्रै नभएर गठबन्धनको केन्द्रीय नेतृत्वलाई पनि कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको बहुमतको सरकार गठन हुने गरी सिट बाँडफाँट गरिदिन आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भनिन्, ‘पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व पनि यसप्रति गम्भीर रहेको हामीले पाएका छौं।’

नेकपा एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापा संघ र प्रदेशमा गरेर १० सिट आफूहरूले पाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘यो गठबन्धन निर्माणमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको भूमिकालाई सबैले मूल्यांकन गर्नुपर्छ’, थापाले भने, ‘प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा दुई र प्रदेशसभामा आठ सिट हाम्रो पार्टीले पाउनुपर्छ।’ उनले प्रतिनिधिसभामा अहिले पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका दुईजना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहेको र प्रदेशसभामा पनि तत्कालीन एमालेबाट प्रत्यक्षतर्फ जितेका ६ जना पार्टी विभाजनपछि नेकपा समाजवादीमै रहेको औंल्याउँदै सोहीअनुसार आफूहरूले सिट पाउनुपर्ने बताए।