प्रहरी समायोजनको माग पूरा नभएपछि प्रदेस सरकार संघीय सरकार विरुद्ध धर्ना बसेका छन। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेश प्रमुखको निवास अगाडि धर्ना बसेका हुन्।
संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवं प्रहरी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारको अधिकार भित्र रहेको सुनिश्चित गरेपनि संघ सरकारले प्रहरी समायोजन गरि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरि रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
धर्नास्थलमा संचारकर्मीहरुसंग मुख्यमन्त्री राउतले संविधानमा उल्लेखित अधिकार हस्तान्तरणमा संघीय सरकारको मनपरि विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए। उनले २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भईसकेको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन ढिलाई हुनुले सन्देह जन्माएको बताए।
'प्रहरी बिनाको सरकारको कल्पना गर्न सकिँदैन, उनले भने, 'संघ सरकारलाई दबाव दिन हामी ४ वर्ष अघि नै प्रहरी ऐन बनायौ। त्यसपछि संघ सरकारले पनि प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएयो तर कर्यान्वयन भएन। प्रहरी समायोजनका लागी प्रधानमन्त्री देखी सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई ध्यानकर्षण गरायौ उनले भने, 'कार्यन्वयनमा जालझेल हुँदा आन्दोनलमा उत्रिनु परेको छ।'
पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत आजबाट शुरुभएको धर्ना प्रदर्शन एक साता सम्म दिनहु विहान ११ बजे देखी १ बजे सम्म हुने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साह बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साह, खानेपानि तथा उर्जामन्त्री ओमप्रकास शर्मा, कानून मन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा संचार राज्यमन्त्री रुबी कर्ण, जसपा प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव, प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवी दास, प्रमिला दास, सरस्वति चौधरी सहित धर्नामा बसेका छन्।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७९ ०८:०८ आइतबार
.gif)
