‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी पहिले नेपालको भूभाग थियो, पछि हटाइयो। हटाइएको रहेछ, इतिहास खोज्दै जाँदा। त्यसलाई सामेल गरेपछि त्यतिबेला पनि मलाई थाहा थियो। अब यहाँ ठुलै उपद्रो मच्चिनेवाला छ। र, मैले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ। नभन्दै हट्नुपर्‍यो पनि।’ यो भनाइ तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हो।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दुईदुईपटक (२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७) प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो। संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयका कारण ओली सत्ताच्युत भए। तर, ओलीले आफूले गरेको कमजोरी स्विकार्नुको साटो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नयाँ नक्सा जारी गरेकाले आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरे को दोहोर्‍याउँदै आएका छन्।

उक्त भूभाग समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा संघीय संसद्बाट सर्वसम्मतिमा पारित भएको थियो।

तर पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले भोटका लागि सोमबार राजधानीमा दोहोर्‍याएको पुरानै अभिव्यक्तिले आन्तरिक मामिला र राजनीतिमा मित्रराष्ट्रसँगै अदालतलाई पनि तान्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

२०७४ सालमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जनतामा रहेको भारतविरोधी मनोभावना थप जागृत गराएर परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको बताउँदै प्राध्यापक लोकराज बरालले ‘अहिले राजनीतिक अजेन्डा केही नभएकाले विभिन्न विषय उठाएर जनतालाई भ्रमित गर्न खोजेको’ बताए।

संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नयाँ नक्सा जारी भएको तर यस्तो नक्सा जारी गर्ने पक्षमा पहिला ओली नै नरहेको दाबी गरे। ‘उहाँ (ओली) ले कागजमा नक्सा किन चाहियो, भूमि नै फिर्ता ल्याउँछु भन्नुभयो,’ बरालले भने, ‘तर पछि राजनीतिक दलहरूको दबाबका कारण उहाँ संसद्बाट नक्सा जारी गर्न बाध्य हुनुभयो।’ नक्सा जारी गरेकै कारण आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेको भन्ने ओलीको तर्क ‘बेसलेस’ भएको औंल्याउँदै बरालले थपे, ‘अब फेरि निर्वाचन आउन लाग्यो, चुनावी अजेन्डा नभएपछि यस्तै बेसलेस कुरा गरेर जनतालाई भ्रमित गर्न खोजिएको छ।’

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा एमालेले नै संसद् विघटनको दुश्चक्रबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्ने भनेकाले संसदीय शासन व्यवस्थाको पुरानो अभ्यासमा नयाँ प्रावधान थप गरिएको हो। एमाले अध्यक्ष ओली मात्र होइन, अन्य दलका शीर्ष नेताले दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संविधान र कानुनविपरीतका अभिव्यक्ति दिएर त्यस्तै खालका गतिविधि गर्दै आएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले संविधान निर्माणको नेतृत्व आफूले गरेको बताउँदै आएको छ। संविधानले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भएको व्यवस्था गरे पनि कांग्रेसकै केही नेता हिन्दु राज्यको पक्षमा देखिएका छन्।

हिन्दु राज्यको पक्षमा पार्टी महासमितिको बैठकमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका कांग्रेसका ती नेताहरूले १४औं महाधिवेशनअघि आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि सोहीअनुसार देखाउने प्रयास गरेका थिए। अहिले पनि हिन्दु राज्यको पक्षमा नेताहरूले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

कांग्रेस नेताहरू मात्र होइन, विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओली सोमबार साँझ पशुपतिनाथको आरतीमा पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि जनताका नाममा शपथ लिएका ओलीले अफ्नो कार्यकालमा पशुपतिमा सुनको जलहरी निर्माण र चितवनको माडीमा राम मन्दिर स्थापनालाई राजनीतिक प्रतिष्ठाकै विषय बनाएका थिए। हिन्दु धर्म र हिन्दु राज्यप्रति ओली नेतृत्वको एमाले र कांग्रेसको मोह हो भने संविधानमा किन धर्मनिरपेक्ष लेखियो? संविधानको अहिलेको व्यवस्थाबाट कांग्रेस र एमाले पछि हट्न खोजेका हुन् कि आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हिन्दु राज्यको पक्षमा रहेका जनताको मत तान्ने चाल मात्र हो यो?

पशुपतिनाथको आरतीमा ओली सहभागी हुनुलाई धर्मकर्मप्रति आकर्षण बढेको हुन सक्ने र त्यो उनको व्यक्तिगत विषय भएको प्राध्यापक बरालको बुझाइ छ। तर संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको विषय कांग्रेस र एमालेको चाहनाले भन्दा माओवादी पक्षको दबाबका कारण राखिएको उनको बुझाइ छ। अहिले नै हिन्दु राज्यमा फर्किनुुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस, एमालेसहितका दल पुगिनसकेको उनको निष्कर्ष छ।

संविधानमा राखिएको अर्को नयाँ व्यवस्था हो, संघीयता। यस विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चा विपक्षमा उभिँदै आएका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट केही नेताले पनि संघीयता मुलुकले धान्नै नसक्ने बताउँदै आएका छन्। संविधान जारी हुँदा अनुपस्थित रहेका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू अहिले पनि संविधान पुनर्लेखनको पक्षमा छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफ्नै बलमा मुलुकमा स्थापित भएको दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रले मुलुकको शासकीय स्वरूपप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। कार्यकारी अधिकारसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा माओवादी केन्द्र देखिएको छ। हिन्दु राज्यलगायत आलंकारिक राजाको पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका विभिन्न पक्षले वकालत गर्दै आएका बेला कांग्रेसको एउटा समूह र एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छ।

त्यति मात्र होइन, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्ने भएपछि एमालेले दुई दलीय व्यवस्थालाई अघि सार्न थालेको छ। बहुलवादमा आधारित राजनीतिक व्यवस्थालाई संविधानले सुनिश्चित गरे पनि अहिलेको अवस्था प्रतिकूल बनेपछि अन्य कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेसको पोल्टामा पुगेको देखाउँदै ‘लेफ्ट’ मतदातालाई आफ्नो पक्षमा तान्न एमालेले दुई दलीय व्यवस्थाको विषयलाई उठान गरेको देखिन्छ।

कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त, विचार र आदर्श अनुसार आफूलाई प्रस्तुत गर्न नसकेको बताउँदै प्राध्यापक बरालले प्रमुख राजनीतिक दलले मधेस आन्दोलनको दबाबमा संघीयतालाई स्विकारेको दाबी गरे। मुलुक संघीयतामा गए पनि अधिकार विकेन्द्रित गर्न दलहरू तयार नभएको औंल्याउँदै उनले भने, ‘दबाबमा आएर घोषणा गरिएको र संविधानमा लेखिएका कुरामा राजनीतिक दलले अपनत्व लिएका छैनन्।’ राजनीतिक दललाई चुनाव लागिसकेको बताउँदै बरालले भने, ‘राजनीतिक दलसँग जनतामाझ जाने चुनावी अजेन्डा केही छैन। अनि यस्तै भएनभएका चुट्की पिट्ने र जनतालाई भ्रमित गर्ने काम दलका नेताले गरिहेका छन्।’

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७९ ०४:१८ आइतबार