अजेन्डा नहुँदा जनतामा भ्रम छर्दै नेता

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दुईदुईपटक (२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७) प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो।