काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच भएको घुस मोलमोलाइको विषयमा सम्बन्धित अधिवक्ताले इन्कारसहितको स्पष्टीकरण पेस गरेका छन्। उनले न्यायाधीशसँगको संवाद आफ्नो नभएको दाबी गर्दै स्पष्टीकरण पेस गरेका हुन्।  

घुस मोलमोलाइको फोनवार्ताको सम्बन्धमा नेपाल बार काउन्सिलले अधिवक्ता रुद्र पोखरेललाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। बार काउन्सिलको अनुशासन समितिले पोखरेललाई कानुन व्यवसायीको आचार संहिताविपरित काम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो। अधिवक्ता पोखरेलले पेस गरेको दुई पेज लिखित स्पष्टीकरणमा आफ्नो आवाज नै नभएको दाबी गरेका छन्। काउन्सिलले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी मागेको समयभित्रै आइतबार स्पष्टीकरण बुझाएको बार काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत विदुर सापकोटाले बताए। ‘उहाँले आवाज मेरो होइन भन्ने इन्कार गरेको जवाफ पठाउनुभएको छ। अब अनुशासन समितिको वैठक बसेर के गर्ने भन्ने निर्णय लिनेछ,’ उनले भने। काउन्सिलको अनुशासन समितिको बैठक शुक्रबार बस्ने बताइएको छ।  

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच मुद्दामा घुस लेनदेनको टेलिफोन वार्ताको अडियो सार्वजनिक भएपछि छानबिन सुरु भएको थियो। छानबिनको क्रममा बार काउन्सिलले अडियोको विषयमा उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। अधिवक्ता पोखरेललाई कानुन व्यवसाय गर्ने क्रममा काम गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइरालासँग भएको फोन वार्ताको विषयमा बार काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो। ‘सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङसमेत उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी मुद्दामा तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि मोलमोलाई गरी तपाईं र न्यायाधीशबीच फोन वार्ताको सन्दर्भमा उजुरी परेको थियो,’ बार काउन्सिलले भनेको छ, ‘उजुरीबाट कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता २०५१ विपरीत काम गरेकाले तपाईंलाई किन कार्वाही हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सोधिएको थियो।  

यता, न्याय परिषद् गठन गरेको समितिले पनि घुस बार्गेनिङ काण्डको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच भएको भनिएको टेलिफोन संवादका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिले छानबिन गरिरहेको र मंगलबार पनि यसै विषयमा बैठक बसेको समितिका एक सदस्यले बताए। न्यायपरिषद्ले असार १३ मा समिति गठन गरेको विषय राजपत्रमा प्रकाशित गरी छानबिनका लागि ४५ दिनको समय दिएको छ। न्याय परिषद्ले छानबिन गर्न न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उच्च अदालत पाटनका कामु न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी, पाटनकै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको हो। ‘घुस बार्गेनिङ सम्वद्ध तथ्य सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी निज न्यायाधीश कोइरालाले आचरण र कर्तव्यको इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेको लगायतका विषयमा न्याय परिषद ऐन २०७३ बमोजिम जाँचबुझ गरी काम सुरु गरेको मितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने’ जिम्मेवारी दिइएको छ।

सिभिल सहकारीमार्फत सर्वसाधारणले राखेको रकम हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्नका लागि न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच टेलिफोन बार्गेनिङ बाहिर आएको थियो। २ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको ८ अर्ब बढी रूपैयाँ हिनामिना गरेका इच्छाराज हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनैलाई १० करोड रूपैयाँ धरौटी माग गरेर रिहा गराउनका लागि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीचको ‘डिल’ गरिएको टेलिफोन संवादमा सुन्न सकिन्छ। धरौटीमा छोडेबापत २ करोड हात पार्ने दुईजनाले योजना बुनेको टेलिफोन संवाद बाहिरिएको थियो। त्यसपछि न्यायपरिषद्को तत्काल बैठक बसी छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। दुईजनाको संवाद सुन्दा नेपाल बारका पूर्वकोषाध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता पोखरेलले जिल्ला न्यायाधीशसँग गरेको कुराकानीलाई आधार मान्दा ‘बिचौलियाको भूमिका’ खेलेको स्पष्ट हुन सकिन्छ। न्यायाधीश कोइरालाको एकल इजलासले २०७८ पुस १४ मा इच्छाराज तामाङलगायतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेका थिए। दुवैजनाको टेलिफोन संवाद २०७८ मंसिर अर्थात मुद्दा दर्ता भएपछिको हो भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ। तर, न्यायाधीश कोइरालाले उनलाई कानुन व्यवसायी पोखरेलले प्रस्ताव गरे अनुसार तामाङलाई धरौटीमा रिहा भने गरेनन्। उनले पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाएका थिए। तामाङहरूविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा विचाराधीन छ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७९ ०५:१२ मंगलबार