न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्दै खराब आचरण देखिएका न्यायाधीशहरूलाई धमाधम पदमुक्तिको सिफारिस गर्न थालेको छ। सोमबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मालाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो।
न्याय परिषद्मा परेको उजुरीका आधारमा उच्च अदालतका न्यायाधीश निधिको तीन वर्ष र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शर्माको डेढ वर्षदेखि छानबिन भइरहेको थियो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दुई न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए। दुवै न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव र मुद्दा छिन्दा कमजोरी देखिएको भन्दै बर्खास्तीको निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए। परिषद्को सो निर्णयसँगै बर्खास्तीमा पर्ने न्यायाधीशको संख्या पाँच पुगेको छ।
यसअघि गत शुक्रबार उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो। उच्च अदालत तुलसीपुरकी न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई भने सचेत गराउने निर्णय गरिएको थियो। त्यसअघि असार २५ गते बसेको परिषद् बैठकले उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। तीन वर्षभन्दा बढी उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा मुद्दा छिनिरहेकी साहविरुद्ध योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेको र अध्ययन गर्दा साहको वकालत गरेको समय १० वर्ष नपुगेको कारण देखाउँदै बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको थियो।
हाल न्यायपरिषद्मा उच्च र जिल्लाका गरी दुई सय बढी न्यायाधीशमाथि उजुरी परेको छ। उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको परिषद्ले जनाएको छ। संविधानले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण र इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेमा पदबाट हटाउनसक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, न्यायाधीशले मुद्दा फछ्र्योट गर्दा बदनियत राखेर काम गरेको, आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आधारमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ। पदबाट हटाइएका न्यायाधीशले प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम सञ्चयकोषको रकम र बिमाबाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा नपाउने व्यवस्था छ।
फैसला अध्ययन समिति गठन
परिषद्ले उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएका विवादित फैसलाको अध्ययन गर्न समितिसमेत गठन गरेको छ। न्याय–परिषद्का वरिष्ठतम सदस्य एवं न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय फैसला अध्ययन समिति गठन गरिएको हो।
समितिमा परिषद्का सदस्य रामप्रकाश भण्डारी, रामप्रसाद श्रेष्ठ र सदस्यसचिव देवेन्द्र ढकाल छन्। समितिले विवादमा आएका जिल्ला र उच्चले गरेका महत्वपूर्ण मानिएका फैसला झिकाएर अध्ययन गर्नेछ। परिषद्को नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएका फैसला अध्ययन गर्न समिति बनाइएको हो।
समितिका हरेक सदस्यले कम्तीमा पाँचवटा फैसला अध्ययन गर्ने बताइएको छ। संविधानमा पनि अदालतका फैसला अध्ययन गर्ने विषयमा व्यवस्था भएको र परिषद्को कामभित्र पनि पर्ने भएकाले समिति गठन भएको न्यायपरिषद्का प्रवक्ता कार्कीले बताए। न्यायपरिषद्को नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको थिएन। फैसला अध्ययन गर्नका लागि समिति बनेपछि नियमावली कार्यान्वयनमा आएको हो। अध्ययन समितिले जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशले गरेको मुद्दाको फैसला विवेकसम्मत छ वा छैन? कानुनको उल्लंघन भएको छ वा छैन? प्रमाणको मूल्यांकन गरिएको छ वा छैन? भन्ने विषयमा थप मिसिल अध्ययन गर्ने बताइएको छ।
न्यायाधीशमा दुई सय जनाको आवेदन
जिल्ला न्यायाधीशको आवेदन मागिएकामा करिब दुई सय जनाले आवेदन दिएका छन्। एक साताको समय दिएर मागिएको आवेदनको म्याद गत आइतबारसम्म थियो। जिल्ला न्यायाधीशमा इच्छुक र मापदण्ड पुगेका न्याय सेवामा कार्यरतबाट निवेदन मागिएको थियो। आवेदन परेकामध्येबाट न्यायपरिषद् बैठकले छानबिन गरी छनोट गर्नेछ। त्यसपछि मापदण्डअनुसार नियुक्तिको योग्यता पुगेकाहरूलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १४९ अनुसार जिल्ला न्यायाधीशमा रिक्तमध्ये २१ जनाका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको हो। ४४ जना जिल्ला न्यायाधीशको पद खाली छ। तर, संविधानले छुट्याएको न्याय सेवाको व्यवस्था अनुसार २१ जना मात्रै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसमा मात्रै दरखास्त माग्ने निर्णय भएको छ।
न्यायसेवामा कार्यरत रहेका र तीन वर्ष पुगेका उपसचिवले जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त दिएका छन्। दरखास्त दिएकाहरूबाट न्यायपरिषद्ले योग्य छनोट गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया छ। उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका लागिीश नियुक्तिको मापदण्ड पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७९ ०४:२८ मंगलबार
