सत्ता गठबन्धन दलभित्र नागरिकता विधेयकको विषयमा साझा धारणा नबनिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको सक्रियता बढेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएपछि उनको सक्रियता बढेको हो।  

सत्ता गठबन्धनका दलमध्ये नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नागरिकता विधेयक चाँडो पास गर्ने पक्षमा रहे पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एस भने अझै अलमलमा छन्। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सत्ता साझेदार दलभित्रै फरक मत छ। कांग्रेस पुरानै प्रावधानलाई समेटेर विधेयक पास गराउनुपर्ने पक्षमा छ भने माओवादी र एस वैवाहिक अंगीकृतको हकमा सात वर्षे प्रावधान कायम गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। सरकारले विधेयक असार २५ गते शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएसँगै प्रक्रिया अघि बढेको छ। त्यसै दिन सरकारले २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको थियो। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नयाँ विधेयकले अहिले देखिएको नागरिकता समस्यालाई मूल रूपमा सम्बोधन गर्ने जनाएको छ। आमाबाबु नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाएर सरकारबाट पाउने सेवासुविधा लिन वञ्चित युवाले नागरिकता पाउने भन्दै सरकार अहिले पेस गरेको विधेयक पास गराउन लागेको हो।  

यता नेकपा एमालेले चाहिँ विधेयकमा संशोधन हाल्ने जनाएको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अहिलेको प्रावधान अपुरो रहेको बताउँदै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा एमालेको असहमति भएकाले त्यसमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने तयारी भएको बताए। ‘एमालेको प्रस्ट धारणा छ, हामी संशोधन हाल्छौं यसअघि नै सहमति भएको विषयलाई हटाएर नागरिकता विधेयक ल्याइएको छ, वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा प्रस्ट छैन। पुरानै प्रावधान कायम गर्न खोजिएको छ,’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने।

नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिक र प्रशासनिकबाहेक सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको र अहिलेको विधेयकमा सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सम्बोधन गरेको छ।  

सो विधेयक ल्याउन सोमबार मात्रै गृहमन्त्री खाँण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित माओवादी नेतासँग छलफल गरेका थिए। सोमबार बिहान दाहालनिवास खुमलटारमा भएको छलफलमा माओवादी नेताहरू देवप्रसाद गुरुङ, वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत उपस्थित थिए। ‘सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसहित अन्य विधेयकबारे कुराकानी भयो,’ गृहमन्त्री खाँणले भने। उनका अनुसार पेस भएका विधेयकबारे संसद्मा सत्तारुढ गठबन्धनको एउटै धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने कुराकानी भएको थियो। ‘साझा धारणा बनाएर जानुपर्छ भन्नेबारे उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ,’ गृहमन्त्री खाँणले भने।  

यसअघि विधेयक ल्याउन गृहमन्त्री खाँणले विभिन्न दलका नेतासँग पनि परामर्श गरेका थिए। उनले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र अन्य नेतासँग छलफल गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कानुनमन्त्री कोइरालालगायतले असार ३ गते उनकै निवासमा पुगेर भेटेका थिए। असार ५ गते नेकपा एसका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सोमप्रसाद पाण्डेसँग समाजवादीको पार्टी कार्यालयमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र गृहमन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव कोमल खत्रीसहित भेटघाट गरेका थिए। त्यसअघि २१ जेठमा माओवादी अध्यक्षसँग भेटघाट गरेका थिए। 

६ जेठमा गृहमन्त्री खाँण र कानुनमन्त्री कोइरालासहित जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग ललितपुर हात्तीबनस्थित निवासमा छलफल गरेका थिए। त्यसको अघिल्लो दिन ५ जेठमा मन्त्री कोइरालाले माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग कुराकानी गरेका थिए। त्यसअघि २५ फागुन २०७८ मा गृहमन्त्रालयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच छलफल भएको थियो। सो छलफलमा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा एसका सांसद जीवनराम श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुनसचिव उदयराज सापकोटालगायत सहभागी थिए।  

सरकारले अहिले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा २०७२ साल असोज ३ गतेअघिको जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ। गत २०७८ जेठ ९ गते तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यतिखेर प्रतिनिधिसभामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेका बेला तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०७८’ जारी गरेकी थिइन्।  

जसअनुसार जन्मका आधारमा (जन्मसिद्ध) नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका बालिग भइसकेका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख थियो। यसैगरी, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख थियो। साथै वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरिए त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने पनि अध्यादेशमा उल्लेख थियो। बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने र बाबु विदेशी नागरिक भएको व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख थियो। त्यस्तै, असार २५ मा फिर्ता लिइएको विधेयकमा भने स्पष्ट रूपमा नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी महिलाले ७ वर्षसम्म नागरिकता नपाउने व्यवस्था थियो। अहिले पेस भएको विधेयकमा बिहेलगत्तै वैवाहिक नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको छ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७९ ०२:१० मंगलबार