सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा नेपाल प्रहरीलाई हतियार तथा भिड नियन्त्रणका सामग्री खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला प्रहरीलाई तत्काल आवश्यक नभएको घातक हतियार खरिद गर्ने तयारी भएको हो।
‘प्रहरीलाई हतियार किन्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। केही दिनमा एलसी खोल्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘१ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँको हतियार खरिद प्रस्ताव गरिएको हो। पहिलो चरणमा ८४ करोडको हतियार ल्याउने योजना छ। दोस्रो चरणमा हतियार किन्न ५१ करोड छुट्याइएको छ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार नौ एमएमको पेस्तोल र सटगन खरिद गर्ने तयारी छ । ‘यी हतियार खरिदको विषय सिन्डिकेटमार्फत आएको हो। जसले हतियार ल्याउने हो, उसैले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट छुट्याएको देखिन्छ। एकै व्यक्तिले यस्तो काम गरिरहेको बुझिन्छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।
लामो समयदेखि नेपाल प्रहरीलाई हतियार खरिद भएको छैन। अहिले अध्ययनबिना नै घातक हतियार खरिदको तयारी भएको हो। ‘गैरघातक हतियार खरिद गर्नुपर्ने हो तर घातक हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागियो’, स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार हतियार खरिद विषयमा गृह मन्त्रालय मौन छ। मन्त्रालयबाटै प्रस्ताव गएको भए पनि गृहमन्त्रीले यो विषय अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढाउन चाहेका थिए। तर माथिको दबाब भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीले हतियार खरिदका लागि प्रस्ताव उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाएका हुन्। ‘नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीमा हतियार, सरसामान (आवश्यक बन्दोबस्ती) सामग्री खरिदमा सिन्डिकेट छ, प्रतिस्पर्धा छैन। हतियार पनि एउटै मानिसले ल्याउने हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सबै सेटिङ हुन्छ’, स्रोतले भन्यो।मुलुकमा आर्थिक संकट परेका बेला सरकारले हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि गृह मन्त्रालयभित्रै असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। ‘मुलुकमा आर्थिक संकट छ, विलासिताका सामग्री र हातहतियार अहिलेको आवश्यकता होइन’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हतियार व्यापारीहरूलाई ठेक्का र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कमिसन दिलाउन खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।’ संघीय संसद्को निर्वाचनलाई देखाएर हतियार खरिद तयारी भएको प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ। ‘विगतमा नेपाली सेनाबाट सापटी लिएर चुनावमा जानुपरेको थियो। अब यस्तो नहोस् भनेर खरिद गर्ने कुरा छ। तर गैरघातक हतियार खरिद गर्नुपर्नेमा घातक हतियार खरिदमा किन लागियो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने छैन’, स्रोतले भन्यो। यसअघि कोरोना संक्रमणका बेला पनि तत्कालीन सरकारले घातक हतियार खरिद प्रयास गरेको थियो।
एक वर्षअघि २०७८ असार २१ मा प्रहरीलाई नेपाली सेनाले ३ सय नाल हतियार र सम्बद्ध सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेका थियो। नेपाली सेनाले कुनै पनि मूल्य नलिई प्रहरीलाई विभिन्न प्रकारका राइफल र मेसिनगन गरी १० हजार ८ सय १८ नाल र सोको एम्युनिसन १४ लाख ९४ हजार १६ वटा उपलब्ध गराएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को २०७८ जेठ १७ गतेको निर्णयबमोजिम तीन चरणमा उपलब्ध गराउने योजना अनुसार पहिलो चरणमा ३ सय नाल हतियार तथा सोको एम्युनिसन र सम्बद्ध सामग्रीहरू सेनाले प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। नेपाल प्रहरीलाई तालिम, विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा तथा ठुला कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि हतियार उपलब्ध गराउन सरकारबाट उक्त निर्णय भएको थियो। ‘मापदण्ड निर्माण गरी गैरघातक हतियार मात्रै खरिद गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त चुनावी खर्च उठाउन र बिचौलियाले तय गरेको रेटमा खरिद गर्न तयार भएको देखिन्छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।
नेपाल प्रहरीले हतियार खरिद गर्ने विषयमा पहिलादेखि नै विवाद हुँदै आएको छ। २०७१ सालमा नेपाल प्रहरीका लागि २ करोड ७४ लाख रूपैयाँमा इटालीबाट किनिएका हतियारलाई वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर बढी रकम तिरेको भन्दै विवाद भएको थियो।
इटालीको बेर्रेटा कम्पनीमा बनेको १२ बोर सटगनलाई प्रतिथान २३ सय ७० अमेरिकी डलर (२३ हजार ७ सय रूपैयाँ) तिरिएको थियो। सय थान सटगनका लागि सरकारले २ लाख ३७ हजार अमेरिकी डलर (२ करोड ३७ लाख रूपैयाँ) तिरेको थियो। ती हतियारको वास्तविक मूल्य प्रतिथान १ हजार ३८ अमेरिकी डलर पर्ने भए पनि बिचौलियाका कारण बढी रकम तिरिएको थियो। सोही लटमा खरिद गरिएको ९ एमएम पेस्तोल पनि बजार मूल्यभन्दा बढी तिरिएको थियो।
प्रकाशित: २६ असार २०७९ ००:२० आइतबार
