संघीयतालाई मजबुत बनाउन छ वटा प्रदेशका मन्त्रीहरुले संघीय सरकारमाथि दवाव दिन सात बुँदे संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका छन्। बिहीबार मधेश प्रदेश सरकारको समन्वय जनकपुरधाममा सम्पन्न गृह तथा आन्तरिक ममिला मन्त्री स्तरीय अन्तर प्रदेश बैठकमा संघीय सरकारमाथि दवाव सिर्जना गर्न छ वटा प्रदेशका मन्त्रीहरुले सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका हुन्।

सो बैठकले प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय ऐनलाई अधार लिइ संघीय सरकारले अगामी श्रावण मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सकारलाई हस्तारण गर्नुपर्ने, प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यलय र प्रमुख अधिकारीलाई प्रदेश मातहतमा दिन संघीय सरकारलाई अग्रसर गराउने, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई तथ प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारलार्ई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने, काठमाण्डौं उपत्यकाका तीनवटा जिल्लाको शान्ति सुरक्षा जिम्मा संघले तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यलय र मातहतको प्रहरी कार्यलय संघको गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधान विपरीत भएकाले उक्त कार्य रोकी १३ वटै जिल्लाको शान्तिसुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने जारी गरेको घोषणापत्रमा लेखिएको छ।

त्यस्तै प्रदेशभित्र रहेको सबै सरकारी वकिल कार्यलयहरु प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताका मातहतमा ल्याइ अभियोजन सम्बन्धी अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजनका लागि महान्यायाधिवक्तालाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश निजामती सेवा अनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा सचिवहरु प्रदेशको आफ्नै नियमावली अनुसार ल्यानुपर्ने मन्त्रीहरुले प्रतिवद्धता गरेका छन्।  

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न नचाहेको भन्दै अब संघीय सरकारको विरुद्धमा कडा कदम चाल्ने छ वटै प्रदेशका आन्तरिक ममिला तथा गृहमन्त्रीले संयुक्त रुपमा चेतावनी दिएका छन्। मुलुक संघीयतामा गएपनि सघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन अल्झाएर राखेको कारण प्रदेशका जनतालाई प्रदेश सरकारले शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको मन्त्रीहरुले गुनासो गरेका हुन्।

संघीयतालाई मजबुत पार्न सातै प्रदेश एकजुट भएर चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिने मधेश प्रदेशका गृह तथा संञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले चेतावनी दिए। संघ सरकारले संघीयतालाई कम्जोर पार्न प्रहरी ऐन समायोजन गर्न अनाकानी गरेको मन्त्री साहले आरोप लगाए। उनले आफूहरुको माग संघ सरकारले सम्बोधन नगरेपछि संघ सरकारको मातहतमा रहेको सुरक्षाकर्मीलाई चौकी चौकीबाट निकाल्ने चेतावनी दिए।    

संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई विकासको युनिट बनाउन खोजेको आरोप लागाउदै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबावु राउतले भने,‘ संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार संघ सरकारसँग सातै प्रदेश एक जुट भएर लड्नुपर्ने बताए।

संघ सरकारले गरेको संघीयता विरोधी गतिविधी विरुद्ध बन्द कोठामा मात्र नभइ सार्बजानिक रुपमै बोल्नुपर्ने मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘साढे दुई वर्षअघि नै पारित भैइसकेको प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नगर्नु भनेको संघीयता विरोधी मनसाय होइन ? ‘हामी सबै एकजुट भयौं भने शान्तिसुरक्षा लगायतका अधिकारीहरु छिट्टै प्राप्त गर्नसक्छौ। साझा अधिकारका सुचि भित्रका विषयमा ऐन कानुन बनाउदा संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई वाइपास गरेको जिकिर गरे भुमि व्यवस्था सम्बन्धी प्रदेशको एकल अधिकारलाई संघ सरकारले जालझेल गर्दै आफ्नो मातहतमा राख्न चाहेको आरोप लगाए।’

शान्ति सुरक्षा तथा पिवद व्यवस्थापन अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल कार्यक्रममा भाग लिन आएका प्रदेश १ का आन्तरिक ममिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की, बागमति प्रदेशका आन्तरिक ममिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाल,गण्डकी प्रदेशका मन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा, लुम्वनी प्रदेशका मन्त्री तिलक शर्मा सुदुर पश्चिम प्रदेशका रणबहादुर र मधेश प्रदेश गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले घोषणापत्रमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन्। 

प्रकाशित: २३ असार २०७९ १४:५३ बिहीबार