गत साता विशेष अदालतले कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख एवं पूर्ववनमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ अर्बभन्दा बढी मागदाबी गरेको सो भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै विशेषले सफाइ दियो। अख्तियारले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले सफाइ दिँदै आएको छ। गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा अख्तियारले दर्ता गरेकामध्ये ३० प्रतिशत मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिने गरेको छ।  

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपपत्र दर्ता भएका मुद्दामध्ये गत साता मात्रै ५३ जनालाई सफाइ दिएको छ। आइतबार २१ जना, मंगलबार ७ जना, बिहीबार १४ जना र शुक्रबार ११ जनालाई सफाइ दिएको हो। सफाइ पाउनेमा घुससहित पक्राउ परेका आरोपित र गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरू छन्।

विशेष अदालतले यथेष्ट प्रमाण नपुगी हचुवाका भरमा आरोप लगाएको भन्दै कैयौं मुद्दामा सफाइ दिएको छ। विशेषले सफाइ दिए पनि अख्तियार भने सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५८ वटा विशेषका फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अख्तियारले २०७७/७८ मा दर्ता गरेका मुद्दाहरूमा १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३५ हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो।

अख्तियारले आरोपपत्रमा घुस, रिसवट लिनेदिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानिनोक्सानी पुर्‍याउने, गैरकानुनी रूपमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काम बदनियतपूर्ण गरी लाभ लिएर सरकारलाई हानि पुर्‍याए मुद्दा दर्ता गर्छ । त्यसैगरी झुटा विवरण पेस गरी सरकारी सेवामा नियुक्ति लिने, बढुवाको लाभ लिने, गलत लिखत प्रतिवेदन बनाउने, कागजात सच्याउने, परीक्षाको गोपनीयता भंग गर्ने, परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट, हिनामिना गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिलाई आधार मानेर अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ।

पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा अख्तियारले दर्ता गरेका मुद्दामध्ये २०७३/७४ मा ७३ प्रतिशत, २०७४/७५ मा ६७ प्रतिशत, २०७५/७६ मा ८८ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ८४ प्रतिशत र २०७७/७८ मा ७१ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै कसुर कायम भएको छ। बाँकी प्रतिशतले सफाइ पाएका थिए। फैसलामा चित्त नबुझे अख्तियारले पुनरावेदन गर्दै आएको छ। अख्तियारको मागदाबीअनुसार हरेक वर्ष ५० प्रतिशत बढी मुद्दामा मात्रै कसुर कायम भएका छन्। २०६६/६७ मा सबैभन्दा कम ५२ प्रतिशत कसुर कायम भएको थियो भने सबैभन्दा बढी २०६१/६२ मा ९१ प्रतिशत कसुर कायम भएको थियो। अख्तियारले औसतमा प्रतिवर्ष ९६ वटा आरोपपत्र अदालतमा दर्ता गर्दै आएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी शैक्षिक योग्यता नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी आरोपपत्र छन्।  

गत साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय दोलखामा कार्यरत डिभिजन वन अधिकृत सन्तमाया श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। काठ व्यापारीहरूसँग २ लाख ३ हजार ५ सय रुपैयाँ घुस लिएर सरकारी गाडीमा काठमाडौं आउँदै गर्दा उनी पक्राउ परेकी थिइन्। अख्तियारले काठ व्यावसायीहरूसँग विभिन्न बहानामा रकमको बार्गेनिङ गरी घुस लिएको ठहर गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। व्यवसायीहरूलाई प्रभावमा पारेर घुस लिएको पुष्टि भएकाले उनलाई सोहीबमोजिमको बिगो र हदैसम्मको सजाय माग गर्दै मुद्दा २०७७ जेठ ११ मा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। विशेष अदालतले डेढ वर्षपछि सफाइ दिएको छ।  

इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर दाङमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक हेमन्त केसीले सार्वजनिक मुद्दा चलेको व्यक्तिलाई छुटाइदिएबापत सेवाग्राहीसँग घुस लिएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले केसीलाई ७ हजार रुपैयाँ घुसबापतको रकम लिइसकेको भन्दै २०७६ मंसिर २२ मा पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि पुस २२ मा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उनलाई घुससहित रंगेहात नियन्त्रणमा लिएको थियो तर विशेषले बिहीबार सफाइ दिएको हो।  

जिल्ला अदालत कपिलवस्तुका दोभासे विश्वनाथ कुर्मी (चौधरी) विरुद्ध घुस लिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अदालतमा दोभासेका रूपमा सूचीकृत कुर्मीले ठगी मुद्दामा अदालतबाट हुने थुनछेक आदेशका क्रममा धरौटीमा छाडिदिने बहानामा सेवाग्राहीसँगबाट २ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भन्दै आरोपपत्र दायर गरिएको थियो। उनीविरुद्ध २ लाख बिगोसहित जरिवाना र कैद सजाय हुन माग दाबी लिई आरोपपत्र दर्ता गरिएको थियो। सेवाग्राहीसँग घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेको अख्तियारको ठहरसहित २०७७ असार १९ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सो मुद्दामा बिहीबार विशेषले सफाइ दिएको हो।  

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सप्तरीका नायव सुब्बा कृष्णबल्लभ ठाकुरले आफ्नो जिम्मेवारी र पदीय दायित्वसमेतको ख्याल नगरी बदनियतपूर्वक रकमको बार्गेनिङ गरी सेवाग्राहीसँग १३ हजार रुपैयाँ घुस लिएको भन्दै २०७७ साउन १५ मा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। जग्गाको स्रेस्ता कायम गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग १३ हजार घुस लिएको आरोपमा ठाकुरलाई पक्राउ गरिएको थियो। यस मुद्दामा विशेषले सफाइ दिएको छ।  

इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरा खुई बाँकेमा कार्यरत हवल्दार घुस रकमसहित राजेशबहादुर द्वाल पक्राउ परेका थिए। अख्तियारले द्वाललाई १३ हजार रुपैयाँ घुसबापतको रकम लिइसकेको भन्दै पक्राउ गरेको थियो। जग्गामा रहेको आँप जातको काठ चिरान मिल र इँटाभट्टामा लैजान सहजीकरण गरिदिने भन्दै द्वालले सेवाग्राहीसँग घुस रकम मागेको भन्दै अख्तियारले २०७७ मंसिर १५ मा पक्राउ गरेको थियो। विशेष अदालतले बिहीबार उनलाई सफाइ दिएको छ।

प्रकाशित: १२ असार २०७९ ००:५४ आइतबार