प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) आफू नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हदै दर्जाको झुट र बेइमानी कुरा गरेको बताएका छन्।

अध्यक्ष ओलीले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको, दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सो प्रोग्राम आफू नेतृत्वको सरकारले अस्विकार गरेको तथ्यलाई बिर्सेर दाहालले झूट र बेइमानीपूर्ण गरेको स्पष्टिकरण दिएका हुन्।

२०७२ साल पुस ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री रहेका कोइरालाले मन्त्री स्तरीय निर्णय गराएर सो प्रक्रिया अघि बढाएको र सोही अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी राजदुतलाई पत्राचार गरेको ओलीको भनाइ थियो। तर त्यो पत्रचारबारे आफूलाई कुनै पनि जानकारी नआएको अध्यक्ष ओलीले बताए।

पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि काठमाडौँमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले २०७४ साल वैशाख २४ गते दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षेत्रीले  सो प्रोग्राममा हामीलाई सहभागी गराउन पर्‍यो भनेर अमेरिकी सेनाको प्यासेफिक कमाण्डलाई पत्राचार गरेको तथ्य नबिर्सन पनि सचेत गराए।

अध्यक्ष ओलीले सो कुरा थाहा पाएपछि आफू नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा १ जुन २०१९ मा छानवीन समिति गठन गरी अस्विकार गरिदिएको सो विषय उठाएर गठबन्धन सरकारले आफूलाई बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘अहिले एउटा भ्रम फेरी फिँजाइएको छ–यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) केपी ओलीले नै ल्याएको थियो भनेर। कुनै भ्रम राख्नु हुन्न कमरेडहरु। नेकपा एमाले यस्ता कुराहरुमा सदैव सचेत छ। २०७२ साल असोज ६ गते संविधान जारी भएको ३ दिनपछि आफू सरकारबाट हटेन कुरा तय भइसकेपछि र नेकपा एमालेसँग भएको सहमति अनुसार आफूले सरकार सुम्पनुपर्ने निश्चित थियो नै। त्यो प्रतिवद्धता अगाडि आइसकेपछि अथवा २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भयो। ६ गते प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री एकैजना हुनुहुन्थ्यो–सुशील कोइरालाजी। उहाँले रक्षामन्त्रीको हैसिसतले निर्णय गर्नु भएछ। र, त्यो एसपीपीमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल पनि पक्ष हुन पाओस् भनेर आग्रह गर्ने अमेरिकलाई भनेर निर्णय गर्नु भएको रहेछ। र, त्यो निर्णय असोज १३ गते हाम्रो सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाइएको रहेछ। ६ गते उहाँले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नु भयो। १३ गते सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाउनु भयो। यो कुरा हामीलाई कतै पनि बताइएन। २४ गते म संसदबाट निर्वाचित भए। २५ गते मैले सपथग्रहण गरेँ। तर, १० गते त्यतिबेलाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी एम्बेस्सीलाई पत्र लेखेको रहेछ। एम्बेसटरलाई पत्र लेखेको सिम्पल्ली प्रधानसेनापतिले त्यसरी पत्र लेख्दैन। रक्षा मन्त्रालयको काम हो–त्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयको काम होला त्यो। तर, प्रधानसेनापति आफैले लेखेको रहेछ, जो कसैलाई पनि थाहा भएन। जबकि त्यो भन्दा १५ दिन अगाडि म प्रधानमन्त्री भइसकेको छु। तर, त्यो कुरा बताइएन। यो कुरा गुपचुपमै राखियो। र, पछि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएको बेला वैशाख २४ गते राजेन्द्र क्षेत्रीले नै प्रधानसेनापतिको हैसियतमा अमेरिकी सेनाको प्यासेफिक कमाण्डलाई पत्र लेख्नु भएको रहेछ।'

क्रमश थप उनले भने, 'त्यो पहिलेको कुरा किन सेलायो, त्यो अगाडि बढाउनु पर्‍यो भनेर। त्यो कुरा हाम्रो सरकार आएपछि गाईगुई चल्यो। र, १ जुन २०१९ मा हाम्रो सरकार भएको बेला इन्डोप्यासेफिक भन्ने कुरा ट्रम्पले ल्याए। र, यसको सायद ३८ पेजमा यो प्यासेफिक स्ट्राटिजीमा पछिल्लो पटक नेपाल र श्रीलंका पनि संलग्न भएका छन भन्ने उनीहरुले उल्लेख गरे। त्यो उल्लेख गरेपछि हामीले त्यसलाई हेरेर यो कहाँबाट भयो? हामी भएका छैनौं। हामी त्यस्तो स्ट्राटिजीमा गएका छैनौं। उसको पार्टनरसिपमा हामी गएका छैनौ र जाने कुरा पनि आउँदैन। हाम्रो परराष्ट्र नीति, विदेश नीति कुनै कुराले पनि हामी पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्छौं, हामी तटस्थताको नीति मान्छौं। हामी कुनै पनि सैन्य गुटमा सरिक नहुने, कुनै पनि प्रकारको मिलिटरी एलाईन्समा सरिक नहुने त्यो हाम्रो नीति छ भने त्यो कुरा कसरी आयो? भनेर प्रदीप ज्ञवालीजी परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। ईश्वर पोखरेलजी रक्षामन्त्री र उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला हामीले एउटा छानवीन समिति बनायौं। सायद परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा होला। त्यो छानवीन समितिले रिर्पोट दियो–यो उपयुक्त हुँदैन, ठिक छैन। र, यसमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौं। र, यो मिलिटरी गठबन्धन भन्ने कुरा त हाम्रो यो सोच भन्दा बाहिरको कुरा हो। हामी कुनै पनि मिलिटरी एलाइन्समा कहिल्यै पनि जाँदैनौं भन्ने छदैछ। त्यसपछि हामीले जाँदैनौं भनेर निर्णय नै गर्‍यौँं, यसमा हामी सहभागी हुँदैनौं भन्ने। त्यो कुरा त्यतिबेला नै च्याप्टर क्लोज भयो। अहिले त्यो च्याप्टरमा जोडेर ल्याउन खोजीराख्या छन्। त्यो सुशील कोइरालाले सुरु गरेको उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला, ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री भएको बेला, प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला त्यो च्याप्टरलाई छानवीन गरिकन उपयुक्त होइन, यसमा कुनै पनि हालतमा सरिक हुँदैन भनेर त्यो टुंग्यो लाग्यो। अमेरिकी सेनालाई समेत ल्याउने गरीकन अहिले यो कुरा कसरी आयो? यस सम्बन्धमा प्रचण्ड, माधव नेपालहरु चुपचाप हुनुहुन्छ। हामीले त यसलाई अन्तिम गरिदिएको हो नि। र यो भ्रम फिजाउनका लागि प्रचण्डले केपी ओलीको नेतृत्वमा यो भएको हो भने। झूट, बेईमानीको पनि हद हुन्छ नि। केपी ओलीको नेतृत्वमा त अस्विकार गर्ने काम भयो। यस्ता भ्रममा पछि नपरौं।’

अध्यक्ष ओलीले आफू र आफ्नो पार्टी राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा सदैव सचेत रहेको उल्लेख गर्दै अरुले फिँजाएको भ्रममा नपर्न पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई सचेत गराए। 

प्रकाशित: ३ असार २०७९ १३:३७ शुक्रबार