लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को  नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गत जेष्ठ २५ गते  प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गरेका थिए।  

आइतबारको बैठकमा सभामुख पुर्णबहादुर घर्तीमगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि प्रदेश सभाकाको बहुमत संख्याको ध्वनीमतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सभा ८० सदस्यीय छ। जसमा सत्ता पक्षका ४३ र प्रतिपक्षका ३७ सांसद छन्।  

प्रदेश सभामा सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु अघि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। शुक्रबार र शनिबार दुई दिन सदनमा नीति तथा कार्यक्रम  माथि छलफल भएको थियो। दुई दिन चलेको छलफलमा सत्तापक्ष सांसदहरुले नीति कार्यक्रमको बचाउ गरेका थिए।

नीति कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको भन्दै उनीहरुले यसकै आधारमा बजेट ल्याए प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने धारणा राखेका थिए। तर प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले भने नीति कार्यक्रमको चर्को आलोचना गरेका थिए। प्रतिपक्ष सांसदहरुले नीति कार्यक्रम कर्मकाण्डी भएको, लक्ष्य र गन्तब्यविहीन रहेको टिप्पणी गर्दै यसले जनतालाई आशा होइन निराश बनाउने उल्लेख गरेका थिए। प्रतिपक्ष सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका थिए।

आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीले संशोधन प्रस्तावमा उठाइएका र सांसदहरुले सोधेका  प्रश्नको जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आइतबारकको बैठकमा मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नारा ‘समृद्ध प्रदेश आत्मनिर्भर लुम्बिनी’ लाई यस वर्षको बजेटले सम्वोधन गर्नेगरी  सोही अनुरुपको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए।

प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि  एकताबद्ध भएर लाग्न उनले प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई आग्रह पनि गरे। राजनीतिक विचार र दृष्टिकोण फरक भएपनि प्रदेशको समग्र विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई परिमार्जित र परिकृष्ट बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने खाँचो औल्याए।

मुख्यमन्त्री केसीले सरकारले आगामी वर्षका लागि चालुभन्दा विकास बजेट धेरै विनियोजन हुने गरी तयारी गरेको बताए। प्रदेश सांसदहरुले  दिएका सुझाव र मागलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने आश्वासन पनि मुख्यमन्त्री केसीले दिए। ‘हाम्रो राजनीतिक विचार र दर्शन फरक फरक छ तर लुम्बिनीको विकासका लागि बजेट बनाउँदा राजनीतिभन्दा माथि उठेर एक हुनु पर्दछ। प्रदेश र प्रदेशवासीको हितका लागि काम गर्नु पर्ने दायित्व, जिम्मेवारी हामी सबैको हो। त्यसैले समेचतापूर्वक बजेट निर्माणमा लागौँ र लुम्बिनीलाई समृद्ध बनाऔँ भन्ने आग्रह सबै माननीयहरु समक्ष गर्न चाहान्छु,’ मुख्यमन्त्री  केसीले भने।

शिक्षा, स्वास्थ्य कृषिको क्षेत्रमा गौरवका आयोजनाहरु संचालन गर्न लगानी गर्ने उनले बताए।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७९ १५:०३ आइतबार