स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम आएसँगै दलहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनले छोएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० ले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्न जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ।
जसको उपधारा (२) ले स्थानीय तहमा निर्वाचित मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नै जिल्ला सभाका सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ। सोही उपधारामा गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्ने हद म्याद राखेको छ।
उपधारा (३) मा यही जिल्ला सभाबाट जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिने र त्यसमा एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौजना सदस्यका लागि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था राखेको छ।
उपधारा (४) मा जिल्ला समन्वय समितिका सबै पदमा उम्मेदवार हुनका लागि सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ, तर निर्वाचित भएमा गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुन उल्लेख छ।
जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा मतदाता भने जिल्ला सभाका सदस्य (गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिका मेयर÷उपमेयर) हरू हुन्छन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा (६) को उपदफा (५) मा यस्तो व्यवस्था गरेको छ।
यसरी बन्ने जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि दलहरूले तयारी थालेका छन्। यस्तोमा २९ जिल्लामा एउटै दलले नै जिल्ला समन्वय समिति बनाउने गरी सुविधाजनक बहुमत कायम गरेका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी १५ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको एकल जिल्ला समन्वय समिति बन्ने भएको छ। ९ जिल्लामा नेकपा एमाले र ५ जिल्लामा माओवादी केन्द्रको जिल्ला समन्वय समिति बन्ने भएको छ।
कांग्रेसका एक्लै जिसस बन्ने जिल्ला
कांग्रेसको १ नम्बर प्रदेशमा दुई जिल्लामा एकल जिल्ला समन्वय समिति बन्न सक्ने गरी जिल्ला सभामा मत कायम गरेको छ, जसमा सुनसरी र सोलुखुम्बु जिल्ला छन्।
सुनसरीका १२ स्थानीय तहका २४ जिल्ला सभा सदस्य पदमध्ये कांग्रेससँग १३ मत कायम गरेको छ। कांग्रेसले ४ मेयर ३ गाउँपालिका अध्यक्ष, २ उपमेयर ४ गाउँपालिका उपाध्यक्ष जितेको छ।
यस्तै सोलुखुम्बुका ८ स्थानीय तहमध्ये १ मेयर, ४ गाउँपालिका अध्यक्ष, १ उपमेयर र ४ गाउँपालिका उपाध्यक्षसहित १० जिल्ला सभा सदस्य जितेको छ।
यस्तै मधेस प्रदेशमा दुईवटा जिल्लामा मात्रै एकल पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति बन्ने गरी नतिजा आएको छ, जसमा धनुषा र सर्लाही जिल्ला पर्दछन्। दुवैमा कांग्रेसले यो सुविधा पाएको छ।
धनुषाका १८ तहका ३६ जिल्लासभा सदस्यमध्ये २१ सदस्य कांग्रेसले जितेको छ, जसमा ७/७ मेयर र उपमेयर र ३ गाउँपालिका अध्यक्ष र ४ उपाध्यक्ष पद जितेको छ।
यस्तै सर्लाहीका २० स्थानीय तहका ४० जिल्ला सभा सदस्यमध्ये २३ मा कांग्रेसले जितेको छ, जसमा ६/६ मेयर/उपमेयर र ६ गाउँपालिका अध्यक्ष र ५ उपाध्यक्ष छन्।
यस्तै बागमती प्रदेशका काठमाडौं र ललितपुर जिल्लामा मात्रै एकल जिसस बन्ने गरी मत कायम हुँदा दुवैमा कांग्रेसले यो सुविधा पाएको छ।
कांग्रेसले काठमाडौं महानगरपालिकामा हार व्यहोरे पनि जिल्लाका अन्य १० तहका १२ जना जिल्ला सभा सदस्य जितेको छ, जसमा ७ नगरपालिकाका मेयर र ५ उपमेयर छन्।
यस्तै ललितपुरका ६ स्थानीय तहका १२ जिल्ला सभा सदस्यमध्ये कांग्रेसले ७ पद जितेको छ, जसमा २ मेयर, २ उपमेयर, २ गाउँपालिका अध्यक्ष र एक उपाध्यक्ष पद छन्।
यस्तै गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसले बागलुङमा मात्रै एकल जिल्ला समन्वय समिति बनाउन सक्ने गरी मत कायम गरेको छ, जहाँ १० स्थानीय तहका १२ जिल्ला सभा सदस्य पद कांग्रेसको पोल्टामा पर्दा सम्भव भएको हो। कांग्रेसले यहाँ ४/४ गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद जित्दा २/२ मेयर/उपमेयर पद जितेको छ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, बाँके र बर्दियामा कांग्रेसले एकल जिल्ला समन्वय समिति बनाउन सक्नेग री जिल्ला सभामा मत कायम गरेको छ।
दाङ जिल्लाका २ उपमहानगरपालिकामा हार व्यहोरे पनि कांग्रेसले समग्रमा १० तह रहेको दाङमा १२ जिल्ला सभा सदस्य जितेको छ, जसमा १/१ मेयर/उपमेयर एवं ४ गाउँपालिका अध्यक्ष ६ उपाध्यक्ष पद जितेको छ।
यस्तै बाँकेका ८ वटा तहमा १२ जिल्ला सभा सदस्य पद जितेको छ, जसमा नेपालगञ्ज उपमहानगरको मेयरसहित दुई मेयर, ४ गाउँपालिका अध्यक्ष, १ उपमेयर र ५ गाउँपालिका उपाध्यक्ष पद छ। बर्दियाका १६ जिल्ला सभा सदस्य पदमध्ये ९ मा कांग्रेसले जित निकालेको छ, जसमा ४ नगरपालिकाका मेयर, ३ उपमेयर १ गाउँपालिकाको अध्यक्ष र १ उपाध्यक्ष पद जितेको छ।
कर्णाली प्रदेशको मुगुमा कांग्रेसको एकल जिल्ला समन्वय समिति बन्ने गरी मत कायम भएको छ, जहाँ ४ तह छन्, जसमा कांग्रेसको ५ मत कायम भएको छ। त्यसमा एक मेयर र एक गाउँपालिका अध्यक्ष र एक उपमेयर र २ गाउँपालिका उपाध्यक्ष छन्। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये चार जिल्लामा एकल जिल्ला समन्वय समिति बन्ने गरी मत कायम भएको छ, जसमा डडेल्धुरा, डोटी, कञ्चनपुर र अछाम छन्। त्यहाँ कांग्रेसले नै त्यो मत कायम गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लासमेत रहेको डडेलधुराका ७ स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समिति बनाउन ८ मत चाहिन्छ, जुन कांग्रेसले एकल रूपमै पर्याप्त जुटाएको छ। २ नगरका मेयर, १ उपमेयर र तीन गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दुवै र एक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष जितेर कांग्रेसले १० मत कायम गरेको छ।
यस्तै ९ स्थानीय तह रहेको डोटीमा कांग्रेसको एकल १५ मत कायम भएको छ, जसमा कांग्रेसले २ नगरका मेयर/उपमेयर र ५ गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष छन्। यस्तै एक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पनि जितेको छ। यस्तै १० स्थानीय तह रहेको अछाममा कांग्रेसले ७ तहको अध्यक्ष/प्रमुख जितेको छ। यस्तै ४ तहको उपाध्यक्ष/उपमेयर जितेको छ। यसकारण जिल्ला सभामा कांग्रेसको ११ मत कायम भएको छ।
यस्तै ९ तह रहेको कञ्चनपुरमा कांग्रेसले ४ नगरका मेयर र एक अध्यक्षसहित पाँचजना र ६ नगरपालिकाको उपमेयर र १ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितेको छ। यसरी जिल्ला सभामा १२ मत कायम भएको छ।
एमालेका एक्लै जिसस बन्ने जिल्लाहरू
एमालेले भने १ नम्बर प्रदेशका ३ जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका ४ जिल्ला र लुम्बिनीका २ जिल्लामा एकल जिल्ला समन्वय समिति बनाउन सक्ने गरी मत कायम गरेको छ, जसमा १ नम्बर प्रदेशको धनकुटा, मोरङ र झापा छन्। गण्डकी प्रदेशका कास्की, लमजुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) र मुस्ताङ छन् भने लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा र अर्घाखाँची छन्।
७ पालिका रहेको धनकुटामा एमालेसँग जिल्ला सभामा बहुमत कायम भएको छ, जसमा ९ मत छ, जसमा एक नगरपालिकामा मेयर, तीनमा उपमेयर, दुई गाउँपालिकामा अध्यक्ष र तीन उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्।
यस्तै १७ तह रहेको मोरङमा एमाले एक्लैले २१ जिल्ला सभा सदस्य जितेको छ। उसले ७ नगरपालिकाका मेयर, ८ उपमेयर, २ गाउँपालिका अध्यक्ष र ४ उपाध्यक्ष जितेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला सभामा १५ तह छन्, जसमा एमालेले जिल्ला सभाका लागि १७ मत कायम गरेको छ। उसले ६ नगरपालिकामा मेयर, ५ मा उपमेयर, एक गाउँपालिकामा अध्यक्ष र ५ मा उपाध्यक्ष जितेको छ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशको लमजुङमा रहेका ८ तहका १६ जिल्ला सभा सदस्यमध्ये एमालेले बहुमत ९ वटा पद जितेको छ, जसमा एक मेयर, तीनवटा उपमेयर, ३ गाउँपालिका अध्यक्ष र दुई उपाध्यक्ष जितेको छ।
५ वटा मात्रै स्थानीय तह रहेको कास्कीमा एमालेले ६ जिल्ला सभा सदस्य पद जितेको छ, जसमा २ गाउँपालिका अध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष जितेको छ। यस्तै एउटा पोखरा महानगरपालिकाको उपमेयर पद पनि एमालेले जितेको छ।
यस्तै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा ८ स्थानीय तह छन्, जसका ११ जिल्ला सभा सदस्य पद एमाले जितेको छ, जसमा ३ मेयर, ३ उपमेयर, ३ गाउँपालिका अध्यक्ष र २ उपाध्यक्ष पद जितेको छ।
यस्तै मुस्ताङका पाँच स्थानीय तहमध्ये ४ गाउँपालिका अध्यक्ष र तीनमा उपाध्यक्ष जित्दै एमालेले जिल्ला सभामा ७ सदस्य कायम गरेको छ, जुन एकल जिसस बनाउन पर्याप्त हुन्छ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाका १० तहमा ११ मत एमालेले पु¥याएको छ, जसका ५ गाउँपालिका अध्यक्ष र ६ उपाध्यक्ष जितेको छ भने ६ तह रहेको अर्घाखाँचीमा एमालेको ८ मत कायम भएको छ, जसमा १ मेयर, २ उपमेयर, २ गाउँपालिका अध्यक्ष र ३ उपाध्यक्ष जितेको छ।
माओवादी केन्द्र एक्लै जिसस बन्ने जिल्ला
यस्तै ५ जिल्लामा माओवादी केन्द्रको एकल जिसस बन्ने भएको छ, जसमा कर्णाली प्रदेशका कालिकोट, रुकुम पश्चिम, लुम्बिनीका रुकुमपूर्व, रोल्पा २ र गण्डकी प्रदेशको गोरखा जिल्ला छन्।
गोरखामा निर्वाचनमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्न मानेको थिएन, तर कांग्रेससँगको सहकार्यबिना नै माओवादी केन्द्रका लागि निर्वाचन फलिफाप सावित भयो। जिल्लाका ११ स्थानीय तहका २२ जिल्ला सभा सदस्यमध्ये १५ सदस्य माओवादी केन्द्रले एक्लै जितेको छ, जसमा २ मेयर, एक उपमेयर तथा ७ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र ५ उपाध्यक्ष जितेको छ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका तीनवटा मात्र तह रहेको रुकुमपूर्वमा जिल्ला सभामा ५ पद माओवादी केन्द्रले जितेको छ, जसमा तीनवटै गाउँपालिका अध्यक्ष र दुईटा उपाध्यक्ष जितेको छ।
रोल्पाका १० तहमा १४ मत कायम हुन पुगेको छ, जसमा ६/६ वटा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पद र १/१ वटा मेयर र उपमेयर माओवादी केन्द्रले जितेको छ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशको कालिकोटमा एक्लै १० सिट जितेको छ, जसमा ४ गाउँपालिका अध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष, १ नगरपालिकाका मेयर र २ उपमेयर छन्। यहाँ ९ वटा स्थानीय तह छन्।
यस्तै रुकुम पश्चिमका ६ तहमध्ये माओवादी केन्द्रले जिल्ला सभामा ९ सदस्य जितेको छ, जसमा २ गाउँपालिका अध्यक्ष, २ मेयर, २ उपमेयर र ३ उपाध्यक्ष जितेको छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७९ ०८:४७ आइतबार
