प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल गर्ने क्रमममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताले एक अर्कालाई घोचपेचसहित आ–आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
बिहीबारबाट सुरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको पहिलो दिन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालबीच घोचपेच भएको थियो।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षलाई उन्मुलन नै गर्न खोजियो भनेपछि नेता खनालले भने, ‘त्यो होइन बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष हुन्छ, उन्मुलन हुँदैन।’ उनले संविधान प्वाल पार्नु चाहिँ गलत रहेको बताएका थिए। ‘जुन संविधान हामीले बनायौं, त्यो प्वाल पार्ने काम पो नराम्रो, त्यही पनि लाहा लगाएर टाल्यौं,’ नेता खनालले भने।
एमाले अध्यक्ष ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल नगरेको आरोप लगाए। आफ्नो सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै राखेको भन्दै यो सरकारले त्यसको कुनै उच्चारण नै नगरी कायरता नै प्रदर्शन गरेको उनले बताए। तर, त्यसको विषयमा एकीकृत समाजवादीका नेता खनालले भने, आफू नेकपामा रहँदा थाहै नदिई नीति तथा कार्यक्रम ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउन खोजेको तर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउने कुरा नीति कार्यक्रममा नराखेको थाहा पाएपछि तुरुन्तै सचिवालय बैठक बस्न लगाएर नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउने विषय राख्न लगाएको बताए। उनले भने , ‘हामीले राख्न लगाएको हो ओलीले राखेको होइन। तर, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषयलाई कसैले पनि छाड्नु हुँदैन,’ उनले भने।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीले परमादेशको सरकार बनाइएको एमाले फुटाउनकै लागि अध्यादेश ल्याएर संविधानको दुरूपयोग गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले परमादेशबाट बनेकाले नै सरकारले केही पनि काम नगर्न नसक्ने अवस्था आएको र मुलुक संकटतर्फ धकेलिएको पनि बताएका थिए। परमादेशबाट बनेको सरकार सधैं भनिरहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने परमादेश दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना ओलीले नै गरेको बताए। संसद्लाई दुईदुईपटक विघटन गरेको भन्दै उनले त्यसको निकास खोज्न दालत पुगेको नेता खनालको भनाइ थियो।
‘अदालतले परमादेश दिएकै हो,’ नेता खनालले भने, ‘हामीसँग सदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध बहुमत सदस्य थिए त्यसैले परमादेश दियो।’ समस्याको समाधान सदनबाटै हुनुपर्नेमा सदन नै विघटन गरेपछि न्याय खोज्न अदालतमा पुगेको र अदालतले परमादेश दिएको उनले बताए। एमाले पार्टी पनि उत्प्रेषणबाट बनेको भन्दै विगतको एमाले अहिले नरहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘प्रतिपक्षका नेतालाई आफ्नै अनुहार हेर्न आग्रह गर्दछु, यो सरकार परमादेशबाट बनेको हो भने उत्पे्रषण आदेशबाट बनेको एमाले हो, हामीले बनाएको एमाले त विलय भैसक्यो, त्यो त इतिहास भइसक्यो।’
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको जमिन फिर्ता ल्याउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा नराखेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमालेका अन्य सांसदको भनाइको खण्डन कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहले पनि गरेका थिए। ‘ऐतिहासिक सन्धी नक्सा र तत्थ र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषय समाधान गरिनेछ भनेर नीति कार्यक्रममा भनिसकेपछि यसमा कुन चाहिँ दलले कुन कुरालाई जोड दिएर भन्नुपर्ने हो ? सबै त यसमा त आउँदैन नि,’ उनले भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेको नक्सा सर्वसम्मत रूपमा सदनमा पारित भइसकेको छ। अब फेरि कुन दलले के गरेको छ भनेर स्पष्टीकरण दिइराख्नुपर्ने छ र ?’
एमाले अध्यक्ष ओलीले केही दिनअघि काठमाडौं आएकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जिया तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेको विषयमा पनि विरोध गरेका थिए। उनले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन बुझेर सार्जजनिक गर्न पनि उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन्। उनले एकतर्फी रूपमा भए पनि बुझेर इपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आग्रह गरेका हुन्। उक्त प्रतिवेदन नेपाल वा भारत जुन देशको प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझे पनि हुने उनले बताए। उनले चिनियाँ परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)’ मा सरकारको नीति नआएको बताए।
ओलीले बिआरआईबाट प्राप्त हुने सहयोग लिने कि नलिने भनी प्रश्न गरेका हुन्। ‘अनेक कुराहरूको चर्चा छ, यहाँ बिआरआईको किन छैन ? बिआरआईबाट प्राप्त हुने सहयोग, ऋण के हो ? त्यो चीज हामी लिन्छौं कि लिँदैनौं, अहिलेको सरकारले जिब्रो नचपाई भन्नुपर्यो बीआरआई सम्बन्धी हाम्रो नीति के हो ?,’ उनको प्रश्न थियो, ‘हाम्रो विदेश नीति सत्ता स्वार्थ हो कि राष्ट्र स्वार्थमा चलिराखेको छ ?’ एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबाट भारतीय सेना तुरुन्त हटाउनुपर्ने व्यहोरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको भन्दै आपत्ति जनाए।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७९ ०१:०५ शुक्रबार
