सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनलाई पुर्पक्षमै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने आदेश दिएको हो।  

यसअघि जिल्ला अदालत रौतहटको प्रारम्भिक आदेश जारी गर्दै पूर्वमन्त्री आलमलाई पुर्पक्षका थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। त्यो आदेशविरुद्ध धरौटीमा थुनामुक्त गरिदिन माग गर्दै उनी उच्च अदालत वीरगन्ज गएका थिए। त्यहाँ पनि जिल्ला अदालतको आदेश सदर भएको थियो। त्यसपछि आफूलाई ‘थुनामा राख्ने जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदर गरिपाऊँ’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एक वर्षअघि निवेदन दिन पुगेका थिए। आलमको त्यो निवेदनमाथि भएको सर्वोच्च अदालतको इजलासले जिल्ला र उच्च अदातलको आदेश सदर गरिदिएको छ।  

योसँगै मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि आलमले कारागारको थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ। आलममाथि ज्यान मार्ने कसुर, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ गरी तीनवटा मुद्दामा जिल्ला अदातल रौतहटमा मुद्दा चलिरहेको छ। सोही मुद्दामा २०७६ कात्तिकमा थुनछेक बहसपछि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।  

आलमविरुद्ध यस्तो आरोप

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ का बेला चैत २७ गते रौतहटको राजपुरस्थित सेख इन्द्रिसको घरमा साँझ ६ बजे बम विस्फोट भएको थियो। त्यसमा नेपाल तथा भारतबाट बम बनाउने मान्छे र सामान जुटाई बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा घटना भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। साथै अनुसन्धानले पूर्वमन्त्री आलमको पनि संलग्नता रहेको देखाएको छ। सो विस्फोटमा परी सरुअठाका २४ वर्षका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षका ओसी अख्तरको मृत्यु भएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उनीहरू विस्फोटमा घाइते भएका थिए। घटनामा दुईजना भारतीय नागरिकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ। घाइते भएका पिन्टु र ओसीलाई पछि घटना लुकाउन उनीहरूलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरिएको आफन्तको दाबी छ।  

त्यो घटना पूर्वमन्त्री आलमको निर्देशनमा भएको दाबीसहित पिन्टुका बुबा श्रीनारायण सिंह र ओसीकी आमा रूक्साना खातुनले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। त्यो जाहेरीमा आलमसहित आलमका भाइ मोहम्मद मोबिन आलम, शेख भदई, शेख सेराज भन्ने शेष सराज, शेख फजलेहक, सगिर आलम, शेख जुमइन भन्ने शेख मलकार, गौरीशंकर साह, बद्री सहनी र मुक्ति साहको नाम किटानी जाहेरी गरिएको थियो।  

घटनालगत्तै सुरुमा प्रहरीले सो किटानी जाहेरी लिन नमानेपछि मृतकका आफन्तले हुलाकबाट जाहेरी पठाएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान गर्दा घटनास्थलमा ओसीका लुगा र चप्पल मात्रै भेटिएको प्रहरीले बताएको थियो।  

त्यसपछि रौतहट प्रहरीले इँटाभट्टाको माटो परीक्षण गर्नका लागि नमुना संकलन गरेर प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो, जहाँ माटो परीक्षण प्रविधि नभएको भन्दै परीक्षण भएन। त्यससँगै प्रहरीले त्यतिबेला मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदा वकिल कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसैलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो।

त्यसपछि मृतकका आफन्तहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न पुगेका थिए। त्यो रिट अदालतमा विचाराधीन रहँदा मृतक ओसीकी आमा रुक्सानाको गोली हानी हत्या भयो।  

रिट दायर भएको दुई वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको इजलासले सरकारी वकिलको निर्णय खारेज गर्दै थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा अदालतमा लैजान आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पनि सात वर्षसम्म मुद्दा अगाडि बढेन। अधिवक्ता पुष्प पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट र प्रहरीलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलनाको मद्दा हाले। सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन बुझाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आदेश ग¥यो। त्यसपछि बल्ल आदेशको पालना भयो। प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदा पूर्वमन्त्री आलमले जिउँदै मान्छे जलाएको प्रहरीले प्रमाण फेला पारेको दाबी गरेको छ।  

प्रहरीले तयार पारेको यही प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत रौतहटमा जन्मकैदको माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले २०७६ सालमा मुद्दा चलाएको थियो। त्यससँगै मृतक ओसीकी आमा रूक्सानालाई पनि गोली हानेर मारेको आरोप आलमलाई लागेको छ। आलमसहितका अभियुक्त सबैलाई विस्फोटक पदार्थमा २ वर्षसम्म कैद र २० हजार जरिवाना, ज्यान मार्ने कसुरमा जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना माग गरी जिल्ला अदातल रौतहटमा मुद्दा दायर गरिएको छ। त्यसै मुद्दाको थुनछेक बहस सकिएपछि आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७९ ०२:३३ शनिबार