कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा सयौं बिघा सरकारी जमिन गैरकानुनी रूपमा अतिक्रमण तथा बिक्रीवितरण गरेर र लिजमा दिएर ठूलो भ्रष्टाचार गरिएको निष्कर्ष अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले निकालेको छ। सयौं बिघा सरकारी जमिन मनपरी ढंगले दुरूपयोग गरी केही व्यक्तिले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन्।

स्थानीय बासिन्दाले पटकपटक उजुरी दिए पनि राजनीतिक शक्ति र आर्थिक चलखेलका कारण सरकारी जमिनमा भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारबाही हुन सकेको थिएन। स्थानीयको चर्को आलोचनापछि गत भदौमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगका उपसचिव ओमप्रकाश बराल नेतृत्वको विशेष टोली महेन्द्रनगर पुगेर अनुसन्धान थालेको थियो।

उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको र ४ सयभन्दा बढीको संलग्नता रहेको अख्तियारका महेन्द्रनगर प्रमुख रामबहादुर कुरुङवाङले बताएका छन्। ‘महेन्द्रनगरमा सार्वजनिक जग्गा मापदण्डविपरीत तोकादेशको भरमा मनपरी ढंगले बिक्रीवितरण गरेको पाइएको छ’, उनले भने, ‘यसमा अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको छ।

पहिलो चरणमा १ सय ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। प्रमाण संकलन गर्न गाह्रो भएकाले बाँकी अन्यविरुद्ध बिस्तारै मुद्दा दर्ता गरिनेछ ।’ प्रमाण जुटाएर बाँकी ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न अझै दुई वर्षजति लाग्ने उनले बताए।

भ्रष्टाचारमा विभिन्न कार्यकालका नगर विकास समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी, जग्गा खरिद गर्ने, अतिक्रमण गर्ने, भाडामा लिने व्यक्ति लगायतको संलग्नता रहेको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारको टोलीले विस्तृत छानबिन गरेर मुद्दा दर्ता गरेपछि सरकारी जग्गा फिर्ता हुने र दोषीलाई कारबाही हुने आशा स्थानीयले गरेका छन्।

अख्तियारले नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएर काम गरेका पल्टु राना, गोपाल रसाइली र कान्तुराम पनेरुको नाममा भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता गरेको छ। रसाइलीसहित ६४, पल्टुसहित २५ र पनेरुसहित २२ जनाविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरिएको हो। रसाइलीबाट २ करोड ९४ लाख, रानाबाट ७३ लाख १० हजार र पनेरुबाट २९ लाख ७४ हजार रूपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ। यसैगरी तत्कालीन नासु पुष्पराज भट्टबाट ३ करोड, तत्कालीन अमिन तुलादत्त जोशीबाट ३ करोड ८ लाख, तत्कालीन मालपोत अधिकृत विसन सिंह थापाबाट १ करोड ४९ लाख ८१ हजार माग दाबी गरिएको छ।

यसरी गरियो बदमासी

तीसको दशकमा महेन्द्रनगर नगरपालिकामा व्यवस्थित बसोवासको गुरुयोजनासहित नगर विकास समिति गठन गरियो। ०३५ जेठ २० मा गठन भएको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति अहिले भीमदत्त नगरपालिका मातहत राखिएको छ। कुल ६ सय ३८ बिघा ६ कट्ठा ८ धुर जग्गा नगर विकास समितिको स्वामित्वमा थियो। अहिले समितिसँग ६० बिघा जमिन पनि बाँकी छैन।

समितिको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर प्रक्रियाका आधारमा जमिन बिक्री गर्ने र लिजमा दिने कानुनी प्रावधान छ। २०६४ सालपछि नगर विकास समितिमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि चयन हुन थालेपछि जमिन मनपरी ढंगले बिक्रीवितरण र लिजमा दिन सुरु भएको स्थानीय बताउँछन्। समितिका अध्यक्षले तोकादेशका आधारमा मन परेका व्यक्तिलाई करोडौं रकम पर्ने जमिन न्यून मूल्यमा बिक्री गरे भने कतिपयलाई न्यून मूल्यमा लिजमा दिए। यसरी भएको बदमासीविरुद्ध स्थानीयले पटकपटक उजुरी दिए। विभिन्न छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारे तर आर्थिक र राजनीतिक चलखेलमा सरकारी जग्गामा भएको कब्जा हटाउन र दोषीलाई कारबाही गर्न पहल हुन सकेन। सार्वजनिक जमिनमा निर्धक्क निजी भवन, घर र संरचना निर्माण गरिए।

यस प्रकरणमा सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको टोलीले छानबिन गरेको थियो भने रणबहादुर महरा संयोजकत्वको स्थानीय राजनीतिक दलीय समितिले पनि छानबिन गरेको थियो। दुवै समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन्। प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको भए जग्गाको यो विवाद पहिले नै समाधान हुने तत्कालीन राजनीतिक दलीय छानबिन समितिका संयोजक रणबहादुर महराले बताएका थिए।  

नगर विकास समितिको बोर्डले निर्णय नगरी तोकादेशका आधारमा गैरकानुनी रुपमा जमिन बिक्री भएको छानबिन समितिको अध्ययन निष्कर्ष थियो। कानुनी प्रावधानअनुसार समितिको बोर्डले निर्णय गरेर जमिन बिक्री गर्ने र लिजमा दिन सक्ने भए पनि प्रक्रियाविपरीत तोकादेशका भरमा बिक्री र लिजमा दिइएको थियो। यसरी बिक्री भएको जमिनेको लालपुर्जा पनि बनाइएको छ। न्यून मूल्यमा लिजमा लिएर र केही ठाउँमा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाइको छ । वनखेत क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर जमिन दिइएको र त्यहाँ एक पनि उद्योग निर्माण नभई व्यक्तिले घर बनाएको स्थानीय बताउँछन्।

यसैगरी ओपेरा र पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा अवैध रुपमा लिजमा दिइएका जमिनमा संरचना बनेको र सालघाडी क्षेत्रमा जमिन अतिक्रमण गरिएको छ। महेन्द्रनगर बजारको सिटी हलआसपासको क्षेत्रमा दर्जनौं संरचना निर्माणका लागि पिलर ठड्याइएका छन्। राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनको विरोधले निर्माण कार्य भने रोकिएको छ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७९ ०६:०४ बुधबार