स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चितता र अन्योल अब हटेको छ। नाफा नोक्सानको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने नगर्ने विषयमा दलहरू विभाजित थिए। कानुनत अब स्थानीय तहको निर्वाचन भने गर्नुपर्ने नै थियो।
यतिबेला निर्वाचन आयोग उम्मेदवार दर्ता गराउनेप्रति उजुरी लिने, उम्मेदवारी फिर्ताको समय दिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तरखरमा छ। निर्वाचन आयोगले मतदातालाई भयरहित वातावरण सिर्जना गराई बढीभन्दा बढी मतदाता उपस्थित गराउने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। तर, निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित बनाउन निकै चुनौती पनि देखिँदै गएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा धाँधली भएको भन्दै दलहरूबाटै आवाज उठेपछि जेठ १३ गते स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति नै गठन भएको थियो भने २०७४ असोज २६ गते समितिले प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो।
२०७४ वैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै धाँधली भएको भन्दै अहिलेको निर्वाचनमा पनि आवाज आउन नदिनेगरी दलहरू लाग्नुपर्ने विश्लेषण छ। ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचनमा राजनीति पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा हारजित भइरहन्छ। हार्नु–जित्नु अस्थायी प्रक्रिया हो। तर, लोकतन्त्र स्थायी बनाउन हारजित स्वीकार गर्नुपर्छ। यसका लागि निष्पक्ष निर्वाचनको पक्षमा सबैले साथ दिनु पर्छ,’ एक विश्लेषकको भनाइ छ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको तथ्यांक हेर्दा देशभर निर्वाचित कुल ३५ हजार ४१ पदाधिकारीमा नेकपा एमाले १४ हजार ९९ (४०.२४ प्रतिशत), नेपाली कांग्रेस ११ हजार ४ सय ५६ (३२.६९ प्रतिशत) र नेकपा माओवादी केन्द्र ५ हजार ४ सय ४१ (१५.५३) प्रतिशत जित हाँसिल गरेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ मा ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा तीन चरणमा मिति २०७४ वैशाख ३१, २०७४ असार १४ र २०७४ असोज २ मा भएको थियो। अहिले एकै चरणमा निर्वाचन हुन लागेको छ।
संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन अघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने दल अहिले फरक छन्। नेकपा एमाले विभाजित छ र यसको साविक प्रतिनिधित्वमा परिवर्तन आएको छ। एमालेबाट निर्वाचित केही पदाधिकारी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि विभाजनको आंशिक प्रभाव छ। मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नेपाली कांग्रेसमा विलय भएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकृत भई फेरि अलग्एिका छन्। नयाँ शक्ति पार्टी संघीय समाजवादी फोरम (हाल जनता समाजवादी पार्टी) मा विलय भएको छ। स्थानीय तहको चुनावपश्चात राष्ट्रियस्तरका पार्टीहरूको संरचनामा उथलपुथल आएको छ। यसबाट पनि निर्वाचनमा नतिजा फरक आउने र द्वन्द्वको स्थिति अझ बढ्ने सम्भावना रहेको विष्लेषण छ।
राजनीतिक पार्टीले आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत एकअर्कालाई घोचपेच गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। जनताले यसपटकको निर्वाचनमा कसरी मतदान गर्ने हुन् भन्ने विषयमा पनि जनताबीच नै अन्योलको अवस्था छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेसको घोषणापत्रलाई लिएर आपत्तिजनक शब्द बोलेको भन्दै कांग्रेसले निर्वाचन आचार संहिता विपरित बोलेको आरोप लगाएको छ। यता माओवादी केन्द्र र एमाले, एकीकृत समाजवादी र एमालेबीच पनि आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ। राजनीतिक दलको वाकयुद्धले निर्वाचनलाई झन् भयमा लैजाने खतरा रहेकाले यसबारे सरकारले शसक्त मात्रामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिती बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
यसअघिको स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले गरेका राम्रा कामको मूल्यांकन गर्नुपर्ने र कमजोरीहरूको उजागर गर्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुकलाई सुशासन कायम राख्नका लागि स्थानीय तहमा सबैको बढी ध्यान जानु आवश्यक देखिएको छ। मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुन लागेका बेला क्वारेन्टिन र आइोलेसन सेन्टर बनाउनका लागि १० अर्ब रूपैयाँ पठाइएको बताइएको थियो।
यति ठूलो रकम खर्च भएको सही थियो वा थिएन अनुगमन गरी त्यसबारे कसकसले रकम दुरूपयोग गरे अबको निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा उनीहरूको भण्डाफोर गर्नुपर्ने बेला आएको एक कांग्रेस नेताले बताए। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेसका गगन थापाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर बनाउनका लागि १० अर्ब खर्च देखाइएको भन्दै हिसाब माग गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको ठोस उत्तर दिएका थिएनन्।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७९ ०१:२८ बुधबार
