हाम्रो संविधानमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावना समेटिएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचनबाट तीन तहमा जनप्रतिनिधि चयन र सरकार निमार्णसँगै औपचारिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको हो।

तीन तहका सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्। त्यसैले अधिकार सम्पन्न भनिएका प्रदेश केन्द्रमाथि पूर्ण निर्भर छन्। प्रदेशलाई राजस्व संकलन तथा स्रोतको खोजी गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छैन। तीन तहको सरकारबीच समन्वय कायम गर्न बस्नुपर्ने अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक नियमित नबस्ने र बसे पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेको अवस्था छ। यसले संघीयताको सहज कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको जानकार बताउँछन्।

काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकता परिवर्तन नहुँदा समस्या भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री भइसकेका एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन्। ‘कर्मचारी आफ्नो वृत्ति विकासमा मात्र केन्द्रित छन्, संघीयता कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार छैनन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिकर्मीमा समेत काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकता हाबी हुँदा समस्या भएको छ।’ राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले संघीयता नबुझ्दा मर्मअनुसार काम हुन नसकेको गुरुङको भनाइ छ। ‘प्रदेश सरकारमा बसेकालाई संघीयताबारे जानकारी भए पनि केन्द्रीय सत्तामा बसेका राजनीतिकर्मी र प्रशासकलाई यसको ज्ञान र महत्व बोध भएन। दलहरू संघीयता कार्यान्वयनभन्दा सत्तामा केन्द्रित देखिए,’ गुरुङले भने।

संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक नियमित बसी अधिकार बाँडफाँटलगायत काम हुन नसकेको उनी बताउँछन्। म प्रदेश सरकारमा हुँदा यसबारे आवाज उठाउँथें र बैठक बस्थे, अहिलेको सरकारले त्यसो गर्न छाडेको छ,’ उनले भने। संघीयताको व्यवस्थित कार्यान्वयनका लागि परिषद्को बैठक नियमित बस्न आवश्यक रहेको गुरुङ बताउँछन्।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा अन्तरसरकारी वित्तीय परिषद्का बैठक पनि नियमित नबस्नुमा केन्द्र सरकार नै जिम्मेवार रहेको उनी बताउँछन्। ‘अहिलेको सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छैन। संघीय कानुन बनेको छैन, कतिपय ऐन बनाउन पहलसमेत गरेको देखिँदैन। संघीय प्रहरी ऐन, निजामती ऐन बनेका छैनन्। यसले गर्दा संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अधिकार विनियोजन हुन सकिरहेको छैन,’ गुरुङले भने।

कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि संघीयताको मर्मअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्। देश संघीय व्यवस्थामा गए पनि अझै एकात्मक सोच हाबी छ। यसैकारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको शाही बताउँछन्। ‘नेपालमा अझै एकात्मक सोच हाबी छ। हरेकमा अरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति हाबी छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यही समस्या देखिन्छ,’ उनले भने।

शाहीका अनुसार सुरुमा नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायत दलका शीर्ष नेताहरू संघीयताको पक्षमा थिएनन्, पार्टीभित्रको दबाब थेग्न नसकेपछि बल्ल उनीहरूले बाध्य भएर संघीयता स्विकारेका हुन्। तिनै शक्तिले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा अलमल गरेको शाहीको आरोप छ। संघीय कानुन नबनेसम्म पूर्ण रुपमा संघीयता कार्यान्वयनमा अलमल भइरहने उनको भनाइ छ। ‘संघीय कानुन निर्माण नभएसम्म संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन।

हिजो हामीले केपी ओलीले कानुन बनाएनन् भनेर गाली गर्‍यौं तर अहिले सरकार परिवर्तन भए पनि संघीय कानुन बन्न सकेका छैनन्,’ उनले भने। संघीय कानुन नबन्दा संघीय प्रहरी ऐन, निजामती ऐन बन्न नसकेको र यसले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संघीयताको मर्ममाथि असर परिरहेको शाही बताउँछन्।

संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक स्रोत परिचालनबारे प्रस्ट उल्लेख नभएकाले प्रदेश सरकारहरू अहिले पनि पूर्ण रूपमा केन्द्र सरकारको अनुदानमा चल्नुपर्ने अवस्था रहेको शाही बताउँछन्। प्रदेशलाई राजस्व उठाउने अधिकार, स्रोतको खोजी गर्ने अधिकार प्राप्त भए प्रदेश आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सक्छ तर अहिलेको अवस्थामा केन्द्रले अनुदान नदिएमा नचल्ने अवस्था रहेको शाही बताउँछन्। ‘संविधानले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावना समेटेको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। सहकार्यमा सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरिँदैन,’ शाहीले भने। अन्तर प्रदेश परिषद्का बैठकहरू बस्न नसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा भएको उनको बुझाइ छ।

संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभए पनि यसले सकारात्मक सोचको विकास भने गरिरहेको शाहीको विश्लेषण छ। संघीयताले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार र शक्ति नागरिकको घरदैलोसम्म पु¥याउने काम गरेको र स्थानीय तहमा नेतृत्व विकासदेखि आफ्नो गाउँ आफैं बनाउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास गरेको शाही बताउँछन्। संघीयताकै कारण महिला तथा पिछडिएका वर्गले अवसर पाएको उनको बुझाइ छ। ‘संघीयताकै कारण सिंहदरबारमा पहुँच हुनेले मात्र प्राप्त गर्ने बजेट स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेको छ, त्यसको सुनिश्चितता संविधानले नै गरेको हो,’ उनले भने, ‘संघीयताले स्थानीय तहसम्म नेतृत्व विकासको अभ्यास पनि गराएको छ।’

पहिले केन्द्र सीमित कतिपय प्रशासनिक संयन्त्र अहिले जनताको घरदैलोसम्म पुगेकाले विकासका लागि वा अवसरका लागि काठमाडौं मात्र ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको शाही बताउँछन्। अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक बस्न नसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा भएको उनको बुझाइ छ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७९ ००:२६ आइतबार