सत्तारूढ पाँच राजनीतिक दलले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी ३४ पदमा भागबन्डा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगर र उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा भागबन्डासहित चुनावी तालमेलका लागि सहमति गरेको हो। सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै गए पनि शीर्ष नेताहरूबीच प्रमुख र उपप्रमुखको भागबन्डामा सहमति कायम गरेका हुन्।

बाँकी स्थानीय तहमा पनि सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूबीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेका उनीहरू प्रदेश र जिल्ला तहका संयन्त्रमार्फत भागबन्डाको अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्। कुनै स्थानीय तहमा गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति जुट्न नसके मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले गरेका छन्।

सोहीअनुसार तल्ला तहका निकायहरू तालमेलको गृहकार्यमा जुटिरहेका बेला शीर्ष नेताहरू महानगर र उपमहानगरको प्रमुख र उपप्रमुख कसकसको भागमा पर्ने भनेर सहमतिमा पुगेका हुन्। शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले तीन महानगर र सात उपमहानगरपालिकाको प्रमुखसहित १७ पद लिएको छ। कांग्रेसको भागमा महानगरमा तीन र उपमहानगरमा चार उपप्रमुख परेका छन्। कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख र भरतपुर, पोखरा, वीरगन्जको उपप्रमुख पाउने भएको छ।  

२०७४ सालको निर्वाचनमा ललितपुर र विराटनगरको प्रमुखमा जित निकालेको कांग्रेसले पोखराबाहेकका सबै महानगरपालिकाको उपप्रमुख जितेको थियो। तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्दा उसले यसअघि जितेका काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगरको उपप्रमुख छाडेको छ।

त्यस्तै कांग्रेसले ११ मध्ये सात उपमहानगरपालिकाको भाग पाएको कांग्र्रेसले धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगन्ज र धनगढीमा प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने भएको छ। त्यसका साथै जितपुर सिमरा, घोराही, हेटौंडा र जनकपुरको उपप्रमुख भाग परेको छ।

कलैया र धनगढीको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद जितेको कांग्रेसले यसपटक त्यहाँ उपप्रमुख छाडेको छ। नेपालगन्जको उपप्रमुख जितेको कांग्रेसलाई यसपटक भने प्रमुख भागमा परेको छ। उपप्रमुखको भाग पाएको अन्य तीन उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुखहरू भने यसअघि एमालेले जितेका थिए।

त्यस्तै, सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रलाई भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख र ललितपुरको उपप्रमुख भागमा परेको छ। दुईदुई उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पनि माओवादीको भागमा परेको छ। उक्त पार्टीले जितपुर सिमरा र घोराहीको प्रमुख पाएको छ भने धरान र धनगढीको प्रमुख लिएको छ।

यसअघि माओवादीले भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखबाहेक अन्यमा जित निकालेको छैन। भरतपुरमा पनि अन्तिम समयमा कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेको माओवादीले परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। फेरि माओवादीलाई भरतपुरको नेतृत्व दिन नसकिने भन्दै कांग्रेसका तल्लो तहको नेतृत्वले दबाब दिए पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यतालाई बुझिदिन आग्रह गरेका थिए। त्यससँगै त्यहाँको नेतृत्व कांग्रेसले माओवादीलाई छाडेको हो। तर जिल्ला तहका नेतृत्वले त्यसलाई नमान्ने बताउँदै आएका छन्।

एमालेसँग छुट्टिएर गठन भएको सत्ता साझेदार नेकपा एसले एक महानगर र एक उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पाएको छ। उक्त पार्टीले पोखरा महानगरपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखको भाग पाएको हो। नेकपा एसले पोखराको दाबी नछाड्दा गठबन्धनका दलहरूबीच सहमतिमा पुग्न एक दिन ढिलाइ भएको थियो। त्यस्तै उक्त पार्टीले काठमाडौं महानगरपालिकाको उपप्रमुखका साथै इटहरी, बुटवल र तुलसीपुरको उपप्रमुखमा पनि उम्मेदवारी दिने भएको छ। पोखराको नेतृत्व छाडेको भन्दै कास्की कांग्रेस नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्।

गठबन्धनमा रहेको जसपाले पनि एक महानगर र एक उपमहानगरपालिका प्रमुखको भाग पाएको छ। जसपाले वीरगन्ज महानगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनेछ। उक्त पार्टीले विराटनगर महानगरपालिकासहित कलैया र नेपालगन्जको उपप्रमुख पनि भागमा परेको छ। यसअघिको निर्वाचनमा वीरगन्जको प्रमुख जनकपुरको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद जितेको थियो। यसपटक जसपाले जनकपुरको उपप्रमुख छाडेर कलैया र नेपालगन्जको उपप्रमुख भाग लिएको छ।

पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले महानगर र उपमहानगरपालिकाका वडाहरूसम्म तालमेल गरेर अघि बढ्ने सहमति पनि गरेका छन्। उनीहरूले बुधबार भागबन्डामा हस्ताक्षरसहित सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। बाँकी स्थानीय तहमा पनि गठबन्धनले जारी गरेको मापदण्ड, सहमतिको मर्म र भावनाअनुसार सम्बन्धित समितिहरूको बैठक बसी अविलम्ब सिट बाँडफाँट तथा उम्मेदवार चयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

तालमेलको पक्षमा किन उभियो कांग्रेस?

सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस अन्ततः वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दललाई साथै लिएर अघि बढ्न निकै लचिलो देखिएको छ। पार्टीका तल्ला निकायहरू मात्र होइनन्, केन्द्रीय तहका नेताहरूसमेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलको विपक्षमा उभिँदै आएका बेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवा सत्ता साझेदार दलसँग चुनावी तालमेलको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व छाड्नै नसकिने अडान र दबाब पार्टीका विभिन्न पंक्तिबाट आए पनि बुधबार ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमा भागबन्डासहित चुनावी तालमेलमा सहमति गरेका छन्। बाँकी स्थानीय तहमा पनि यसअघिकै सहमतिअनुसार तालमेल टुंगो लगाउन शीर्ष नेताहरूले निर्देशन दिएका छन्। 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले विभाजित बनेको अवस्थामा पनि कांग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न किन तयार भएन? एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत कांग्रेसले गुमाएको हो ? यी र यस्ता प्रश्न उठे पनि कांग्रेसले वर्तमान सत्ता गठबन्धन अप्ठेरो अवस्थामा निर्माण भएको भन्दै यसमा साथ दिने दललाई छाडेर अघि बढ्न राजनीतिक र नैतिक दुवै आधारले ठिक नभएकाले तालमेल बाध्यात्मक अवस्था बन्न पुगेको सभापति देउवानिकट नेताहरूको दाबी छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तालमेल नभए निर्वाचनपछि अहिलेको समीकरण भत्कने र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने कांग्रेसको विश्लेषण छ। त्यसलाई रोक्न पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनका दललाई साथै लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको एक नेताले बताए। उनले भने, ‘केही समयअघि गठन भएको नेकपा एस र माओवादी केन्द्रको अहिलेको स्थितिलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी र नेकपा एसको उपस्थिति कमजोर भएकाले त्यसको असर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्ने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ। उनीहरूको उपस्थिति कमजोर हुँदा नेता मात्र बाँकी रहने कार्यकर्ताहरू एमाले प्रवेश गर्न सक्ने विश्लेषण छ। त्यति मात्र नभएर २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहुमत पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख मात्र होइन, वडासम्मको नेतृत्व एमालेले गरेको विश्लेषण सुनाउँदै कांग्रेसका ती पदाधिकारीले थपे, ‘त्यहाँको स्रोतसाधनको प्रयोग मात्र होइन, दुरूपयोग पनि उनीहरूले गरेका छन्। त्यसको प्रभाव पनि निर्वाचन पर्ने कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।’

कर्मचारीदेखि ठेकेदारसम्म तालमेल नहुँदा उनीहरूको पक्षमा उभिन सक्ने अवस्था रहेको दाबी ती पदाधिकारीले गरे। ‘राम्रो वा नराम्रो जे काम गरे पनि जनप्रतिनिधि केही न केही कामले जनतासँग जोडिएका छन्, त्यसलाई हामीले तालमेल गरेर भत्काउनुपर्ने बाध्यता थियो र छ,’ ती नेताले भने, ‘गठबन्धनका दलहरूबीच तालमेल नहुने अवस्थामा अहिले नै माओवादीसहितका दलहरू आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न एमालेसँग मिल्न सक्ने अवस्थालाई रोक्न पनि यो जरुरी थियो।’

एमाले र माओवादी मिल्दाको परिणाम २०७४ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले देखाइसकेको छ। त्यसलाई बिर्सन नहुने जिकिर गर्दै अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी र कांग्रेसबीच तालमेल गर्दाको आफ्नो पक्षमा कति परिणाम आएको थियो भन्ने अहिले बिर्सन नहुने पनि कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ।

अघिल्लो निर्वाचनपछिको चार वर्षमा कांग्रेसले संगठन निर्माण खासै ध्यान दिन नसकेको पनि स्वीकार गर्दै ती नेताले पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनदेखि सबै लथालिंग अवस्थामा रहेको दाबी गरे। ‘कुनै नेता र समूहको पछि लाग्नेको संख्या तलमाथि भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘गुट र आफ्ना मान्छे बनाउन हामीले यसबीचमा जति शक्ति प्रयोग गरेका छौं, पार्टी संगठन निर्माणमा खास काम गरेका छैनौं। अहिलेको यथार्थ यही हो।’पार्टीको १४औं महाधिवेशनका क्रममा पार्टी संगठन केही चलायमान भए पनि तल्लो तहसम्म गुटगत विवादले पारेको चिरा गहिरो रहेकाले त्यसको असर पनि निर्वाचनमा प्रकट हुन सक्ने देखिएको छ। एउटा समूहले अर्कोलाई मान्ने र स्वीकार गर्ने अवस्था धेरै जिल्ला र पालिकामा नभएको भन्दै ती नेताले भने, ‘मन नमिलेसम्म पार्टीभित्रकै नेताहरूको मत मिल्ने अवस्था छैन। स्थानीय तहको परिणाम पार्टीको पक्षमा आएन भने त्यसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ठुलो नोक्सान पर्नेछ।’

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७९ ०६:०७ बिहीबार