स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नै पालिकामा ठेक्का लिएका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले आफू मतदाता भएको पालिकामा ठेक्कापट्टासम्बन्धी काम गरिरहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने तर अन्य पालिकामा ठेक्काको काम गरेको भए मतदाता भएको पालिकामा उम्मेदवार बन्न पाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्नका लागि बनाएको मापदण्डको एउटा बुँदा परिमार्जन गर्दै बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो। निर्वाचन आयोगले कुनै पनि पालिकामा उम्मेदवार बन्न चाहनेलाई १८बुँदे स्वघोषणापत्र (मापदण्ड) का आधार खुलाएर मात्रै मनोनयन दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थासहितको निर्णय गरेको छ। आयोगले स्वघोषणाप्रति उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। उम्मेदवारका लागि बनाइएको स्वघोषणापत्रको बुँदा ‘ठ’ मा ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।

आयोगको यस्तो निर्णयबाट नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुने र उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार खोसिने भएकाले खारेजीको माग राखेर यादव श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा अन्तरिम आदेशद्वारा उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।

सर्वोच्चले स्वघोषणापत्रको बुँदा ‘ठ’ मा संविधान र कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त प्रावधान राखिएको भन्दै अर्को पालिकामा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति भए उम्मेदवार बन्न नरोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। ‘कानुनी व्यवस्था हेर्दा स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा अन्य चल, अचल सम्पत्तिको व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगाएको देखिन आउँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

सर्वोच्चले स्वघोषणापत्रमा भएको ‘कुनै पनि स्थानीय तहको’ ठेक्कापट्टासम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न रहेको भनी व्यावसायिक सरोकार नरहेका स्थानीय तहमासमेत उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाउने निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमै उचित नभएको व्याख्या गरेको छ।

‘कानुनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानुनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणा पत्रको बुँदा ‘ठ’ बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तहबाहेकका अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नू भनी प्रत्यार्थी निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा छ।

कानुनले निषेध नगरेको र संविधानप्रदत्त पेसा, व्यवसाय र रोजगार गर्न पाउने हकअन्तर्गत ठेक्कापट्टा व्यवसाय गरेकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाउनेगरी आयोगले गरेको निर्णय संविधानविपरीत भन्दै अन्तरिम आदेश जारी भएको हो। ‘संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हकलगायतका आधारभूत मौलिक हक, अधिकारमा आघात पुगेको एवं धारा २१५, २१६, २२२ र २२३ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १२ र १३ अनुकूलसमेत देखिन नआएकाले निर्णय कार्यान्वयन भएमा निवेदक आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भै अपूरणीय क्षति जाने देखियो,’ आदेशमा  भनिएको छ।

कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो व्यावसायिक कारोबार भैरहेको स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने तर अर्कोमा फरक नपर्ने आदेशमा भनिएको छ। ‘सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ ले गरेको स्वार्थ बाझिने स्थितिमा निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको आलोकमा स्थानीय तहमा सुशासनको प्रत्याभूति सुनश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि स्वघोषणाको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहको हकमा मात्रै सान्दर्भिक हुने देखियो,’ आदेशमा छ।

निर्वाचन ऐनको दफा ७१ ले निर्वाचन आयोगलाई त्यसअन्तर्गत बनेका नियमहरूको अधिनमा रही आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका बनाई लागु गर्न र दफा ६७ ले निर्वाचनका सम्बन्धमा आवश्यक आदेश जारी गर्नसक्ने अख्तियारी प्रदान गरेको छ।

सर्वोच्चले आयोगलाई निर्देशिका बनाउँदा वा आदेश जारी गर्दा संविधानले निःसर्त गरेको संवैधानिक दायित्वअनुरूप निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन प्रचलित कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल नहुने गरी र आवधिक निर्वाचनका स्वीकार्य मूल्य, मान्यता अनुकूल उचित र तर्कसंगत मानकका आधारमा गर्न आदेश गरेको छ ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७९ ०१:५१ बिहीबार