प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित बनाउने दिशामा आफ्नो सक्रियतालाई तीव्रता दिएको छ।

प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको पाक्षिक कार्यप्रगति विवरणअनुसार ८ वटा प्रतिवेदनहरूलाई विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएका छन्।

‘विद्यालयको पाठ्यक्रममा लैङ्गिक सवाल र घरेलु हिंसा, कसुर तथा सजाय’, ‘नेपालमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण: एक रणनीतिक अध्ययन’लाई प्रतिष्ठानको प्रकाशन पुनरावलोकन तथा सिफारिस समितिमा आन्तरिक समीक्षाका लागि तथा ‘पिछडिएको वर्गको पहिचानका आधारहरू निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनलाई विज्ञ समीक्षाका लागि पठाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै, ‘विपन्न खस–आर्यको पहिचानका आधारहरू’, ‘राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ को समीक्षा : नेपालको बदलिँदो सामाजिक-आर्थिक परिवेशका सन्दर्भमा नीतिगत मार्गदर्शन’, ‘सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकरणका लागि सुझावहरू’, ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन’ र ‘नेपालमा फर्केका आप्रवासीहरूको पुनःएकीकरणः पुँजी, ज्ञान र सीपको सदुपयोग’ सम्बन्धी प्रतिवेदनहरूलाई भने आन्तरिक र विज्ञ दुवै समीक्षाको प्रक्रियामा लगिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कर्मचारीतन्त्रमा हुने निरन्तरको सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने सूचनाको रिक्ततालाई चिर्न र संस्थागत स्मृति कायम राख्न प्रतिष्ठानले यसै अवधिमा‘ सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता’ र ‘निजामती सेवामा ज्ञान हस्तान्तरणको संस्कृति’ सम्बन्धी दुई वटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू अनलाइन प्रकाशन गरेको छ।

यसका साथै, नीतिगत बहसलाई थप तार्किक र प्रमाणमुखी बनाउने लक्ष्यसहित अन्य ३ वटा प्रतिवेदनहरू हाल लेआउटको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरणको यो यात्रा अनुसन्धान र प्रकाशनमा मात्र सीमित नभई व्यापक नीतिगत संवाद र ठोस योजना निर्माणतर्फ पनि विस्तारित भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

दुई दशक पुरानो ‘लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०६३’ लाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र स्वास्थ्य मापदण्ड अनुकूल बनाउनका लागि प्रतिष्ठानले सरोकारवालाहरूसँग सार्वजनिक नीति संवाद सम्पन्न गरेको छ।

यसैगरी, प्रतिष्ठानको विकास समितिबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट बाँडफाँट तथा वार्षिक कार्यक्रम कार्ययोजना स्वीकृत भएको छ।

यो स्वीकृतिले प्रतिष्ठानका अनुसन्धान गतिविधिलाई केवल प्राज्ञिक अभ्यासमा मात्र खुम्चिन नदिई सरकारको वार्षिक कार्ययोजनासँग वित्तीय र रणनीतिक रूपमा एकाकार गराउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।