.gif)
.gif)
स्थानीय तहको चुनाव आउन मात्रै एक महिना बाँकी छ। सबैतिर चुनावी माहोल तातिएको छ। ज्वालामुखी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु भने जनताको गुनासो सुन्नै व्यस्त छन्।
‘यो चुनावमा उम्मेदवार बनेपनि नबनेपनि आफ्नो कार्यकालमा भएका कामहरु जनतासामु छर्लङ्ग बनाउनु सबैको कर्तव्य हो,’ ज्यालामुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोदराज तिमस्लिनाले भने,‘स्थानीय सरकारहरु सार्वजनिक सुनुवाई गर्दैनन् र पारदर्शी छैनन् भन्ने टिप्पणीलाई चिर्न चुनावको मुखैमा पनि जनताको गुनासो सुन्न गाउँबस्ती पुगेका छौं।’
स्थानीय सरकारले गरेका कामप्रति जनताका गुनासा सुन्न जनप्रतिनिधिहरु जनताकै सामुन्ने पुगेका छन्। कर्मचारीहरु पनि गुनासो सुन्न जनप्रतिनिधिहरुसँगै पुगेका छन्। स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला जवाफदेहिताको औजारको रूपमा हेरिने सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर जनताका समस्या सुन्ने र अलमलमा भएका विषयहरु प्रष्ट्याउने गरेको तिमल्सिनाले बताए।
ज्वालामुखी गाउँपालिकाको सातै वटा वडामा छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक सुनुवाई गरिसकेको छ। ‘सार्वजनिक सुनुवाईमा सेवाग्राहीले उठाएका विषयलाई सुनुवाई गर्ने, समस्या समाधान गर्ने काम भएको छ,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘स्थानीय सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा हामी सेवाग्राहीका सल्लाह, सुझाव, गुनासा सुन्छौं र समस्या समाधान गर्दै जान्छौं।’ चुनाव नजिकिसकेको बेला सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा जनतालाई दिने जवाफले भोट विग्रने डरभन्दा पनि आफ्नो नेतृत्वमा जनप्रतिनिधि भएको बेला भएका कामको स्यावासी र गुनासो दुबै सुन्न पालिकाभित्रका सबै वडामा सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको उनले बताए।
सार्वजनिक सुनुवाइकै क्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जानुका सिंखडाले सार्वजनिक सुनुवाइ सेवाग्राहीलाई सँगै राखेर सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच गरिने संवाद, छलफल र अनुभव आदान प्रदान गर्ने प्रक्रिया भएकोले यसले सुशासनको सिंढिमा अर्को इट्टा थप्ने काम भएको बताइन्। सुशासन कायम गराउनकै लागि सुरुवाती वर्षदेखि नै सबै वटातहसम्म पुगेर वर्सेनि सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरिएको उनले बताइन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रिनाथ लम्सालले सरोकारवाला नागरिक र सेवाप्रवाह गर्ने जिम्मेवार निकायको ओहदामा बसेका पदाधिकारीहरू बीच सार्वजनिक थलोमा बसेर समग्र सेवा, वस्तु र सुविधाबारे छलफल गर्ने प्रक्रिया नै सार्वजनिक सुनुवाई भएकोले गाउँपालिकाले हरेक वर्ष यस्ता कार्यक्रम गर्ने गरेको बताए। सार्वजनिक सुनुवाईमा नागरिक र जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी बीच लिनुपर्ने र दिनुपर्ने सवालमा छलफल हुने, नागरिकको आकांक्षा धेरै हुने तर सेवाप्रदायकसँग स्रोत साधन समिति हुन्ने हुँदा सेवा लिने र दिनेबीच सँधै द्वन्द्वजस्तो देखिने भएकोले सार्वजनिक सुनाइपछि ती समस्या न्यूनीकरण हुँदै गएको उनले अनुभव सुनाए।
स्थानीय तहलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सुशासन कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने अधिकार भएकोले ज्वालामुखी गाउँपालिका त्यसैगरी अघि बढेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले दाबी गरे। ज्वालामुखी गाउँपालिकाले चैत्र २० गतेबाट सार्वजनिक सुनुवाई थालेको हो। विगत वर्षहरुमा पनि यसैगरि सबै वडामा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको थियो।
सार्वजनिक सुनुवाईमा सेवाग्राहरुले धेरैजसो सडक, खानेपानी, शिक्षा, कृषिलगायतका विकास योजनाका बारेमा गुनासो राखेका थिए भने त्यतिकै मात्रामा स्थानीय सरकारलाई स्यावासी पनि दिए।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७८ १३:५८ सोमबार
