गण्डकी प्रदेश सरकारले काउफार्मको आवश्यक्ता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। यहि चैत ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य तथा अर्थशास्त्री डा.भीमा ढुंगानाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो।

कार्यदलमा अधिवक्ता भरत दाहाल र पशुपालन विज्ञ दानबहादुर सिंह सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको कार्यकालमै रुरल पोभर्टी रिडक्सन थ्रु डेरी डेभलपमेन्ट ईन नेपाल (आरपीआरडीएन) योजना अन्तर्गत गण्डकी काउफार्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपनि जनस्तरबाट विरोध आएको थियो। सोहि काउफार्म अगाडि बढाउने योजना अन्तर्गत प्रदेश सरकारले यसको आवश्यक्ता भए/नभएको बारे अध्ययन गर्दै आवश्यक भए समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गर्न कार्यदललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।

कार्यदललाई एक महिनाको समय अवधि तोकिएको छ। मन्त्री खड्काका अनुसार कार्यदललाई पहिलो चरणमा सात दिनभित्र अध्ययनको प्रारम्भिक खाका कोरी पृष्ठपोषण लिन भनिएको छ। त्यस्तै दोश्रो चरणमा २१ दिन भित्र विषयवस्तुहरुको अध्ययन सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी तथ्यको विश्लेषण गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको छ भने तेश्रो तथा अन्तिम चरणमा तीस दिन भित्रमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देश गरिएको छ।

त्यस्तै, फागुन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सवारी साधन मापदण्ड सम्बन्धमा बनेको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए। सवारी साधन खरिद तथा उपयोगमा एकरुपता ल्याउने र खर्चमा मितव्ययिता अप्नाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो सवारी मापदण्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत भएको उनको भनाई छ। यसअघि विभिन्न पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको मूल्यमा मूल्यमान तोकिएपनि मूल्यमा एकरुपता नभएपछि प्रदेश सरकारले गाडीको क्षमतामा एकरुपता ल्याउनेगरी मापदण्ड तोकेको हो।

मन्त्री खड्का अनुसार मन्त्रिरिषद बैठकले मुख्यमन्त्रीका लागि तीन हजार सिसी क्षमताको गाडीको मापदण्ड तोकेको छ। यसैगरी सभामुख र मन्त्रीहरुका लागि २५ सय सिसी क्षमताको गाडीको मापदण्ड तोकेको छ भने उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राज्य मन्त्री, संसदीय समितिका सभापतिहरु, सहायक मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव, दलका सचेतकहरु, दलका नेताहरु, प्रमुख सचेतकलगायतका लागि २३ सय सिसीका गाडीको मापदण्ड तोकेको छ। त्यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरु र प्रदेश सचिवहरुका लागि २२ सय सिसीका गाडी खरिद गर्ने मापदण्ड तोकेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रीहरुले अबदेखि आफ्नै मन्त्रालयबाट गाडी खरिद गर्ने बाटो खोलेको छ। यसअघि मन्त्रीहरुले पाउने सुविधा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्राप्त गर्थे भने अबदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले शिक्षण अस्पताल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.रघुराज काफ्लेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने गरेको छ। मन्त्रिरिषद बैठकले प्रदेश अस्पतालहरुमा प्राणघातक रोगहरुको उपचार गर्न विशिष्टिकृत अस्पतालहरु सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरु, गण्डकी विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार र शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहनेगरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७८ १३:४४ शुक्रबार