चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी तीनदिने भ्रमणका क्रममा शुक्रबार नेपाल आउँदैछन्। पाकिस्तानबाट भ्रमण सुरु गरेका वाङ अफगानिस्तान र भारत हुँदै नेपाल आउन लागेका हुन्।

चीन र पाकिस्तानबीच महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी छ। अफगानिस्तानमा तालिवानको पुनरागमनलाई चीनले समर्थन गर्दै आएको छ। भारत र चीनबीच विविध समस्या भए पनि दुई मुलुक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हुन् भने एसियामा उदाउँदै गरेका विश्व शक्ति पनि हुन्। नेपाल चीनको नजिकको छिमेकी र विकास साझेदार हुँदाहुँदै पनि सरकारमा पुग्ने राजनीतिक दलको विचारका आधारमा उक्त मुलुकसँगको सम्बन्ध तय हुने गरेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुमा चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि उत्तराद्र्धमा चीनसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता गरे। नेकपाभित्रको विवादमा चिनियाँ चाँसो बढेसँगै ओलीले चीनसँगको सम्बन्ध र आफैंले गरेका महत्वपूर्ण सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत बेवास्ता गरे। ओली सरकार परिवर्तन भएर नयाँ सरकार बनेसँगै चीनसँगको सम्बन्धमा थप चिसोपन आएको छ। चिनियाँ पक्ष नेपालसँग आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन। तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिने कुरा, सीमा विवाद, एमसिसीको कार्यान्वयन तथा बिआरआईमा भएको विलम्बले नेपाल–चीन सम्बन्धमा आशंका सिर्जना गरिरहेको छ।

दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएका बेला हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई प्रमुख राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरूले आशंका चिर्दै सम्बन्ध सुधारको अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेपाल–चीन सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ धरालतबाट अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘विकासमा साझेदारी र रणनीतिक साझेदारी गर्ने सहमति भइसकेको सन्दर्भमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई चौतर्फी ढंगले अघि बढाउनुपर्छ,’ नागरिकसँग खनालले भने।

यति बेला सिंगो विश्व परिस्थिति तीव्र ढंगले बदलिँदै गएको र विश्व शक्तिमा पश्चिमा मुलुकको प्रभुत्व कमजोर हुँदै पूर्वीय शक्ति उदाउँदै गरको अवस्थामा नेपालले चीनसँगको सम्बन्ध अझ उच्च धरातलीय र सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने खनाल बताउँछन्। ‘चीन संसारको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्दै गरेको र विश्व शक्तितर्फ अघि बढिरहेकाले नेपालले त्यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने। नेपाल–चीन सम्बन्ध पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने खनाल बताउँछन्। उनी हाल दक्षिणतर्फबाट मात्र समुद्री सम्बन्ध रहेको अवस्थामा चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन गरेर दुवै तर्फबाट समुद्रसम्म पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। नेपालको सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकास तथा हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणका लागि पनि चीनसँगको सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुने उनको विश्लेषण छ।

खनाल पछिल्लो सरकार बनेको लामो समय भए पनि अन्य मुलुकमा राजदूत नियुक्त हुँदा समेत चीनमा राजदूत नियुक्त नहुनु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको असन्तुलन भएको बताउँछन्। यसमा चीनको चासो रहेको उनको भनाइ छ। पहिले तिब्बती शरणार्थीको एउटा समूहलाई व्यवस्थापनका लागि दुवै मुलुकले सहमति गरिसकेको अवस्थामा शरणार्थीलाई नयाँ परिचयपत्र दिने कुरामा पनि चीनको चासो रहेको खनाल बताउँछन्। हालै संसद्बाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) अनुमोदन भएको र यसलाई अमेरिकी मन्त्रीहरूले नै इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भनेकाले यसमा पनि चिनियाँ चासो रहेको उनी बताउँछन्।

दुई मुलुकका बीच सीमा समस्या समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र भए पनि कृत्रिम सीमा समस्या खडा गरेर एकतर्फी कार्यदल गठन गर्ने र रिपोर्ट प्रकाशित नगर्ने विषयले पनि चीन सशंकित भएको उनी बताउँछन्। सन् २०१७ मा नेपाल–चीनबीच सहयोग बढाउने उद्देश्यले भएको बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था शून्य हुनुले पनि चीनको चासो बढेको उनी बताउँछन्। खनाल चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका बेला चीनका चासो र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण नियमित भ्रमण नभएकाले उनको भ्रमणका बेला नेपालले चीनलाई आश्वस्त बनाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘यो उहाँको नियमित भ्रमण होइन। यहाँका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर यहाँको परिस्थिति बुझ्न र नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि छ/छैन भनेर आश्वस्त हुन यो भ्रमण हुन लागेको हो,’ उनले भने, ‘चीनको विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन दिँदैनौं भन्ने विश्वास दिलाउन आवश्यक छ। त्यो कुरा उसले व्यवहारमा देख्न चाहन्छ। तर त्यस्तो भएको देखिँदैन।’ 

चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा भएका सम्झौता अघि बढ्न नसक्नु, बिआरआई अघि बढाउन कुनै ठोस योजना नबन्नु तर विवादका बीच एमसिसी अनुमोदन हुनुले पनि दुई देशबीचमा विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको र चीन आश्वस्त हुन नसकेको श्रेष्ठ बताउँछन्। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ चासो र आशंकाका विषयमा आश्वस्त पार्नसके मात्र दुई देशबीचको सम्बन्ध बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार अघि बढ्न सक्ने श्रेष्ठले बताए।

नेकपा माओवादी केन्द्रकै अर्का नेता हरिबोल गजुरेल पनि नेपालले चीनसँगको सम्बन्धमा जुन किसिमको तत्परता देखाउनुपथ्र्याे त्यस्तो नहुँदा चीन असन्तुट भएको बताउँछन्। अघिल्लो सरकारका पालामा केपी शर्मा ओली आफैंले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा र पछिल्लो सरकार बनेपछि पनि सम्बन्ध सुधारमा प्रयास नहुँदा चीन असन्तुष्ट बनेको उनको भनाइ छ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण त्यो असन्तुष्टि मेटाउने अवसर हुने गजुरेल बताउँछन्। गजुरेल एमसिसी हुबहु कार्यान्वयन भएको भए चीन थप चिढिन सक्ने बताउँछन्। व्याख्यात्मक घोषणाबाट चिनियाँ चासोलाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन भएको र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्दै सन्तुलित बनाउनुपर्ने गजुरेलको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग धेरै सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर गृहकार्य नभएकाले त्यसमा चीनको चासो हुनसक्ने बताउँछन्।

पारवहन सम्झौतालगायत चीनसँग भएका महत्वपूर्ण सम्झौता अघि बढाउनेतर्फ पनि गम्भीर हुनुपर्ने महतको भनाइ छ। महत चीनप्रति नेपाली कांग्रेसको सधैं समान र स्थिर नीति रहेको बताउँछन्। ‘चीन हाम्रो छिमेकी मुलुक हो। उनीहरूको सुरक्षा र अखण्डताका विषयमा हामी गम्भिर छौं र त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामी सधैं तयार नै छौं। हामी कुनै पनि मुलुकतर्फ ढल्कने भन्दा पनि सबै मुलुकसँग समान र सन्तुलित सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं। चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलिन र समान हुनुपर्छ,’ महतले भने। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा कहिले पनि चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिएको र आगामी दिनमा पनि हुन नदिने उनको भनाइ छ। विदेशमन्त्रीको भ्रमणका बेला नेपालले कनेक्टिभिटीलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताए। बिआरआईअन्तर्गत पूर्वाधार विकासमा अनुदान सहयोग नेपालको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उनले ऋण सहयोग लिँदा पनि सहुलियत ब्याजदरको ऋण लिनुपर्नेमा जोड दिए।  

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई चीन नेपालको नजिकको छिमेकी भएकाले सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्ने बताउँछन्। यसपटक चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण नेपालको भावना बुझ्ने, विश्वास जित्ने र सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने आकांक्षाले हुन लागेको उनको विश्वास छ। विगतमा भएका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अपेक्षा पनि उनको भ्रमणमा हुनसक्ने भट्टराई बताउँछन्। पछिल्लो समय सरकारका क्रियाकलापले चीनसँगको सम्बन्धमा आशंका पैदा गराउने काम गरिरहेको बताउँदै उनले अमेरिका, बेलायत, भारतलगायतका मुलुकमा राजदूत नियुक्त भइसक्दा चीनमा लामो समयसम्म पनि राजदूत नियुक्त हुन नसक्नुले सरकार विगतमा भन्दा फरक ढंगले अघि बढ्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराएको उनले बताए। नेपालले चीनलाई चिढाएर नेपालको हित हुन्छ भन्नु गलत भएकाले त्यसो गर्न नहुने उनको भनाइ छ। भट्टराई नेपालले परिस्थिति बुझेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७८ ०१:५० शुक्रबार