कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र युरोपियन युनियनका राजदुतबीच भेटवार्ता भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार भएको भेटवार्तामा युरोपियन युनियनका राजदूतहरुले जलवायू परिवर्तन, खानेपानी, सिंचाई, नवीकरणीय उर्जालगायतका क्षेत्रमा कर्णालीमा आफूहरुले गरिरहेको कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
डेलिगेशन अफ द युरोपियन युनियन टु नेपालका राजदुत नोना डिप्रेज नेतृत्वको टोलीले कर्णालीमा पर्यटन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, सडक पहुँचका साथै संघीयतापछिको कर्णालीका बारेमा चासो राखेका थिए। उनीहरुले कर्णालीको कृषि र शिक्षामा पनि सहयोग गर्ने तयारी गराएका थिए।
भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले युरोपियन देशहरुले कर्णालीमा हाल गरिरहेको सहयोग महत्वपूर्ण भएको बताउँदै प्रदेश सरकारले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि ‘६ब’ (बाटो, बिजुली, वन, बजार, विचार र व्यवस्थापन) लाई अघि सारेको बताए। ‘बाटो, बिजुली, वन, बजार, विचार र व्यवस्थापन विना कर्णालीको विकास र समृद्धि हुँदैन्,’ उनले भने, ‘यि क्षेत्रमा कर्णालीलाई सहयोगको आवश्यकता छ।’
भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयता कर्णालीका लागि धेरै महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘स्थानीय तह चुल्होको सरकार हो, जनताका प्रत्यक्ष पिरमर्कामा यसले साथ दिन्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रदेश सरकारले त्यसलाई देख्छ भने संघ सुनिने सरकार हो।’ उनले प्रदेश तथा संघका विकास योजनाहरु चुल्होको सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्दा समन्वय र सहकार्य बढ्नुका साथै कार्यान्वयनमा सहजता आउने बताए।
राजदुतहरुले कर्णालीमा पर्यटकीय क्षेत्र धेरै रहेको बताउँदै त्यसको विकास र प्रचार–प्रसार आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनीहरुले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र सडक पहुँचमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए।
भेटमा डेलिगेशन अफ द युरोपियन युनियन टु नेपालका राजदूत डिप्रेजसँगै नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत डा. थोमास प्रिन्स, नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत गिल्स बोर्बाओ र नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत पेर्ति अन्तिनेन र कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठको सहभागीता रहेको थियो।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०७८ ०६:४३ बुधबार
