२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका बेला देशैभर नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको थियो।

उसको ‘निर्वाचन विथोल्ने’ घोषित कार्यक्रम तय थियो। मधेसमा एकातिर सुरुमा मूलधारकै दलहरू संविधानको विरोध गर्दै शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका थिए, अर्कातिर ‘स्वतन्त्र मधेस’ को माग गर्दै सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेको सिके राउत समूहलगायतका अन्य दर्जनौं सशस्त्र समूह सक्रिय थिए। अर्को चुनौती थियो– खुला सिमाना। जहाँबाट सीमापार निर्वाचन अपराधको खतरा उत्तिकै थियो।

यस्तोमा २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट निकै ‘सकसपूर्ण’ थियो। सोही कुरालाई ध्यान दिँदै सरकारले पहिलो ऐतिहासिक स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा गर्‍यो, त्यो पनि लामै समयको अन्तरालमा।

शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न सुरक्षा निकायले भरमग्दुर प्रयास गर्‍यो र पनि कयौं स्थानमा बम–बारुद पड्किए। यद्यपि सरकार, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा संयन्त्रको योजना सफल भयो। निर्वाचन सम्पन्न भयो। सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते तत्कालीन प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पहिलो चरण, असार १४ गते प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा र असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो।

पाँच वर्षअघिको निर्वाचनभन्दा वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट ‘सहज’ देखिएको छ। यसपटक सुधार भएको राजनीतिक वातावरणले निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट सुरक्षा निकायले २०७४ को निर्वाचनभन्दा निकै राहत महसुस गरिरहेका छन्। ‘उति बेलाको भन्दा यो पटक निर्वाचन सुरक्षामाथिको खतरा निश्चय पनि कम छ,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णुकुमार केसी भन्छन्, ‘त्यो बेला पहाडमा विप्लव समूह, तराईमा सिके राउतलगायतका सशस्त्र समूह निर्वाचनविरुद्ध थिए। यो पटक त्यस्तो समूह कोही छैन।’

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता कमलप्रसाद तिउसिना पनि यसपटकको निर्वाचनमा विगतको भन्दा कम जोखिम देखेको बताउँछन्। ‘यसपटक निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र बिथोल्न खोज्ने समूह अहिलेसम्म देखिएका छैनन्। यो भनेको निर्वाचन सुरक्षाका लागि सकारात्मक छ,’ उनले भने।

२०७४ को निर्वाचनमा देशभर सशस्त्र प्रतिकार गरेर निर्वाचन बिथोल्न उद्यत् विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सरकारका बीचमा २०७७ फागुन २१ गते तीनबुँदे सहमति भई हाल सो समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिमा छ्।

यस्तै तराईमा स्वतन्त्र मधेसको माग गरिरहेका सिके राउत पनि सरकारसँग २०७५ फागुन २४ मा ११ बुँदे सहमति गरेर आफ्नो धार परिवर्तन गरेर आएका छन्। सो समूहले हाल जनमत पार्टी बनाएर स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत सहभागिता जनाउने भएको छ। तराईका अन्य सशस्त्र समूह पनि यति बेला निष्प्रभावी बनेका छन्। जसले निर्वाचनमा देखिनसक्ने सुरक्षा चुनौती घटेको छ।

२०७४ जस्तै निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती त यसपटक देखिँदैन, यद्यपि निर्वाचनमा दलहरूबीच हुनसक्ने द्वन्द्व र त्यसले सिर्जना गर्नसक्ने जोखिमको सम्भावना भने नकार्न नसकिने सुरक्षा निकायहरू जनाउँछन्।  ‘निर्वाचन सुरक्षा भन्ने विषय निकै संवेदनशील कुरा हो। निर्वाचनमा जोखिमको सिर्जना जति बेलै पनि हुन सक्छ। त्यसैले सुरक्षा संयन्त्र जहिल्यै हाइअलर्ट रहनुपर्छ,’ प्रहरी प्रवक्ता केसीले भने।

यसपटक निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट न्यून जोखिम देखिए पनि सुरक्षा निकाय योजना भने परिपक्व नै बनाउनेगरी तयारी गरिरहेको बताउँछन्। सरकारले विगतदेखि नै निर्वाचन केन्द्र र बुथको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिँदै आएको छ। जसमा म्यादी प्रहरीसमेत खटिन्छन्।

यसपटक निर्वाचन सुरक्षामा झन्डै ७० हजार प्रहरी र एक लाख म्यादी प्रहरी खटाउने नेपाल प्रहरीको तयारी रहेको प्रहरी प्रवक्ता केसी बताउँछन्। नेपाल प्रहरीसँग हाल ७४ हजारको हाराहारीमा प्रहरी दरबन्दी छ, जसमध्ये ७० हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने प्रहरीको तयारी छ। मंगलवार नै निर्वाचनका लागि भन्दै १ लाखको संख्यामा म्यादी प्रहरीको आवेदन खुलाइएको छ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब ६८ हजार प्रहरी र ९८ हजार म्यादी प्रहरी परिचालित थिए। तीन चरणमा निर्वाचन भएकाले त्यो जनशक्ति दोहोर्‍याएर पनि प्रयोग गरिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ। विगतजस्तै यसपटक पनि तीन किसिममा मतदान केन्द्र वर्गीकरण गरेर प्रहरी संख्या निर्धारण गरिएको छ। जसमा ‘अति संवेदनशील’, ‘संवेदनशील’ र ‘सामान्य’ भनेर गरिनेछ।

अति संवेदनशीलमा प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) को नेतृत्वमा ११ जना, संवेदनशीलमा सई वा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) को नेतृत्वमा ९ जना र सामान्यमा असईको नेतृत्वमा ८ जना खटाउने मापदण्ड प्रहरीले बनाएको छ। यो संख्या म्यादी प्रहरीसहितको हुन्छ। यसबाहेक हरेक पालिकामा ‘रिजर्भ फोर्स’, प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को नेतृत्वमा मोबाइल टोली र स्ट्राइकिङ पुलिसका रूपमा प्रहरी परिचालनको समेत तयारी रहेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए।

यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलले ३४ हजार जनशक्ति निर्वाचन सुरक्षामा खटाउने तय गरेको छ। निर्वाचनका लागि ‘पेट्रोलिङ’ (गस्ती), ‘लङ रेन्ज पेट्रोलिङ’ (लामो गस्ती) र ‘फोर्स मार्च’ आदि काममा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी रहेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता तिउसिनाले बताए।

यस्तै नेपाली सेनाले विगतमा जस्तै तयारी गरिरहेको सूचना अधिकारी सहायक रथी नारायण सिलवालले बताए। उनले भने, ‘नेपाली सेनाले विगतमा जस्तै निर्वाचन सुरक्षामा भूमिका निर्वाह गर्छ। सोही अनुसार योजना बनाइरहेको छ।’ अहिले सेनाभित्र निर्वाचन सेल बनिसकेको, गृह मन्त्रालयलको निर्वाचन सेलमा सहभागिता रहेको उनले बताए।

नेपाली सेना सुरक्षा चुनौती सिर्जना हुँदा र परिस्थितिअनुसार जोखिम उत्पन्न हुँदा जुनसुकै बेला, जुनसुकै संख्यामा पनि सुरक्षा कार्यमा सहभागिता जनाउन सक्ने बताए।

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै दुवै प्रहरी निकाय र नेपाली सेनाले आआफ्नो योजना बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको पनि बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरीले तल्लो तहसम्म निर्वाचन सेल गठन र मातहतका प्रदेशस्तरीय बाहिनीहरूमा ‘भर्चुअल अपरेसन’ सञ्चालन गरिसकेको छ। यस्तै सम्पूर्ण सुरक्षा कर्मचारीलाई निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी अनुशिक्षण तालिम प्रदान गरिरहेको प्रवक्ता तिउसिनाले जानकारी दिए। ‘तालिममा निर्वाचन सुरक्षा र कानुनी प्रावधानलगायतका विषयवस्तु समेटिएका छन्,’ उनले भने।

सुरक्षा निकायहरूले एक्लै र परस्पर समन्वय गरेर निर्वाचन सुरक्षाको तयारी गरिरहेका छन्। जसमा गृह मन्त्रालयले पनि समन्वय गरिरहेको छ। ‘यसपटकको राम्रो पक्ष भनेको तल्लो तहदेखि नै सबै सुरक्षा निकायबीचमा राम्रो समन्वय र संवाद भइरहेको छ। सूचना आदानप्रदान भइरहेको छ,’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता तिउसिनाले भने।

सबैजसो सुरक्षा निकायले आन्तरिक योजना बनाइरहँदा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन केन्द्र र स्थल नतोकिसकेकाले योजनालाई अन्तिम रूप दिन नसकेको बताएका छन्। ‘निर्वाचन आयोगले केन्द्र र स्थलको टुंगो लगाउनासाथै हाम्रो योजनाले अन्तिम रूप लिन्छ,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता केसीले भने।  

एकीकृत सुरक्षा योजना बन्दै

यता गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहभागितामा एकीकृत सुरक्षा योजना बनाइरहेको छ। जसमा जिल्ला र प्रदेश स्तरबाट पनि योजना माग गरिएको छ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निर्देशनमा एक महिनाअघि गृह मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द निरौलाको नेतृत्वमा एकीकृत योजना बनाउने समिति गठन गरेको थियो। निरौला सरुवा भएपछि हाल सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले संयोजन गरिरहेका छन्। ‘योजना बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनमा तयार हुन्छ ।’ यसमा सबै सुरक्षा निकाय र सम्बद्ध क्षेत्रका अनुभवीको सुझावमा काम भइरहको उनले बताए।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७८ ००:४८ बुधबार