२०५१ जेठ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दूतावास तथा नियोग प्रमुखलगायत अन्य कर्मचारीले परिवारका आश्रित सदस्य आफू कार्यरत नियोगमा साथै वा पछि लगे त्यहाँ बसुञ्जेल पारिवारिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। भत्ता लिन परिवारका आश्रित सदस्यलाई आफूसँगै अनिवार्य लानुपर्ने भए पनि परराष्ट्रले भने परिवार नै नलगेकालाई पनि नियमविपरीत यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

केही दिनअघि सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०७१ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ३३ नेपाली दूतावास तथा नियोगले कर्मचारीको मासिक तलबभत्ता भुक्तानी गर्दा परिवार साथमा रहेको प्रमाण पेस नगरीकनै ८ करोड ४६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पारिवारिक भत्ता खर्च भएको देखाएको छ। तीमध्ये ७ दूतावास तथा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले परिवार साथमा नलगी नै पारिवारिक भत्तावापत २ करोड ८४ हजार भुक्तानी लिएका छन् ।

विगत केही वर्षदेखि कतार र म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीलाई आश्रित परिवार साथमा नरहे पनि पारिवारिक भत्तालगायतका सुविधा प्रदान गर्दै आइएको छ, तर भत्ता दिने निर्णय भने कतै भएको भेटिँदैन । मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत केही दूतावास तथा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने आश्रित परिवार नलगे पनि पारिवारिक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय विभिन्न समयमा परराष्ट्र मन्त्रीले गरेका छन्। परराष्ट्रले भने तिनै मन्त्रीहरूको निर्णयमा टेकी पारिवारिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

२०५९ पुस १६ गते रियाद (साउदी अरब), २०६४ जेठ २ गते बेइजिङ (चीन) तथा मस्को (रुस), २०६४ असार ६ गते तेलअविव (इजरायल) र २०६४ फागुन १७ गते दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीका परिवार साथमा नरहे पनि पारिवारिक भत्तलगायतका सुविधा दिने निर्णय त्यतिबेलाका परराष्ट्रमन्त्रीबाट भएको थियो । यस्तै, नियमविपरीत तत्कालीन परराष्ट्र सचिवले २०६५ चैत १२ गते पेरिस (फ्रान्स) र २०६६ असार २ गते बैंकक (थाइल्यान्ड) स्थित दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीलाई उक्त सुविधा दिने निर्णय गरेका थिए ।

'मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रतिकूल हुने गरी मन्त्री र सचिवको पटके निर्णयबाट परिवार साथमा नरहेको अवस्थामा पनि पारिवारिक भत्तालगायतका सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने देखिएन,' महालेखाले पारिवारिक भत्ताका नाममा विभिन्न नियोगमा हुने गरेको अनियमिततालाई किटान गरेको छ।

मन्त्रालयको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका, २०६० को दफा १८ मा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको साथमा रहेका परिवारका सदस्यहरू नियोगमा आएको र फर्केको अभिलेख राखी त्यसको विवरण नियोग प्रमुखबाट प्रमाणित गराई अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, अधिकांश नियोगहरूले यस्तो विवरण नपठाई आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ।

बारम्बार परिवारका सदस्यको अभिलेख नराखेको भेटेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले समेत अभिलेख राख्न दुईपटक निर्देशन दिएको थियो। दूतावास तथा नियोगहरूले समितिको निर्देशनको समेत पालना गरेका छैनन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'आर्थिक कारोबारसम्बन्धी कानुन, निर्देशिका एवं सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन पालना गरिनुपर्छ।'

परिवारै नलगी पारिवारिक भत्ता लिने मात्र होइन, नियोगहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत खरिद गरी अनियमितता गरेको भेटिएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा ११ दूतावास तथा नियोगले ४ करोड ६४ लाख ९३ हजारको सवारीसाधन सीधै खरिद गरेका थिए। दूतावास तथा नियोगहरूले रकमान्तरबेगर करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको समेत भेटिएको छ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार रकमान्तर गरी वा स्वीकृति लिई मात्र निकासाभन्दा बढी खर्च गर्न पाइन्छ । तर, गत आर्थिक वर्ष २५ दूतावास तथा नियोगले ३ करोड ७० लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । मलेसियास्थित दूतावास एक्लैले मात्र ८६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । दूतावास तथा नियोग कर्मचारीले स्वास्थ्य बिमाको नाममा समेत आर्थिक अनियमितता गरेको भेटाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ३५ दूतावास तथा नियोगले स्वास्थ्य बिमा तथा औषधि उपचारमा अन्य भत्ता शीर्षकबाट १२ करोड ४५ लाख ८३ हजार खर्च गरेका छन् । दूतावास तथा नियोगहरूले मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएको र स्वास्थ्य बिमा भएको अवस्थामा बिमा कम्पनीले नबेहोरेको कारण देखाउँदै औषधिउपचार खर्चसमेत लिएका छन्। जबकि, २०५१ जेठ २३ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयमा विदेशस्थित नियोगमा काम गर्ने पदाधिकारीले पूर्वस्वीकृति लिई गरेको स्वास्थ्य बिमा तथा औषधिउपचारबापत लागेको खर्च मात्र नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ ।

'औषधिउपचार खर्च अन्य भत्ता शीर्षकबाट लेख्दा आर्थिक कार्यविधि नियमावली र बजेट सिद्धान्तविपरीत हुने भएकाले सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गरी खर्च गुर्नपर्छ,' महालेखाले भनेको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को प्रावधानअनुसार सरुवा, बढुवा वा अवकाशप्राप्त गर्दा आफ्नो जिम्मामा रहेको नगदी, जिन्सी र सरकारी कागजात तोकिएको समयभित्र बरबुझारथ गर्नुपर्छ । तर, विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगले राजदूतलगायत अन्य कर्मचारीको पदस्थापना हुँदा र पदावधि समाप्त भई फिर्ता हुँदा बरबुझारथ गर्ने गरेका छैनन् ।