जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अधिकार कटौती गरिएको छ। फागुन १३, १४ र १५ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि यादवको अधिकार कटौती गरिएको हो। यो निर्णयसँगै जसपाभित्र चर्किएको विवाद केही मत्थर भएको छ।

अबदेखि जसपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाउने उम्मेदवारी मनोयन पत्र तथा जसपाले गर्ने हरेक निर्णयमा ३ जना नेता संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, कार्यकारिणी अध्यक्ष यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

यस निर्णयबाट अबदेखि कार्यकारिणी अधिकार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग मात्र नरहेको भट्टराईपक्षीय नेताहरूको बुझाइ छ। उनीहरूको बुझाइमा कार्यकारिणी अधिकार अबदेखि संघीय परिषद्का अध्यक्ष भट्टराई, कार्यकारिणी अध्यक्ष यादव र वरिष्ठ नेता राईसँग रहेको छ।

‘यो निर्णयपछि अबदेखि जसपाको कार्यकारिणी अधिकार ३ नेतामा पुगेको छ भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ,’ कार्यकारिणी समितिका सदस्य रमेश यादवले भने, ‘पहिले कार्यकारिणी अधिकार उपेन्द्र यादवसँग मात्रै थियो। अब कार्यकारिणी अधिकार तीनजना नेतामा बाँडिएको छ ।’ जसपका अर्का एक कार्यकारिणी समितिले भने, ‘उहाँ (यादव)ले पूर्णरूपमा कार्यकारिणी अधिकार आफूसँग केन्द्रित गर्न खोज्नु भएको थियो। यसको अभ्यास पनि गर्नुभयो। तर बहुमत कार्यकारिणी समितिका दबाबको कारण आफ्नो अधिकार कटौती गर्न उहाँ बाध्य हुनुभएको छ ।’ यद्यपि उनले आफ्नो नाम खुलाउन चाहेनन्।

यो निर्णयपछि भट्टराई तथा राईपक्षीय नेताहरूको माग केही हदसम्म पूरा भएको भट्टराई तथा राईपक्षीय नेताहरूको बुझाइ छ। जसपाको कार्यकारिणी बैठकले फागुन २८ गते संघीय परिषद् तथा फागुन २९ र ३० गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।

भट्टराईपक्षीय नेताहरूले पछिल्लो केही समयदेखि तत्काल संघीय परिषद् तथा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग राख्दै आएका थिए। संघीय परिषद् तथा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन अध्यक्ष यादवले सहमति जनाएपछि अर्को माग पनि पूरा भएको भट्टराईपक्षीय नेताहरूको भनाइ छ।

यसअघि, भट्टराई पक्षधर नेताहरू भने भट्टराईलाई ‘सेरोमोनियल’ अध्यक्षका रूपमा संघीय परिषद्को नेतृत्व दिइएकोमा सन्तुष्ट थिएनन्। सबै कार्यकारी अधिकार यादवसँग रहेकोमा भट्टराई पक्षधर नेताहरू असन्तुष्ट भएका थिए। पछिल्लो समय भट्टराई र यादव पक्षबीच बीचको विवाद कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोगलाई लिएर उत्पन्न भएको थियो।

भट्टराई पक्षधर नेताहरूले भन्ने गरेको समावेशी नेतृत्व प्रणालीको अवधारणामा भट्टराईलाई कार्यकारिणी समितिको पहिलो अध्यक्ष, कार्यकारिणी समितिको दोस्रो अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव, तथा संघीय परिषद्को अध्यक्षमा अशोक राईलाई मनोयन गर्नुपर्छ भन्ने माग हो। महन्थ ठाकुरले पार्टी छाडेपछि उनले ओगटेको कार्यकारिणी समितिको पहिलो अध्यक्ष पद हाल खाली छ।

त्यस पदमा भट्टराईलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने भट्टराई पक्षधर नेताहरूको भनाइ छ। जसपाको विधानमा पनि कार्यकारिणी समितिमा दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ। तर यादवपक्षीय नेताहरू ठाकुरले पार्टी छाडेपछि जसपामा दुईजना अध्यक्ष हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। दुई अध्यक्ष प्रणाली जसपा मात्र नभई अरू पार्टीमा पनि पूर्णरूपमा असफल भएको उनीहरूको तर्क छ।

जसपाले गर्ने हरेक निर्णयमा ३ जना नेताका हस्ताक्षर अनिवार्य चाहिने भनी गरिएको सहमतिबाट पार्टीलाई समावेशी चरित्र बनाउन राखिएको माग पनि केही हदसम्म सम्बोधन भएको भट्टराईपक्षीय नेताहरूको भनाइ छ। ‘पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयमा ३ जना नेताको हस्ताक्षर अनिवार्य चाहिन्छ भनी गरिएको सहमतिबाट पार्टीको नेतृत्वमा तराई, मधेस हिमालको प्रतिनिधित्व भएको छ,’ कार्यकारिणी समितिका सदस्य रमेश यादवले भने, ‘हामीले सुरुदेखि पार्टीलाई समावेशी चरित्रको बनाऔं भनेका थियौं। यो निर्णयले पार्टी समावेशी चरित्रको भएको छ।’

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७८ ०१:११ मंगलबार