नेपाल सरकारले पटकपटक अनुरोध गरेपछि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म सडक विस्तार गर्ने काममा सघाउन तयार भयो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अनुरोधमा जापानका विज्ञले अध्ययन गरे। दर्जनौं पटक नेपाली टोली जापान गए। जापानी अधिकारी नेपाल आए। चरणचरणमा छलफल गरेपछि परियोजनाको अध्ययन भयो।

जाइका परियोजना कार्यान्वयन गर्न तयार भयो। परियोजना सम्झौता गरेर निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न लाग्दा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले परियोजनाको लागत महँगो भएको भन्दै रोके। जापानले ४० वर्षमा तिर्ने गरी ०.०१ प्रतिशत ब्याजमा सडक बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो।

त्यसपछि महासेठकै पार्टी नेकपा एमालेबाट वसन्त नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बने। महासेठले रोकेको सडक बनाउन आवश्यक छ भन्दै नेम्वाङले अघि बढाउने प्रयत्न गरे। उनले नेपालका लागि जापानका राजदूतलाई पनि पटकपटक अनुरोध गरे।

मन्त्री मात्र नभएर सडक विभागका सबै अधिकारी सडक बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिए। लामो समय र ठूलो धनराशि खर्च गरेर अध्ययन गरेको परियोजना रोक्ने मन्त्री महासेठको निर्णयबाट जापानी टोली बिच्किए। त्यसपछि नेपाल सरकारले अनुरोध गरे पनि उक्त परियोजना अघि बढाउन जापान तयार भएको छैन।

जसरी अहिले एमसिसीको बारेमा हचुवा टिप्पणी भएको छ, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकमा पनि त्यस्तै भएको सरोकारवाला बताउँछन्। नेपालका राजनीतिज्ञले लहडको भरमा परियोजनाको विरोध गर्ने, रोक्ने काम गर्दै आएका छन्। मन्त्री महासेठको अपरिपक्व निर्णयले सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार रोकिएको आरोप लागेको छ। कुनै अध्ययनबिना नै लागत महँगो भएको भन्दै रोकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

तत्कालीन मन्त्री महासेठले महँगो भएका कारण परियोजना अघि नबढाएको बताए पनि मन्त्रालयका अधिकारी भने सहमत छैनन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जाइकाले करिब २३ अर्ब रूपैयाँ लागत प्रस्ताव गरेको थियो। केही महँगो भए पनि जापानले गुणस्तरीय र व्यवस्थित पूर्वाधार बनाउने भएकाले जाइकाको सहयोगमा बनाउँदा उपयुक्त हुन्थ्यो, मन्त्रीको लहडमा परियोजना रोकियो– उनीहरू टिप्पणी गर्छन्।

विज्ञहरूले भने जाइकाको सहयोग ‘फ्री’ सरह भएको बताउँछन्। महासेठ मन्त्री हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव मधुसुधन अधिकारी थिए। अधिकारी परियोजना अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भए पनि मन्त्रीको निर्देशन शिरोपर गरे। ‘विभागीय मन्त्रीको निर्देशनपछि परियोजना अघि बढाउने कुरा भएन,’ विगत सम्झिँदै पूर्वसचिव अधिकारीले भने, ‘परियोजना महँगो भने पनि फ्रीसरह जस्तै थियो। कार्यान्वनय गर्नुपथ्र्यो, गर्न सकेनौं।’

४० वर्षमा सस्तो ऋण र पछि अनुदानमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना पनि रहेकाले परियोजना आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। ‘जापानले अनुदानमा बदल्ने सम्भावना पनि थियो,’ उनले भने, ‘सफ्ट लोन भएकाले लिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो।’

केही महँगो भए पनि सूर्यविनायक–बनेपा सडक स्तरोन्नति आवश्यक रहेको नेपाल सरकारका सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन्। कार्की सडक विभाग र मन्त्रालयमा हुँदा उक्त परियोजना निर्माणका लागि पटकपटक जापानी पक्षसँग संवाद गरेका थिए। ‘हाम्रो अनुरोधमा नै जापान सहयोग गर्न तयार भएको थियो,’ कार्कीले भने, ‘अहिले जापानी पक्ष बिच्किएको छ।’ जाइका तयार भए उक्त सडक निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने कार्कीले बताए।

सरकारी अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकारले विश्वसनीयता गुमाएको कारण अहिले उक्त सडक आयोजना अघि बढाउन आग्रह गर्दा पनि जापानी पक्षले चासो दिएको छैन। ‘नेम्वाङज्यू मन्त्री भएर आएपछि परियोजना अघि बढाउन जापानलाई धेरै अनुरोध गर्‍यौं,’ कार्कीले विगत स्मरण गर्दै भने, ‘हाम्रो विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत लामो समय काम गरेका कार्की अहिले पनि उक्त परियोजना अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्। 

‘वर्षौं मेहनत गरेर परियोजना तयार भएको थियो,’ उनले भने, ‘लागत केही महँगो भए पनि मुलुकका लागि सो परियोजना आवश्यक छ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख केशवकुमार शर्मा सूर्यविनायक–बनेपा–धुलिखेल सडक बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। ‘जापानको सहयोगमा सडक बनाउँदा हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘अहिले भने प्रोजेक्ट लिस्टबाट जापानले हटाएको छ।’

तत्कालीन मन्त्री महासेठ भने महँगो भएका कारण परियोजना रोकेको दाबी गर्छन्। ‘करिब ४९ अर्ब रूपैयाँको लागत थियो,’ महासेठले भने, ‘लागत घटाउन अनुरोध गरें, करिब पाँच अर्ब घटाएर ४४/४५ अर्बको ल्याएपछि रोकेको हुँ।’ महासेठले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशले यति ठूलो रकम खर्च गरेर ऋणमा सडक बनाउन नसक्ने बताए। ‘हाम्रो जस्तो देशले यति ठूलो रकम खर्च गरेर सडक बनाउन सकिँदैन,’ महासेठले भने, ‘हाम्रै बजेटले पनि बनाउन सकिन्छ। महँगो भएकाले रोकेको हुँ।’ जापानले अनावश्यक स्ट्रक्चर बनाउन प्रस्ताव गरेको उनले बताए। ‘पहाड काटेर किन संरचना बनाउनुप¥यो,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘ऋण लिएर महँगोमा बनाउन आवश्यक छैन।’

जाइकाले सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार गरी ६ लेन (सवारीसाधनका लागि ४ लेन र दुई सर्भिस लेन) बनाउने तयारी थियो। छिटो र दु्रतगतिमा सवारीसाधन चलाउन साँगामा सुरुङमार्ग बनाउने प्रस्ताव थियो। सडक करिब १५ किलोमिटर र सुरुङ एक दशमलव २९ किलोमिटर लम्बाइको बनाउने योजना थियो। सुरुङभित्र दुई लेन र त्यसको चौडाइ साढे तीन मिटर रहनेगरी अध्ययन भएको थियो। सडकको डिजाइन स्पिड ८० किलोमिटर र साँगा क्षेत्रमा ६० किलोमिटर प्रतिघन्टा रहने प्रस्ताव थियो।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७८ ००:४९ बुधबार