प्रदेश १ को नामकरणका विषयमा सत्तारुढ दलबीच नै मतभेद देखिएको छ। मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा सत्तारुढ ५ दलबीच नै एक मत देखिएन।
प्रारम्भिक चारणको छलफल थालिएको सत्तारुढ दलका नेताहरूले बताए पनि दलहरू आ–आफ्नो अडानमा कायमै रहेको उनिहरूको धारणाबाट स्पष्ट हुन्छ। सबै दलका नेताहरूले आफ्नो दल पहिचानको पक्षमा रहेको बताए पनि प्रमुख दलहरूले प्रदेशको नामका विषयमा स्पष्ट धारणा राखेनन्। उनिहरूले गोलमोटलमा साझा सहमति खोजेर नामाकरण गर्नुपर्ने भन्दै नामका विषयम पन्छिने प्रयास गरे। सत्तारुढ दलका नेताहरूले गोलमोटलमा जवाफ दिएपछि र विपक्षी दल कसैले पनि स्पष्ट रुपमा प्रदेशको नामबारे प्रस्ताव ल्याएनन्। सत्तारुढ गठबन्धनले प्रदेश नामका बारे एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने दाबी गरिरहेका बेला मंगलबार कार्यक्रममा बोल्ने पाँच दलका नेताहरुले आ–आफ्नो अडान व्यक्त गरे।
सत्ता गठबन्धनका सबै दलहरुले पहिचानका पक्षमा आफूहरु सकारात्मक रहेको बताए पनि नामका विषयमा दलहरू एक मत भएनन्। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश १ सभापति उद्वव थापाले कांग्रेस पहिचानको विरोधी नभएको बताउँदै सबै जात, जाति, भाष धर्म, संस्कृति र भूगोलका वासिन्दाको साझा हुने नाममा सहमति गर्ने बताए। उनले भने ‘सबैलाई मान्य हुने किसिमको नामाकरण गर्नुपर्छ।’ नेकपा माओवादी प्रदेश १ का अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले माओवादीले विगतदेखि नै पहिचानका आधारमा नामाकरण हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको बताए। तर, उनले प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने प्रस्ताव भने गरेनन्। नेकपा एकिकृत समाजवादी प्रदेश १ का अध्यक्ष वलदेव चौधरीले सबैलाई मान्य हुने किसिमको साझा नाम राख्नुपर्ने बताए। उनले पनि प्रदेशको नाम प्रस्ताव गरेनन्। प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सत्तारुढ दलहरूबीच नै नामका विषयमा एकमत नभएकाले आफूहरूले धारणा बनाउन नसकेको बताए। सत्तारुढ दलहरूले संयुक्त रुपमा नाम प्रस्ताव गरेपछि मात्रै आफूहरूले धारणा बनाउने विपक्षी दल एमालेका तर्फबाट धारणा राख्दै प्रदेश १ का अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले बताए। प्रदेशको नामाकरणको विषयमा सत्तारुढ ५ दल ५ तिर फर्किएको भन्दै आलोचना गरे। ‘सत्तारुढ ५ दलमा नै नामाकरणको विषयमा एक मत छैन’ उनले भने ‘५ दल ५ तिर फर्किका छन्।’ न्यौपानेले सत्ता गठबन्धनले नाम प्रस्ताव नगरेसम्म आफूहरूले नामाकरणको विषयमा धारणा बनाउनु उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारे।
तर, साना दलहरू जनता समाजवादी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भने दलका तर्फबाट नाम प्रस्ताव गरे। जनता समाजवादी दलका प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार यादवले ‘किरात लिम्बुवान मधेश शेपालुङ’ प्रदेश राख्न माग गरे। उनले आफूहरूले विगत देखि नै पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएको बताए। यस्तै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले आफ्नो दलको तर्फबाट धारणा राख्दै लिम्बुवान, किंरात र खम्बुवान नाम राख्नु उपयुक्त हुने बताए। उनले भने ‘प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान, किंरात र खम्बुवान राख्नु उपयुक्त हुन्छ।’
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेश नामका बारे छलफल र निर्णयको सबै अधिकार प्रदेशसभामा रहेको बताउँदै त्यसका लागि छलफलको वातावरण बनाउन बैठक आयोजना गरिएको बताए। उनले सर्वदलीय बैठकले साझा नाम जुराउन सहयोग पुग्ने धारणा राखे। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित ४१ जना सांसद छन्। नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५, एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १–१ जना छन्। संविधान अनुसार प्रदेशको नाम राख्न दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा दुई तिहाई संख्या पुर्याउन ६२ जना सांसद आवश्यक पर्छ। सत्ता गठबन्धनमा ५१ जना मात्रै छन्। गठबन्धनलाई नामकरण प्रक्रिया टुंग्याउन थप ११ मत आवश्यक हुन्छ। प्रदेश १ मा एमालेको सहमति विना नामाकरण टुंगो लगाउन संभव नभएकाले सबै दलको साझा सहमति नभई प्रदेश १ को नामाकरण टुंगो लाग्ने अवस्था छैन।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७८ १५:३५ मंगलबार
