गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएको चारवर्ष पुरा भएको छ। चारवर्षे अवधिमा गरेको प्रगतिको फेहरिस्त बुधबार सार्वजनिक गर्दै जनताको चाहना अनुसार प्रदेश सरकारका प्रयासहरु पर्याप्त हुन नसकेको प्रदेश सरकारले स्वीकारेको छ।  

जनताको चाहनाको तुलनामा प्रयासहरु पर्याप्त हुन नसकेपनि गन्तव्यतर्फ अघि बढिरहेको प्रदेश सरकारले बताएको छ। अहिलेसम्मको यात्राको गति ढिलो भएपनि गन्तव्यतर्फ नै अघि बढेको हँुदा लक्ष्य हासिल हुनेमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए।  

चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले छोटो समयमा प्रदेश सरकारले जनताको मन जित्न सफल भएको बताए। संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन हिच्किचाएको उनको गुनासो थियो। ‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि पर्याप्त अधिकार उपयोग गर्न नपाएको अवस्थामा पनि केही काम भएको छ,’ उनले भने।  

प्रदेश नयाँ संरचना भएकाले कानुन निर्माण हुने क्रममा नै रहेको, संस्थागत विकास नभइसकेको अवस्था, पर्याप्त र उचित जनशक्ति व्यवस्थापन हुन बाँकी नै रहेको पनि उनले बताए। वित्तीय स्रोत अत्यन्त न्यून रहेको र संविधान बमोजिम कतिपय संघीय कानुन निर्माण नहुनुका साथै कतिपय संघीय कानुन संविधान अनुकूल नहँुदा प्रदेशको भूमिकामा अवरोध सिर्जना भएको उने गुनासो सुनाए।  

‘केही अप्ठ्यारा र चुनौतीकाबीच विकास र समृद्धिका लागि नागरिकको बढ्दो अपेक्षा पूरा गर्नका लागि हामीले सम्पूर्ण ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने। मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनताको चाहनाको तुलनामा प्रदेश सरकारका प्रयासहरु पर्याप्त हुन नसकेको भन्दै अहिलेसम्मको यात्राको गति ढिलो भएपनि गन्तव्यतर्फ नै अघि बढेको हँुदा लक्ष्य हासिल हुनेमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ थियो।  

प्रदेशसभा २०७५ माघ २२ गते स्थापना भएपश्चात प्रदेशसभाले अहिलेसम्म ५० वटा ऐन पारित गरेको छ। उनका अनुसार सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि १२ वटा नियमावली तर्जुमा गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य नीति जारी भएको छ भने श्रम, वन, भू उपयोग नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ।  

चारवर्षको अवधिमा भौतिक विकासतर्फ ८ सय ७३ किमि सडक निर्माण भएको पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। त्यस्तै यो अवधिमा ४७ वटा मोटरेबल पुल बनेका छन् भने ८९ वटा सडक पुल निर्माणाधीन छन। ३२ वटा झोलुंगे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ३३ वटा झोलुंगे पुल आगामी वर्ष सम्पन्न हुने पनि उनले बताए।  

मुस्ताङको कोरलादेखि नवलपुरको त्रिवेणी जोड्ने कोरला करिडोर सडकको स्तरोन्नति गर्ने र सम्पूर्ण सडकलाई दुई लेनको बनाउने कार्य तीव्रताको साथ भइरहेको उनले सुनाए। उनका अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवार ८२.२ प्रतिशत रहेकोमा हाल बढेर ९३ प्रतिशत पुगेको छ। सबै घरमा विद्युत सुविधा पु¥याउने प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता बमोजिम बाँकी सबै घरमा विद्युत् पु¥र्याइ उज्यालो प्रदेश घोषणा गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए।  

सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल पु¥याउनका लागि हालसम्म स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक नजोडिएको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमिका केन्द्रमा सडक सञ्जाल पु¥याउने लक्ष्य अनुसार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइ वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य भइराखेको पनि प्रदेश सरकारले बताएको छ।  

त्यस्तै  प्रदेशको लाइफलाइनको रुपमा रहेको त्रिवेणी–कोरला सडकको दुम्कीबास–त्रिवेणीखण्डको १९ किमि सडक निर्माण क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा परेकोले हालसम्म निर्माण हुन नसकेकोमा सो सडक निर्माणको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नका लागि स्वीकृति पाएको पनि प्रदेश सरकारले बताएको छ।  

कृषिको विकासका लागि मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कृषि कार्यक्रम, कृषिमा आधुनिकिकीकरण, बाली बिमा तथा पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको प्रदेश सरकारले बताएको छ। उत्पादकत्व बढाउन जग्गाको चक्लाबन्दी गर्दै हालसम्म ८ जिल्लाका २५ स्थानमा ३९ सय ६७ रोपनी जमिनको चक्लाबन्दी भएको पनि प्रदेश सरकारले बताएको छ। चक्लाबन्दीबाट उत्पादकत्व बृद्धि भएको पनि सरकारको दावी छ। चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा पहिलो पटक गण्डकी रत्न घोषणा पनि गरिएको छ। म्याग्दीका महाबिर पुनलाई यो वर्षको गण्डकी रत्न प्रदान गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए।  

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७८ १०:२३ बुधबार