सरकारले अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सदनमा टेबुल गर्न चाहे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नरोक्ने भएका छन्।

सरकारले प्रयास गरे पनि सभामुखले नचाहेका कारण एमसिसी प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुन सकेको थिएन। यही विषयले ६ पटक प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भइसकेको छ।

सभामुख सापकोटाले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि भने बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसिसी टेबुल हुने अवस्था देखिएको हो।

सर्वदलीय बैठकमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सदनबाट एमसिसी अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। सदनमा लगेपछि सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्ने र त्यसलाई निर्णायक प्रक्रियामा लैजान सकिने उनीहरूको मत थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सो बैठकमा सहभागी भएनन्।

बैठकमा प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सबै विधेयक अघि बढाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ। एमालेले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध पार्दै आएको छ। एमसिसी टेबुल भएपछि भने सो पार्टीलाई संसद्मा अवरोध सिर्जना गर्न नैतिक संकट पर्नेछ। त्यसैले अब एमसिसी सदनबाट अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस उभिएका छन्। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले एमसिसी सदनमा आएपछि मात्रै पार्टीले निर्णय लिने बताएका छन्।

सभामुख सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बोलाउने भएका छन्। यो विषय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि राख्ने नेकपा एसका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले बताए।

बैठकपछि सभामुख सापकोटाले एमसिसी अघि बढ्ने संकेत गरेका छन्। एमासिसीबारे आफू निर्णायक नभए पनि यस मामिलामा आफू खुला रहेको उनको भनाइ थियो। सदन चल्नुपर्छ भन्ने मात्रै आफ्नो भनाइ रहेको र आफू निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको उनले बताए। 

स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्र र नेकपा एस सदनमा एमसिसी टेबुल गर्न सहमत भए पनि त्यसको विपक्षमा धारणा राख्ने तयारी उनीहरूले गरेका छन्। संशोधन गरेर मात्र एमसिसी पारित गर्ने धारणा राख्ने उनीहरूको तयारी छ। तर ती दुवै पार्टी मतदानका बेला कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने अन्योल कायमै छ।

एमसिसी मतदानमा पुगेपछि सामान्य बहुमतले मात्रै पारित गराउने नीति माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले लिन सक्नेछन्। ६९ सांसदको उपस्थिति गराएर बैठक सञ्चालन गर्ने र ३५ सांसदबाट पारित गराउन मिल्ने भएकाले यसतर्फ पनि उनीहरूको ध्यान गएको स्रोतको भनाइ छ। तर यसमा एमालेको भूमिका हेरेर उनीहरूले निर्णय लिने बताइएको छ।

विशेष कारणवश उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा एमसिसी टेबुल गर्नुपर्छ। एमसिसीका विषयमा छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि उनैले दिनुपर्छ। माओवादी केन्द्रका सांसदले एमसिसी संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नेछन् र अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नै पार्टीका सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७८ ००:२२ मंगलबार