सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेञ्ज (एमसिसी) सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर संसद्बाट अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाएका छन्।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहीबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा नेताहरूले लामो प्रक्रिया पार गरेर भएको एमसिसी सम्झौतालाई थप गिजोलिन नदिन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका हुन्।

बैठकमा नेताहरूले राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन नसके सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति गरी एमसिसीलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाएका छन्। त्यो पनि सम्भव नभए संसद्मा एमसिसी सम्झौता टेबल गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितको सहयोगमा अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका छन्।  

‘एमसिसीका विषयमा पार्टीले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ,’ नेताहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले भने, ‘सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि प्रयास गरौं, नभए गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउँ, त्यो पनि भएन भने जोजो सहमत हुन्छन् उनीहरूलाई साथ लिएर एमसिसी अघि बढाउनुपर्छ ।’  बैठकमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीका विषयमा कार्यसम्पादन समितिलाई जानकारी गराउन पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतलाई आग्रह गरेका थिए।  

सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायका अनुसार महतले सम्झैतासम्म मुलुक कसरी पुग्यो र यसबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा पुग्ने सहयोगका विषयमा जानकारी गराएका थिए। ‘एमसिसी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा मात्र अघि बढेको विषय होइन।

पछिल्ला ६ वटा प्रधानमन्त्री हुँदै अहिलेको अवस्थामा आएको हो,’ नेताहरूलाई उद्धृत गर्दै उपाध्यायले भनिन्, ‘अब ढिला नगरीकन एमसिसी पास गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले सकेसम्म सबैलाई मिलाएर प्रस्ताव अघि बढाउन प्रयास गर्नुपर्छ।’

पूर्वउपसभापति विजयकुमार गच्छदारले भने सहमति निर्माण हुन नसके निर्वाचनपछि संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका थिए।

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले कांग्रेस एमसिसीको छिनोफानो संसद्बाट छिटो होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए। ‘एमसिसी जनताका प्रतिनिधिहरूसामु छलफलका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्छ,’ महतले भने, ‘बाहिर हल्ला गरेर भएन, राम्रो वा नराम्रो के हो सांसदले हेरेर निर्णय गर्दछन्।’

सभामुख अग्नि सापकोटाले सहमतिबिना एमसिसी प्रस्ताव संसद्मा लैजान नसक्ने बताउँदै आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसहितले सभामुखको भूमिकाप्रति आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्। यस विषयमा कार्यसम्पादन समितिमा समेत कुरा उठेको बताउँदै प्रवक्ता महतले भने, ‘सभामुखको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यो सभामुखले पनि राम्ररी बुझ्नुभएको छ। उहाँले म यो टेबल गर्छु, यो गर्दिनँ भन्न पाउनु हुन्न।’  

बैठकमा पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूको महाधिवेशनका विषयमा पनि नेताहरूले बोलेका थिए। यस विषयमा नेताहरूले फरकफरक धारणा राखेका थिए। केही नेताले विधान अनुसार कार्यकाल गुजारेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूको तत्काल महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचन आइसकेकाले नेतृत्वविहीन भएका भ्रातृ संगठनलाई नयाँ नेतृत्व दिनुपर्ने र अपुरा कार्यसमितिलाई पूर्णता दिएर जानुपर्ने धारणा पनि बैठकमा केही नेताले राखे। केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनका अध्यक्षहरूको तल्लो पद स्वतः खारेज भएकाले नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दलसहितका संगठन नेतृत्वविहीन भएका छन्।

नेपाल महिला संघकी अध्यक्षसमेत रहेकी केन्द्रीय सदस्य उमा रेग्मीले संघको महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेकी छिन्। निष्क्रिय जस्तै रहेका नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघलगायतले महाधिवेशन गर्ने समय गुजारी सकेका छन्। सबैजसो भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनले विधानअनुसार कार्यकाल गुजारेको भन्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘सबै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनका विषयमा एकै प्रकारको निर्णय गर्ने सम्भावना कम छ।

महाधिवेशनका लागि तयार रहेका कतिपय संगठनको हकमा सोहीअनुसार निर्णय हुनेछ, केहीलाई नयाँ नेतृत्व प्रदान गर्ने र केही संगठनको कार्यसमितिलाई पूर्णता दिएर अघि जानेछौं।’ त्यसको खाका बनाउने जिम्मेवारी महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वाप्रकाश शर्माले पाएको भन्दै स्रोतले भन्यो, ‘सभापतिसँग बुधबार भएको भेटमा अहिले नै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको महाधिवेशन गराउनेजस्तो देखिँदैन।’  

अधिवेशन गर्न बाँकी रहेका १६ जिल्लाको हकमा के गर्ने भन्ने विषय पनि बैठकमा उठेको थियो। कतिपय नेताले अब स्थानीय निर्वाचनअघि हुने जिल्ला अधिवेशनले पार्टीमा थप विग्रह ल्याउने तर्क गरेका छन्। केहीले नयाँ नेतृत्वसहित निर्वाचनमा जाँदा संगठनमा नयाँ टेस्ट र परिचालन हुने तर्क गरेका छन्। कतिपयले जिल्ला अधिवेशनको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन, अनुशासन समिति गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरणसहितका विषय प्रस्तुत गरिएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवाले निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने वा नजाने भन्ने बैठकको अजेन्डा नभएको भन्दै अन्य विषयमा मात्र धारणा राख्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए। 

बैठकमा गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, डा. शशांक कोइराला, रामशरण महत, सुनिलबहादुर थापा, बलबहादुर केसी, उमा रेग्मी, रमेश रिजाल, नारायण खड्का, जिपछिरिङ लामा, आनन्दप्रसाद ढुंगानासहितले धारणा राखेका थिए।

प्रकाशित: २८ माघ २०७८ ००:३५ शुक्रबार