प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन्। दलीय भागबण्डाका लागि मन्त्रालय विस्तार गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहे पनि प्रदेश १ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर १४ सदस्य पुर्‍याएको छ।

आइतबार विराटनगरस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जिम्मेवारी बाँडफाँडसहित नवनियुक्त ८ जना मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। जसमा नेपाली कांग्रेसबाट ३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट ३ र माओवादी केन्द्रबाट २ जनाले शपथ ग्रहण गरे। नव नियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले शपथ ग्रहण गराए।

नव नियुक्त मन्त्रीहरूमा नेपाली कांग्रेसबाट शेखरचन्द्र थापा वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण, ओमप्रकाश सरावगी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र प्रतापप्रकाश हाङगाङले उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट उपेन्द्र घिमिरेले यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, राजन राईले सामाजिक विकास र खिनु लङ्वा लिम्बूले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छिन्।

यसअघिका सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव भने प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राम कुमार राईलाई खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा, झलकबहादुर मगरलाई कृषि मनत्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की यथावत छन्। आन्तरिक मामिलाबाट सञ्चारलाई झिकेर त्यसको जिम्मेवारी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेलाई प्रदान गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहेका हिमाल कार्कीलाई सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी नेतृ बिष्णुमाया तुम्बाहाम्फेको जिम्मेवारी भने हेरफेर गरिएको छैन। तुम्बाहाम्फे सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नै छिन्।

कांग्रेसको असन्तुष्टी  

सल्लाह नै नगरी मन्त्रालय विभाजन गरेको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टी जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सल्लाह नगरी मन्त्रालय विभाजन गरिएकाले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर असन्तुष्टी जनाएको बताए। उनले भने, ‘सल्लाह नै नगरी मन्त्रालय विभाजन गरिएको प्रति हाम्रो असन्टुष्टी हो।’ कोइरालाका अनुसार मन्त्रालय विभाजनमा कांग्रेसले असन्तुष्टी जनाएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सच्याउने आश्वासन दिएका छन्।

कोइरालाले भने, ‘हामीले असन्तुष्टी राखेपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले करेक्सन गर्छु भन्नु भएको छ।’ विशेषगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट सञ्चार छुट्याएपछि काँग्रेस असन्तुष्ट बनेको हो। कांग्रेसको भागमा परेको सञ्चारलाई माओवादी एसले आफ्नो भागमा राखेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले विरोध गरेका थिए। उनले सल्लाह नै नगरी मुख्यमन्त्रीले मनलाग्दी गरेको अरोप लगाए। उनले मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्री नियुक्ती हुने बेलासम्म कतिवटा मन्त्रालय बनाइयो भन्ने समेत थाहा नपाएको गुनासो गरे।  

एमालेको विरोध  

प्रदेश १ मा ७ वटा मन्त्रालय विभाजन गरी १३ वटा बनाएकोमा नेकपा एमाले सम्बद्ध भातृ संगठनहरूले विरोध गरेका छन्। आइतबार विहानैदेखि प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जाने सडक अवरुद्ध पारी युवा संघ, अनेरास्ववियुलगायतका भातृ संगठनहरूले विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले  मन्त्रिमण्डल विस्तारको विरोध गर्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।

प्रकाशित: २३ माघ २०७८ १३:१२ आइतबार