सत्ता गठबन्धन घटकबीच एकमत नहुँदा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयनको विषय थप अलमलमा परेको छ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यथास्थितिमै एमसिसी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा भए पनि गठबन्धनका कतिपय दल सहमत नहुँदा थप अन्योल देखिएको हो। एमसिसी पारित गर्ने विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धनका नेताहरूबीच छलफल भएको छ। तर शीर्ष नेताहरू टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्।

गठबन्धनभित्र नै एमसिसीका विषयमा एकमत नभएका बेला अमेरिकाले पूर्वाधार विकासका लागि दिने भनेको ५५ अर्ब नेपाली रूपैयाँ उक्त सहयोग सम्झौता तत्काल संसद्बाट पारित नगरे फिर्ता लैजाने संकेत गरेको छ। अर्काेतर्फ आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१७ मा उक्त सम्झौता भएकाले प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि एमसिसी संसद्बाट पारित गरेर अघि बढाउन चाहन्छन्।

नेपालकै मागअनुसार सडक तथा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब पाँच वर्षपहिले भएको उक्त सम्झौता हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। बरु यसका बारेमा व्यापक भम्र सिर्जना हुनुका साथै थप गिजोलिँदै गएको छ।

एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको हितविपरीत भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल तथा आम जनताले समेत यसको हुबहु कार्यान्वयन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। नेपाल भ्रमणमा आएका कतिपय उच्च अमेरिकी अधिकारीले दिएका अभिव्यक्तिले पनि यसमा आशंका उत्पन्न गराएको हो।

एमसिसी सम्झौतामा विभिन्न शंकाउपशंका हुन थालेपछि वर्तमान सरकारले उक्त सम्झौताका बारेमा एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर स्पष्ट पार्न समेत आग्रह गरेको थियो। नेपाल सरकारको आग्रह अनुसार एमसिसी मुख्यालयले उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्ट पार्ने कोसिस गरे पनि सत्तारुढ दलहरू नै उक्त जवाफबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन्। जसले गर्दा एमसिसी कार्यान्वयनको विषय थप जटिल बन्दै गएको हो।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि यो परियोजना अघि बढाउने तयारीमा जुटेका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेका छन्। तर यथास्थितिमा एमसिसी कार्यान्वयनमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रसँगै एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि विपक्षमा देखिएका छन्। अर्काेतर्फ तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा एमसिसी पारित गर्नुपर्ने मत राख्ने केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले एमसिसीका बारेमा खुलेको छैन।

एमसिसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने देउवाको मतसँग जनता समाजवादी सहमत देखिन्छ। हालै उक्त दलका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एमसिसीलाई आलटाल नगरी पारित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। तर नेपाली कांग्रेस र जसपाको मात्र संसदीय अंकगणितले एमसिसी संसद्बाट पारित हुने स्थिति छैन।

केही दिनपहिले सत्ता गठबन्धनले यसको अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य रहेको कार्यदलले हालैमात्र सरकारलाई मौखिक सुझाव दिएको छ।

उक्त कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्य श्रेष्ठले यथास्थितिमै एमसिसी कार्यान्वयन गर्न नहुने मौखिक सुझाव सरकारलाई दिएका छन्। कार्यदलका संयोजक खनालले एमसिसीका बारेमा अध्ययनका लागि थप केही महिना लाग्ने भएकाले सरकारलाई लिखित प्रतिवेदनको सट्टा मौखिक रूपमा यथास्थितिमा एमसिसी अघि बढाउन नहुने सुझाव दिएको बताए।

उनले एमसिसीलाई संशोधन गर्दै नेपालको हितमा हुने गरी मात्र पारित गर्नुपर्ने बताए। कार्यदलका अर्का सदस्य माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका छन्। उनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन्।

एमसिसीको असर गठबन्धनमा पर्ला?  

देउवाले एमसिसी अघि बढाउने चाहना राखे पनि यसको अनुमोदन र कार्यान्वयनमा सत्ता गठबन्धनकै दल बाधक बनेपछि यसको असर गठबन्धनमा पनि पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। तर गठबन्धनका नेताहरू एमसिसीले गठबन्धनमा असर नपर्ने बताउँछन्।

वर्तमान गठबन्धन फरक उद्देश्यका लागि भएकाले एमसिसीकै कारण गठबन्धन नटुट्ने उनीहरूको दाबी छ। ‘यही कारणले मात्र गठबन्धन टुट्यो भने त्योभन्दा हाम्रो अपरिपक्वता अरू केही हुने छैन,’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता खनालले भने। उनले थपे, ‘हाम्रो बीचमा एमसिसीमा मात्र होइन, अन्य विषयमा पनि मतभिन्नता छन्। तर यो गठबन्धन भनेको विशेष उद्देश्यले गठन भएकाले यस्ता मतभिन्नताले गठबन्धनलाई असर गर्दैन।’

माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यदलका सदस्य श्रेष्ठले पनि एमसिसीकै कारण गठबन्धन नटुट्ने बताएका छन्। ‘हाम्रो पार्टी गठबन्धनको एकता कायम राख्न चाहन्छ, साथै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्छ र त्यसको निम्ति दृढ रूपमा प्रतिबद्ध छ,’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

एमसिसी पारित गर्ने विषयमा नेपालमा सहमति नजुटिरहेका बेला अमेरिकाले भने तत्काल एमसिसी संसद्बाट पारित नगरेको अवस्थामा फिर्ता लैजाने संकेत गरिसकेको छ। केही समयअघि नेपाल भ्रमणमा आएका मध्य तथा दक्षिण एसिया मामिला सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटेर यसबारेमा जानकारी गराइसकेका छन्। एमसिसी मुख्यालयका अधिकारीहरूले पनि नेपालले तत्काल एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन नगरे परियोजना फिर्ता लैजाने संकेत गरेका छन्।

दाहाल र सिपिसी विदेश विभाग प्रमुखबीच छलफल

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका सारथीहरूसँग एमसिसी संसद्बाट पारित गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै गठबन्धनको महत्वपूर्ण घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) का विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओसँग छलफल गरेका छन्। दाहालले यही शनिबार ताओसहितका चिनियाँ अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका हुन्।

कतिपयले नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनको विषयमा चिनियाँ चासो रहेको बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले एमसिसी कार्यान्वयनको प्रस्ताव गरेकै दिन दाहाल र चिनियाँ उच्च नेताका बीचमा छलफल भएको हो। दुई नेताबीचको छलफलमा सन् २०१९ मा भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको एतिहासिक नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा दुई देशबीच विकास र समृद्धिका लागि मैत्रीपूर्ण रणनीतिक साझेदारी स्थापना गर्ने घोषणा भएको सिपिसीको विदेश विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

छलफलमा ताओले चीन नेपालसँग मिलेर काम गर्न चाहेको र चीनको महत्वाकांक्षी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत नेपालका ठूला परियोजनाको सक्रिय कार्यान्वयनका पक्षमा रहेको बताएका थिए। चीनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र माओवादी केन्द्रसहित नेपालका मुख्य दलहरूसँग दीर्घकालीन मैत्री सम्बन्ध बनाउनुपर्ने र त्यसले नेपाल चीन सम्बन्धलाई स्वस्थ र स्थायित्व प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि उनले बताएका थिए।

जवाफमा दाहालले कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न र यहाँको आर्थिक सामाजिक विकासमा चिनियाँ पक्षले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। उनले चिनियाँ नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दै बेइजिङमा आयोजना हुन लागेको शीतकालीन ओलम्पिकको सफलताको शुभकामना दिएका थिए।  

अमेरिकालाई एमसिसीबारे निर्णय गर्ने अधिकार छ झलनाथ खनाल

एमसिसी अध्ययनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल संयोजक तपाईं अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन नेपाल कम्प्याक्टसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको दोस्रोपटक पनि संयोजक बन्नुभयो। अहिले यसमा तपाईंको धारणा के हो?

अहिले तीनवटा धारणा व्याप्त छन्। पहिले एमसिसीमा कमा वा पूर्णबिरामसमेत परिवर्तन नगरी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने। दोस्रो, यो जेजस्तो भए पनि ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने र तेस्रो, यसमा रहेका राष्ट्रहितविपरीतका प्रावधान संशोधन गर्दै पारित गर्नुपर्छ भन्ने। हाम्रो धारणा यसलाई संशोधन गर्दै नेपालको हितमा हुनेगरी पारित गर्नुपर्छ भन्ने हो। नेपालको हित हुनेगरी र अहिलेका प्रावधानमा संशोधन गरेर अघि बढाउने हो भने ५५ अर्बमात्र होइन, एक खर्ब पनि स्वीकार गर्न हामी तयार छौं।

एमसिसी मुख्यालयले नेपाल सरकारलाई लेखेको पत्रमा यो नेपालको कानुनभन्दा माथि छैन र संशोधन पनि हुँदैन भनेर जवाफ पठाइसकेको छ। तपाईंहरू एमसिसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि छ र संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यसरी कुरो कसरी मिल्छ त?

दुई देशका बीचमा भएको सम्झौतमा यस किसिमको जवाफले कुनै अर्थ राख्दैन। कतिपय अवस्थामा सञ्चारकर्मीले पनि विषयको गम्भीरतालाई बुझिदिनुपर्छ। किनभने सम्झौता जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुँदा सम्झौतमा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधान पनि आकर्षित हुन्छन्। त्यसैले नेपालसँग भएको एमसिसी सम्झौतालाई नै संशोधन गर्नुपर्छ।

एमसिसी पारित गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलमै मतभिन्नता देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस, जसपालगायतका दलले जसरी पनि यो सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन्। यसले गठबन्धनलाई नै अप्ठेरो पार्दैन?

मतभिन्नता जहाँ पनि हुन सक्छन्। लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै यही हो। यही कारणले गठबन्धन टुट्छ भने त्योभन्दा अपरिपक्वता अरू हुन सक्दैन। हाम्रो बीचमा एमसिसीमा मात्र होइन, अन्य विषयमा पनि मतभिन्नता छन्। तर यो गठबन्धन भनेको विशेष उद्देश्यले गठन भएकाले यस्ता मतभिन्नताले गठबन्धनलाई असर गर्दैन।

तपाईं पहिले पनि तत्कालीन नेकपाको सरकारका बेलामा कार्यदलको संयोजक हुनुहुन्थ्यो। अहिले पुनः कार्यदलको संयोजक हुनुभयो। यस विषयमा थप अध्ययन पनि गर्नुभयो होला ? तपाईंको एमसिसीप्रतिको बुझाइमा केही फरक आएको छैन?

म अहिले पनि पहिलेकै निर्णयमा अडिग छु। पहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हामीलाई यससम्बन्धी दस्तावेज तथा कागजात दिएन। अहिले हामीले एमसिसीसम्बन्धी नौवटा ठूलाठूला, त्यो पनि आठ नौ सय पृष्ठका दस्तावेज प्राप्त गरेका छौं। ती जस्तावेज एक दुई दिनमै अध्ययन गर्न सम्भव पनि हुँदैन। त्यसका लागि दुई चार महिना थप लाग्न सक्छ। यसबारेमा तत्कालै निष्कर्ष दिन सकिँदैन।

तपाईं अझै दुई चार महिना समय लाग्ने भन्दै हुनुहुन्छ। अमेरिकाले एमसिसी परियोजना तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याए फिर्ता लैजान सक्ने संकेत गरिसकेको छ। तपाईंहरू यो परियोजना फिर्ता जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ? 

अमेरिकालाई एमसिसी फिर्ता लैजाने अधिकार छ। ऊ आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ। हामी पनि हाम्रो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छौं। त्यसैले यो अमेरिकाले फिर्ता लैजाने वा नलैजाने भन्ने कुरा होइन। हामीले हाम्रो हित हेर्नुपर्छ।

प्रकाशित: १८ माघ २०७८ ०१:२९ मंगलबार