निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएको छ।

स्थानीय तहको पदावधि सकिँदै गएकोले आगामी जेठ पाँच गतेभन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको हो। आइतबार एक कुराकानीमा सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले दफा ३ र दफा ५५ ले तोकेअनुसार जस्तो यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको सातौँ दिन निर्वाचित भएको सदस्य निर्वाचित भएको मानिने बताए। २०७४ जेठ ३० गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा, जेठको ५ गते राती १२ बजेबाट अहिलेको पदावधि सकिने उल्लेख गरे।

सहप्रवक्ता धमलाले निर्वाचन भनेको राजनीतिक र कानूनि विषय भएकोले निर्वाचनको तयारीका लागि १२० दिनको समय रहेकोले सरकारले चाँडै निर्वाचनको मिति तोकिदिएमा सबै किसिमबाट तयारीमा जुट्न सजिलो हुने तयारी राम्रोसँग गर्न सकिने बताए। उनले स्थानीय तहको पदावधिको समय सकिँदै गएको र त्यसलाई लम्ब्याउने र छोट्याउने प्रावधान कानूनले नदिएकोले संविधानले तोकेको समयावधिमा नै निर्वाचन गराउनु पर्ने बताए।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन र पदावधि सम्बन्धी सबै जानकारी सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुलाई औपचारिक रुपमा गराइसकेको बताएको छ।

प्रकाशित: ९ माघ २०७८ ०९:३९ आइतबार