प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि भेरी र कर्णाली करिडोर सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने बताएका छन्। उनले दक्षिणको छिमेकी भारतसँग कर्णालीको सीमा नजोडिएकाले चीनसँग जोडिने यी दुई सडक निर्माणलाई संघ र प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
शनिबार प्रदेश प्रमुख परियारलाई भेट्न गएका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएका छुट्टाछुट्टै भेटमा भेरी र कर्णाली करिडोर कर्णालीको लाइफलाइन भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिन आफूले आग्रह गरेको बताए। ‘चीन जोड्नका लागि बन्दै गरेका दुबै सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिन सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेको छु,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि यि सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउनुपर्छ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले भेरी र कर्णाली करिडोर प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए। उनले जिल्ला विकास समितिको प्रमुख हुनेबेला उत्तरतर्फबाट सडक खन्दा सरकारलेनै आफूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको उल्लेख गर्दै कर्णाली करिडोरलाई ‘प्रधानमन्त्री अन्र्तराष्ट्रिय द्रूतमार्ग’ नामाकरण गरेर काम भइराखेको बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले सडक तथा हवाई पहुँचविना कर्णालीको समृद्धि र विकास सम्भव नरहेको बताउँदै सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले हरेक बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने गरेको, प्रत्येक आइतबार मन्त्रालयका सचिवसँग नियमित छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्का अजेण्डाका बारेमा छलफल गर्ने गरिएको, कोरोनाका कारण रोकिएका विकास योजनाको म्याद तीन महिना थप गरिएको, भौतिक पूर्वाधार र उर्जा जलस्रोत विकास मन्त्रालयमा देखिएको कर्मचारीको समस्या समाधान भएको, दोस्रो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च बड्ने जानकारी गराएका थिए।
प्रदेश प्रमुख परियारले प्रदेश सरकारका काम–कारवाहीप्रति आफू सन्तुष्ट रहेको बताउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले कृषिको उत्पादन बढाउनका लागि कृषकका उत्पादनहरु प्रदेश सरकारले खरिद र बजारिकरणको व्यवस्था गर्ने वातावरण मिलाउन, कालापहाड र विदेशमा जाने मानवश्रमलाई आफ्नै गाउँठाउँमा प्रयोग गर्ने वातावरण प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने बताए।
प्रदेश प्रमुख परियारले कर्णालीमा जातीय विभेदका घटनाहरु धेरै हुने भएकाले सामाजिक जागरण र रुपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए।
प्रकाशित: १७ पुस २०७८ १०:१७ शनिबार
