मंगलबार विशेष अदालतले राउतलाई ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो।
तर राउतले अदालत माग गरेको धरौटी रकम वुझाउन नसकेपछि डिल्लीवजार पठाइएको विशेष अदालतका रजिष्ट्रार नातिवावु लामीछानेले वताए।
राउतलाई राज्य विपल्पको अभियोगमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको थियो। यसअघि पटक पटक म्याद थपिदै आएकोमा सरकारी वकिलको कार्यालयले गत वुधवार मुद्दा नै दायर गरेको थियो ।
मोरङमा पक्राउ परेका राउतलाई 'राज्यविरुदद्धको अपराध'मा मुद्दा चलाउने तयारीका साथ त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट असोज २ गते काठमाडौं ल्याइएको थियो। 'राज्यविरुद्धको अपराध'मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुने व्यवस्था कानुनमा भएकाले प्रहरीले विशेष अदालत म्याद थपका लागि यसअघि लगेको थियो।
मोरङ प्रहरीले उनीविरुद्ध सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाइसकेको छ। तर, बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्वन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएपछि स–शरीर उपस्थित गराउन ल्याइएको थियो। तर सर्वोच्चले राउतलाई विशेष अदालतमा म्याद थप्ने कार्य भएको भन्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो।
राज्य विरुद्धको अपराध र सजायँ ऐन २०४६ मा उल्लेखित राज्य विप्लवको अपराध वा उद्योग गरेको राउतलाई जन्मकैद वा १० वर्षसम्म कैद सजायँ हुनुपर्ने माग आरोपपत्रमा गरिएको छ । उनले राज्य विरुद्ध भेला समारोह आयोजना गरि सार्वभौमसत्तामा खलल पूर्यामउने काम गरेको जिकीर गरिएको छ। राज्यद्रोह वा त्यसका लागि प्रोत्साहन गरेको प्रमाणित भए कम्तिमा दुईवर्षसम्म कैद सजायँ हुन्छ। राज्यविरुद्धको अपराध ऐनअनुसार कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गरेमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा उसलाई जन्म कैद हुने व्यवस्था छ।
मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चलाएका राउत मोरङको रंगेलीबाट भदौ २९ गते पक्राउ परेका थिए।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०७१ ०६:०८ मंगलबार
