नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरोधी गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन नसक्ने बताएका छन्।
विस्तृत शान्तिप्रक्रियाको १५ वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले द्वन्द्वका कारण नागरिकले भोग्नुपरेका पीडा सम्बोधनका लागि आफू सरकारमा हुँदा सचेत प्रयास गरे पनि माओवादीको अनिच्छा र परस्पर विरोधी अडानका कारण धेरै विषय चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्।
ओलीले नेकपा एमाले सत्य,न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्ति प्रक्रियाद्वारा समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया घरेलु प्रयासद्वारा मौलिक रूपमा अघि बढेको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि नेपाली नेतृत्वले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको बताएका छन्।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने र सद्भाव राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई सर्वाङ्गीण विधिबाट सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार सम्पन्न गर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। ओलीले विगतको द्वन्द्वबाट शिक्षा लिँदै भविष्यमा फेरि द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि सत्य, परिपूरण र न्यायजस्ता सबै अवयवको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि एमाले ढृढ रहेको बताएका छन्।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका कमीकमजोरीको छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्।यो विषय सरकारको मात्र नभएर राज्यको मामिला रहेकाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकमत रहेको उनको भनाइ छ।
दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँँकी काम सम्पन्न गर्न पनि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते,विस्थापितलगायतका पीडितसँगको परामर्शमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परिपालना गर्दै नेपाली मौलिकतामा विधेयकलाई परिमार्जन गरी आगामी अधिवेशनमा टुंगोमा पुर्याउन र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
इन्सेकद्वारा दुःख व्यक्त
शान्ति प्रक्रियाको १५ वर्ष पूरा हुँदा समेत द्वन्द्वकालीन समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, ज्यादतीलगायतका घटना निरूपणका लागि गठन गरिएका संरचनाले प्रभावकारी परिणाम प्रस्तुत गर्न नसकेकोप्रति इन्सेकले दुःख व्यक्त गरेको छ। ‘०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू आजसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन्।
संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले पीडित पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायलाई विश्वास दिलाउने गरी आफ्नो कामप्रति भरोसा सिर्जना गर्न नसक्नु अझै दुखद् पक्ष हो’, इन्सेकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७८ ०३:०७ सोमबार
