१५ वर्षअघि तत्कालीन विद्रोही माओवादी शक्ति र सरकारबिच भएको विस्तृत शान्तिसम्झौताले मधेसलाई सोझै सम्बोधन गरेन, त्यसपछि मधेसमा आन्दोलनको बाटो सुरु भयो। शान्तिसम्झौतापछि २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो। अन्तरिम संविधान जारी भएपछि तराई/मधेसमा आन्दोलन र विद्रोहको शृंखला सुरु भयो।

त्यस बेलादेखि सुरु भएको मधेस विद्रोह अहिलेसम्म विभिन्न नाममा जारी छ। यसबिच सरकार र आन्दोलरत मधेसी दल तथा समूहसँग पटकपटक सम्झौता भइसकेको छ। विस्तृत शान्तिसम्झौताको एक बुँदामा सबै किसिमका राजनीतिक द्वन्द्वलाई मूलधारमा ल्याउने सहमति गरिएको छ। यस बुँदाले त्यसपछिको मधेस विद्रोहलाई छोएको जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसैले तत्कालीन माओवादी र सरकारबिच भएको सम्झौताले मधेस आन्दोलनका लागि आधार तयार गरेको मधेसका बुद्धिजीवी डा.सुरेन्द्र झाले बताए। यस्तै धारणा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य केशव झाको पनि छ। ‘विस्तृत शान्तिसम्झौताले राष्ट्रिय एकतालाई जोड्न भूमिका खेलेको छ,’ झाले भने, ‘शान्तिसम्झौतामा सबै किसिमका विद्रोहलाई मूलधारमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। त्यसैले यसले मधेस विद्रोहलाई पनि छोएको छ।’ अन्तरिम संविधान जारी भएपछि तत्कालीन सरकारले आन्दोलनरत मधेसी दलसँग दुईवटा सम्झौता गर्‍यो। संविधान जारी भएलगत्तै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले मधेसमा आन्दोलन सुरु गर्‍यो। तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०६४ भदौ १६ गते मधेसी जनअधिकार फोरमसँग २२ बुँदे सहमति गर्‍यो। उक्त सम्झौताले मधेसका मुद्दालाई संस्थागत गरेको झाको बुझाइ छ।  

उक्त सहमतिपछि मधेसमा फेरि आन्दोलन भयो। सरकारले फेरि अर्को सम्झौता गर्‍यो। २०६४ फागुन १६ गते तत्कालीन सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग ८ बुँदे सम्झौता गर्‍यो। आन्दोलरत मधेसी दलसँगसँगको सो सम्झौतापछि २०६४ चैतमा पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो। सो चुनावपछि पनि तराई/मधेसमा आन्दोलन रोकिएन। विभिन्न नाममा आन्दोलन भइरह्यो। यसबिच दोस्रो संविधाान सभाको चुनाव २०७० मा भयो। त्यसको २ वर्षपछि संविधान जारी भयो। संविधान जारीपछि पनि मधेसमा अर्को विद्रोह सुरु भयो। त्यस बेलादेखि सुरु भएको आन्दोलन अझै जारी छ। यसबिच धेरैजसो तराई मधेस केन्द्रित दल र दलका नेताहरू सरकारमा गइसकेका छन्।

तत्कालीन मधेसी मोर्चाले २०७२ साउन ३१ देखि आन्दोलन सुरु गर्‍यो। २०७२ माघ २५ सम्म जारी सो आन्दोलनमा ८८ जनाको मृत्यु भयो। आन्दोलनका क्रममा करिब १ सय जनाको अंगभङ भयो। ६ हजार जना घाइते भए। आन्दोलनको क्रममा तराई/मधेस केन्द्रित दलहरूका करिब ५ सय कार्यकर्तामाथि मुद्दा चल्यो। तीमध्ये अहिले अधिकांश मुद्दा फिर्ता भएका छन् भने केही मुद्दा फिर्ता हुने क्रममा छन्। सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा मधेसका आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्‍यो। उक्त समितिले सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छ तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भने भएको छैन। सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तराई÷मधेसकेन्द्रित दलहरूले जोडदार माग उठाउँदै आएका छन्।

संविधान स्वीकार गर्दै तराई/मधेस केन्द्रित तत्कालीन संघीय फोरम र राजपाले प्रदेश २ सरकार एकलौटि चलाए। अहिले प्रदेश २ सरकारमा लोसपा छैन। यसबाट मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधानलाई स्वीकार गरेको बुझ्न सकिन्छ। तथापि, संविधान संशोधन मुद्दालाई उनीहरूले छाडेका छैनन्। २०७४ को प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि संविधानअनुसार नै तत्कालीन राजपा र समाजवादी फोरमका सांसदले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदका रूपमा शपथग्रहण गरे। यसबिच तराई÷मधेस केन्द्रित दल फुट्ने र जुट्ने क्रम जारी छ।  

शान्तिसम्झौतालगत्तै राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीको माग राखी विगत १५ वर्षदेखि सुरु गरिएको मधेस आन्दोलन अझै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको तराई मधेस केन्द्रित नेताहरू नै बताउँछन्। ती दलहरूले पूर्ण समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरे पनि सबैजसो दलहरू मूलधारमा आइसकेका छन्। यद्यपि उनीहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको अजेन्डा कहिले सम्बोधन हुन्छ ? यसको जबाफ न उनीहरूसँग छ, न सरकारसँग।

विस्तृत शान्तिसम्झौतायता अहिलेसम्म जयकृष्ण गोइतले नेतृत्व गरेको तराई/मधेस केन्द्रित एउटा सानो समूह मात्र मूलधारमा आउन सकेको छैन। अहिले यसको प्रभाव तराई/मधेसमा दिनदिनै परिरहेको छ। तराई/मधेसमा बलियो विद्रोही शक्ति मानिएको सिके राउत र उनको दल अहिले राज्यको मूलधारमा आइसकेको छ। गत वर्ष केपी ओली नेतृत्व सरकारले राउतको पार्टीलाई मूलधारमा ल्याएको थियो। यद्यपि सिके राउत पार्टीले अहिले मधेसमा बेला बेलामा हिंसात्मक गतिविधि गर्ने गरेको छ। तर जयकृष्ण गोइतको गतिविधि भने शून्य हुँदै गएको छ। यसबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि १५ वर्षअघि तत्कालीन विद्रोही माओवादी शक्ति र सरकारबिच भएको विस्तृत शान्तिसम्झौताले मधेसमा विद्रोह मात्र होइन, विद्रोहलाई मूल धारमा ल्याउन पनि वातावरण तयार गरेको छ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७८ ०२:१९ आइतबार