अनियमितता छानबिनको माग राखी धनुषाको सबैला नगरपालिका कार्यालय मूल गेटअगाडि स्थानीय युवा अनसन बसेको५७औं दिन स्थानीय प्रशासनको रोहबरमा सहमति भएको छ। निवेदन दर्ता गराएर माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउने सहमति भएपछि अनसन टुंगिए पनि अनियमितता छानबिनको माग यथावत् छ।

गत जेठ २३ मा संघर्ष समितिले नौवटा शीर्षकमा सूचना उपलब्ध गराइदिन नगरपालिकामा निवेदन दर्ता गराएको थियो। सूचना उपलब्ध नगराएपछि संघर्ष समितिका सात युवा असोज ४ गतेबाट नगरपालिकाको मूल गेटअगाडि रिले अनसन बसेका थिए। समितिका संयोजक सुरेश यादवले भ्रष्टाचार लुकाउन सूचना दिन नमानेको आरोप लगाउँदै आएका थिए।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट र योजनाको दस्तावेज, संसदीय विकास कोषबाट काम भएका योजनाको स्पष्ट विवरण,कोभिड–१९ रोकथाम तथा क्वारेन्टिन सञ्चालनसहितको खर्चलगायतका विवरण नगरपालिकासँग माग गरे पनि नदिएपछि अनसन बस्न बाध्य भएको यादवले जानकारी दिए।  

पछिल्लो समय नगरपालिकासँग थप विवरणको सूचना माग गरिएको थियो।नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा गरेको अनियमितताको छानबिन गर्न समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता गराएको छ। तर अख्तियारले पनि छानबिन अगाडि बढाएको छैन।

अख्तियारले नगरपालिकामा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा तत्कालै छानबिन अगाडि बढाए भ्रष्टाचारको चाङ फेला पर्ने यादव बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यस नगरपालिकामा भएको अनियमितता छानबिनमा अख्तियारको आलटालले शंका पैदा गरेको छ।’

नगरपालिकाको कार्यपालिका भवन निर्माण, सामान खरिद तथा वितरणलगायत शीर्षकमा अनियमितता भएको उनले बताए। ‘अख्तियारले इमानदार छानबिन गरे अनियमितताको फेहरिस्त फेला पर्छ’, उनले भने। अख्तियारसमेत नगरपालिकामा भएको अनियमितता ढाकछोप गर्ने खेलमा लागेको उनको अरोप छ।

मंगलबारदेखि आमरण अनसन बस्ने तयारी गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बस्तोलाको सक्रियतामा नगरपालिकाले समितिले मागेको सूचना उपलब्ध गराउने सहमति भएको उनले बताए। नगरपालिकाले केही सूचना तत्कालै उपलब्ध गराएको छ भने केही सूचना छिटै दिने सहमति भएको छ।

नगरपालिकाका मेयर विजयशंकर साहले भने आफूहरूले सूचना नलुकाएको दाबी गरे।‘कर्मचारी अभावका कारण उपलब्ध गराउन ढिला हुन गएको हो’, उनले भने।सूचना लेनदेनको हकमा समितिसँग सहमति भए पनि नगरपालिकामा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने दायित्व अख्यिारमाथि छ।

यस नगरपालिकामा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ। आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ (३) बमोजिम कुनै रकमको भुक्तानी गर्दा खर्चको बिलभरपाईसहित लेखा राख्नुपर्ने र ३६(८) बमोजिम रीत पुगेनपुगेको जाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्छ। तर यो पालिकाले ३४ लाख ८६ हजार १ सय ५० रूपैयाँ भुक्तानी बिलभरपाईबिना गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ (२) मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी खरिद गर्न नहुने र खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८ मा खरिद योजना बनाई खरिदको सम्भावित प्याकेज बनाई नियम ८४ अनुसार सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न सकिनेमा सो अनुसार नगरी सीधै काम गराएको देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अलगअलग योजना स्वीकृत भएको भनी नगरपालिकाले ३ वटा निर्माण कम्पनीबाट लागत अनुमानबराबरकै रकम स्वीकृत गरी गरेको ४३ लाख ८९ हजार १ सय २५ रूपैयाँ २५ पैसाको खरिद काम नियमित नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

नगरपालिकामा खर्च भएको भनिएको विद्यार्थीको दिवा खाजा कार्यक्रममा समेत अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। कार्यविधिअनुसार खाजा खुवाएको यकिन गरी विद्यार्थी संख्या,परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी विवरण तथा विद्यालय सञ्चालन भएको दिन यकिन गरी वास्तविक खर्च यकिन गरी रकम सुनिश्चित गर्नुपर्ने कैफियत महालेखाले लेखेको छ। पालिकाले दिवा खाजाबापत खर्च देखाएको १ करोड १३ लाख ९६ हजार ६ सय १० रूपैयाँमा महालेखाले कैफियत लेखिदिएको छ।

छात्रवृतिको १८ लाख १२ हजार र पाठ्यपुस्तकको ४१ लाख ८२ हजार १ सय १३ रूपैयाँ खर्चमा समेत महालेखाले कैफियत जनाएको छ। नगरपालिकाले औषधि खरिदमा समेत अनियमितता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ७२ किसिमका औषधि निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने संघीय सरकारको नीति भएपनि यो नगरपालिकाले समयमै औषधि खरिद नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। औषधि खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत सीधै सन्देश मेडिकल सेन्टरबाट खरिद गरेको देखाएर भौचर नम्बर २६–०७७/३/३१ बाट ३४ लाख ९ हजार ७ सय ७० रूपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत महालेखाले कैफियत जनाएको छ। बैंकको पूर्ण पहुँच भएको अवस्थामा पनि पेस्की लिई कर्मचारीमार्फत भत्ता वितरण गर्नुको कुनै आधार नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पालिकाले ६ जना वडा सचिवलाई ६ करोड २२ लाख ५७ हजार २ सय पेस्की दिएको र तेस्रो चौमासिकसम्म पनि पेस्की फस्र्योट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वडा सचिवहरू नथुनी ठाकुर हजाम, जितनारायण यादव, विरेन्द्रलाल कर्ण, भरत यादव, भीषण राउत गडेरी र श्यामकुमार यादवले लिएको पेस्की फस्र्योट गर्न र यसबारे छानबिन गर्न महालेखाले भनेको छ।

किन दिइँदैन सूचना?

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै गर्दा विकास खर्च पारदर्शी हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ,गाउँदेखि सहरसम्म सुशासन बहाल हुन्छ भनेर जनतामा आशा पलाएको थियो। तर स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेका आफ्नै प्रतिनिधिबाट हुने भ्रष्टाचार,अपारदर्शी व्यवहार,अनियमितता, बेरुजुलगायत बेथितिका कारण जनता निराश हुन थालेका छन्।

अनियमितता लुकाउनेमा सिरहाको धनुषाका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ देखिएको छ। १८ वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १८ अर्ब ८ करोड ३२ लाख ९९ हजारको लेखापरीक्षण हुँदा एक अर्ब ७७ करोड ८२ लाख ६९ हजार रकम बेरुजु भएको महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहको बेरुजु ४ अर्ब २७ करोड ३७ लाख ५९ हजार रूपैयाँ पुगेको छ। धनुषामा एउटा उपमहानगरपालिका, ११ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका छन्।

सबैभन्दा बढी सबैला नगरपालिकाको बेरुजु भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सबैला नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक अर्ब ७ करोड १६ लाख तीन हजारको लेखापरीक्षण हुँदा २८ करोड २७ लाख २९ हजार बेरुजु देखिएको छ। यो कुल परीक्षण रकमको २६.३८ प्रतिशत हो। अहिलेसम्म यस स्थानीय तहको ५८ करोड ४९ लाख ५४ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

‘स्थानीय तहले सूचना उपलब्ध नगराउनुको मुख्य कारण अनियमितता लुकाउनु नै हो’, अभियन्ता सरोज यादवले भने, ‘सूचना पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो। तर त्यो अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ।’

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७८ ००:४३ मंगलबार