आदेशमा सैनिक ऐन संशोधनमा कार्यदलले हालसम्म गरेका कामको विवरण तत्काल पठाउन र कार्यदलको अवस्थाबारे जानकारी गराउन भनिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी तथा न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र कृष्णसाद उपाध्यायको विशेष इजलासले २०६८ असार १७ गते सैनिक ऐन सुधारका लागि तत्काल कार्यदल गठन गर्न आदेश दिएको थियो । सैनिक ऐन अन्तरिम संविधानले दिएका समानता, स्वतन्त्रता तथा न्यायलगायत मौलिक हकसँग मेल नखाएको भन्दै अदालतले त्यसलाई सुधार्न भनेको थियो ।
आदेशमा सैनिक ऐन सुधारका लागि कानुन, न्याय र सुरक्षा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको कार्यदल गठन गरी कानुनी क्षेत्रका विशेज्ञ, सैनिक संगठनका अधिकृत कर्मचारी, सुरक्षा संयन्त्र, नागरिक समाज तथा मानवअधिकारकर्मीसँग परामर्श गर्न पनि निर्देशन दिइएको थियो ।
अधिवक्ताद्वय भुवनप्रसाद निरौला र प्रेमचन्द्र राई तथा सेनाका नायब पदमा कार्यरत रहँदा कोर्टमार्सल भई बर्खास्तगीमा परेकी भक्ति साहले २०६५ असोज १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
समलिंगी आरोपमा कोर्टमार्सलमा परी बर्खास्त भएका साह सैनिक अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए । साहको रिटमा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले सैनिक ऐनको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक ठहर्याएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार सेनाले कार्यदल गठन गरे पनि हालसम्म त्यसको प्रगति विवरण गोप्य राखिएको जिकिर बस्नेतको रिटमा छ। उनले सेनामा कार्यरत कर्मचारीले पनि सैनिक अदालतमा नभई सामान्य अदालतमा मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०७१ ०८:०८ बिहीबार
