कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै बैठक आव्हान गर्यो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेका कामहरुको समीक्षा गर्ने, कर्णालीका बाढीपीडित र बादी समुदायसँग भएका संझौताको सरकारसँग जवाफ माग गर्ने र जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि बोलाइएको बैठक गणपुरक संख्या नपुग्दा स्थगित गर्नुपर्यो। त्यसयता पनि पटक–पटक बैठक आव्हान भएका छन्। तर, गणपुरक संख्या नपुगेकाले सरकारको कामको निगरानी र आवश्यक निर्देशन समितिले दिन सकिरहेको छैन्।
असारयता संसद चलेको छैन्। यस्तोमा मिनी पार्लियामेन्ट रुपमा रहेका संसदीय समितिको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने हो। कर्णाली प्रदेशसभाका चारवटै समिति पछिल्ला छ महिनायता पूर्ण निष्क्रिय छन्। सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी वलीले गणपुरक संख्या नपुग्दा बैठकनै बस्न नसकेको बताइन्। पटक–पटक बैठक बोलाउँदा पनि समितिका सदस्यरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरु बैठकमा उपस्थित नहुँदा कर्णालीमा ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ पूर्ण निष्क्रिय बनेका हुन्। सामाजिक विकास समिति सात सदस्यीय छ।
तीन जना एमाले र तीन जना माओवादी केन्द्रका सांसद समितिको सदस्य छन्। समितिका सदस्यहरु एमाले सांसद सुशील थापा, पद्मा खड्का, कौशिला खत्री बैठकमा उपस्थित हुँदैनन्। समिति अध्यक्ष वली नेकपा समाजवादी पार्टीकी हुन्।
साउन १३ गते सामाजिक विकास समितिले बैठकको आयोजना गरेको थियो। उक्त बैठकमा पनि एमाले सांसदहरु उपस्थित भएनन्। अध्यक्ष वलीले गणपुरक संख्या नपुगेको माइन्युट गरेर बैठक स्थगित गर्नुपर्यो। ‘त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन्,’अध्यक्ष वलीले भनिन्, ‘बैठकमा गणपुरक संख्या नपुग्दा सरकारले गरेका कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्न र जनसरोकारका विषयमा निर्देशन दिन पाएका छैनौं।’
बैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदा एमालेका चार जना सांसदले फ्लोरक्रस गरेर शाहीको सत्ता जोगाएदिए। त्यसवापत फ्लोरक्रस गर्ने मध्ये तीन जना मन्त्री छन्। प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेदेखिनै फ्लोरक्रस गरेर मन्त्री बनेकाहरुलाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै एमालेले संसद निरन्तर अवरुद्व गर्यो।
सरकारले असार २८ गते बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो। ‘सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन र प्रभावकारिकताका लागि समितिहरु सक्रिय हुने बेला संख्या नपुग्दा बैठकनै बस्न सकेको छैन्,’ उनले भनिन्, ‘मिनी पार्लियामेन्ट प्रभावकारी नहुँदा जनसरोकारका विषयहरु ओझेलमा परेका छन्।’
सामाजिक विकास समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २०७१ सालमा आएको बाढी–पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरुको शिविरको अनुगमन गरेको थियो। बाढीपीडितहरुको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, तत्कालीन अवस्थामा बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी भएपनि बैठक नबस्दा समस्या भएको उनले बताइन्।
चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक लेखा समितिको पनि बैठक बसेको छैन्। सरकारलाई अंकुल लगाउने यो समितिका सभापति पदमबहादुर रोकाय हुन्। उनी पनि नेकपा समाजवादीका सांसद हुन्। ‘तीन वटकसम्म बैठक आव्हान गर्यौं, केही सांसदहरु आउनु भएन्,’ उनले भने, ‘त्यसयता बैठक बसेको छैन्।’ सरकारले गर्ने खर्चको पारदर्शिता, सरकारले गरेका अनियमित कामहरुमा अंकुश लगाउनुपर्ने समितिनै निष्क्रिय छ।
कर्णालीमा सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति छन्। नेकपा समाजवादीका सांसदले नेतृत्व गरेका समितिमा नेकपा एमालेका सांसदहरु नआउँदा सामाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकसमेत बस्न सकेका छैनन्। ‘पार्टी फरक भइसकेपछि यसलाई नेकपा एमाले र तिनका सांसदहरुले सहज ढंगले स्वीकार गरेर बैठकमा आउनुपर्ने हो,’ सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष वलीले भनिन्, ‘एमाले सांसदहरु समिति बैठकमा नआइदिँदा संसदीय समितिहरु निष्क्रिय बन्न पुगेका छन्।’
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७८ १०:३२ बिहीबार
