रुपन्देही तिनाउँ नदीको उकास क्षेत्र मोतीपुरको केही भाग सुकुम्बासीहरुले भोगचलन गर्न थाले। त्यहाँको झण्डै डेढ सय बिघा जति जमिन सुकुम्बासीको नाममा भोगचलन भैरहेको छ। त्यो समेत थप नदी उकास क्षेत्रको ८ सय १३ बिघा ऐलानी जग्गामा तत्कालीन सरकारले २०७२ चैत १ गते औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्यो। तर त्यहाँको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका नागरिकहरुले विरोध जनाए।  

त्यसो त, गत फागुन २८ मा तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई त्यहाँका स्थानीयले फर्काईदिएका थिए। उनीहरु औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका लागि भन्दै मोतीपुर पुगेका थिए। तर स्थानीयले कार्यक्रम बिथोलि दिएका थिए।  

‘त्यहाँ बसिरहेका नागरिकहरुसँग उनीहरुको व्यवस्थापनका विर्षयमा धेरैपटक सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, छलफल भएको पनि हो,’ रुपन्देही उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले भने ‘उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सरकार पक्ष थियो ।’

५ वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिसक्ने सरकारको त्यो बेला निर्णय भएको भएपनि ६ वर्ष पुग्दा पनि निर्माणको काम हुन सकेन। ‘औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआरको काम भएको थियो, तर यो भन्दा थप काम हुन सकेन,’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड रुपन्देहीका प्रमुख निमेष अधिकारीले भने ‘स्थानीयको असहमतीले पनि कामले गती लिन नसकेको हो।’ २०७२ मा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारको निर्णय मुताबिक त्यो जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा पास गरिएको थियो।

उनका अनुसार त्यहाँ बस्दै आएका स्थानीयहरुसँग उनीहरुको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सहमती भैसकेको थिएन। ‘उहाँहरुसँग पटकपटक कुराकानी पनि भएको हो,’ अधिकारीले भने ‘तर उहाँहरुको व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सहमती भने भैसकेको थिएन, त्यो प्रकृया टुंग्याएर मात्रै काम अघि बढाउने भन्ने थियो।’

तर त्यहाँ बस्दै आएका नागरिहरुको व्यवस्थापन समस्या समाधान नहुँदै त्यहाँको थप जमिन पनि क्रमशः अतिक्रमण हुन थाल्यो। फलतः त्यहाँ बनाइएका अतिक्रमणकारीका टहरा हटाउने क्रममा भएको झडपमा आइतबार चारजनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने थुप्रै घाइतेसमेत भए।

वर्षौँदेखि त्यहाँ बस्दै आएका नागरिकहरुको उचित व्यवस्थापन गरेर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारी प्रयास त्यहाँको थप जग्गा अतिक्रमण हुन थालेपछि थप चुनौती बन्दै जान थाल्यो। गत वैशाखदेखि त्यहाँको अरु थप जग्गामा नयाँ मान्छेहरुले टहरा हाल्न सुरु गरेका थिए। त्यो बेला स्थानीय प्रशासनले टहरा हटाउँदै आएको थियो। ‘पहिले बसेको बस्ती बाहेकको थप जग्गा पनि नयाँ मान्छेहरुले कब्जा गर्न थाले,’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड रुपन्देहीका प्रमुख अधिकारीले भने ‘त्यो बेला पनि प्रशासनले पटकपटक टहरा हटाएको थियो।’  

लगत्तै कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि जिल्लामा जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण जग्गा अतिक्रमण बन्द भयो। ‘बिचमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि लागू भएको निषेधाज्ञाका कारण जग्गा अतिक्रमण रोकियो,’ अधिकारीले भने ‘निषेधाज्ञा हटेपछि फेरि उही नियति देखिन सुरु भयो।’

भदौ २३ गतेदेखि पुनः उक्त क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्नेहरु मोतीपुरको नदी उकास क्षेत्रमा सकृय बन्न थाले। प्रहरीले त्यसयता दिनहुँजसो त्यहाँ बनाईएका टहरा भत्काउँदै आएको थियो। ‘हरेक दिन प्रहरी पुगेर टहरा हटाउँछ, तर अर्को दिन फेरि उस्तै टहरा बनिसकेका हुन्छन्,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ‘उनीहरु जसरी पनि त्यहाँको जमिन कब्जा गरेरै छोड्ने मनसायमा रहेछन्।’

अतिक्रमणकारीहरुको सकृयता बढ्दै जान थालेपछि स्थानीय प्रशासनले उक्त जमिनको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्ने भन्ने निर्णय १५ असोजमा गरेको थियो। सो अनुसार सशस्त्र प्रहरीले उक्त क्षेत्रमा निगरानी बढाइ रहेको थियो। ‘सशस्त्र प्रहरी अस्थायी शिविर खडा गरेरै त्यहाँ बस्ने भन्ने निर्णय भएको थियो,’ ती प्रहरी अधिकारीले भने ‘सम्भवतः दसँै लगत्तै शिविर सञ्चालन गरेर बस्ने योजना थियो।’  

२३ भदौदेखि अतिक्रमकारी र प्रहरी बिचको जुहारीले आइतबार भने ठूलो रुप लियो। दसैँ अगाडी नै उक्त जमिन खाली गर्ने भन्ने मनसायमा स्थानीय प्रशासन थियो। सो अनुसार बिहानैदेखि प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। ‘बिहान प्रहरी गएर टहरा हटायो,’ ति प्रहरी अधिकारीले भने ‘पछि उनिहरु उग्र बनेर प्रहरीसँग भिड्न आए।’ ती अधिकारीका अनुसार प्रहरीले त्यो बेला संयमता कायमै राखेको थियो। आफूहरुमाथि ढुंगा प्रहार हुन थालेपछि प्रहरीले सुरुमा ५३ सेल अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो। तर पनि स्थिति सामान्य बनेन। ‘प्रहरीमाथि नै पेट्रोल बम प्रहार भयो,’ ती प्रहरी अधिकारीले भने ‘अनि प्रहरीले गोली चलाउनु परेको हो।’

भदौ २३ यता त्यहाँ जग्गा अतिक्रमण गर्न खोज्नेहरुको संख्या दिनहुँ बढिरहेको थियो। आइतबार ठूलो संख्यामा जम्मा भएका उनीहरु प्रहरीले टहरा फालिदिएपछि प्रहरीमाथि जाइलागेका थिए।  

को हुन् अतिक्रमणकारी ?

२०२२ सालदेखि बसोबास गर्दै आएको त्यहाँको पुरानो बस्तीले उक्त नदी उकास क्षेत्रको १ सय ३३ बिघा जमिन उपभोग गर्दै आईरहेको छ। उनीहरुले उक्त जग्गा किनबेच समेत गर्दै आईरहेका छन्। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाएपछि त्यहाँ बस्दै आएका स्थानीयले उक्त क्षेत्रमा आफ्ना आफन्तीहरुलाई बसाल्न चाहे। ‘त्यहीँ पहिलेदेखि बस्दै आएकाहरुले नै आफ्ना आफन्तीहरुलाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले जग्गा दिन्छ, कब्जा गर्न आउ भनेर भरेको देखिन्छ,’ प्रहरी अधिकारीले भने ‘बिस्तारै सुरु भएको अतिक्रमणको यो क्रमले ठूलो रुप लिन थाल्यो।’  

पछिल्लोपटक अतिक्रमण गर्ने खोज्नेहरु त्यहीँका स्थानीयभन्दा बाहिरी स्थानका बढी छन्। आइतबार मृत्यु भएका चारजना मध्य पूर्वी नवलपरासीका एकजना र अर्का एकजना कपिलवस्तुका छन्। एकजना रुपन्देहीकै रहेको र मृतक अर्का एकजनाको भने सनाखत हुन सकेको छैन। प्रहरीका अनुसार पाल्पा, बागलुङ , कपिलवस्तु, रोल्पा , कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाका नागरिकहरु त्यहाँ अतिक्रमणका लागि पुगेका छन्। उनीहरु दिनभर टहरा बनाएर बस्ने र बेलुका घर फर्कने गरेको प्रहरी बताउँछ। ‘गाडी रिजर्भ गरेर पनि मान्छेहरु त्यहाँ जग्गा रोक्नका लागि पुगेको पाइयो,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘कतिपय तीनतले बिल्डिङ घर भएका मालिकहरुले भाडामा मान्छे प्रयोग गरेर समेत जग्गा अतिक्रमणमा खटाएको पाइयो।’ उनीहरुले जग्गाको प्लट निर्माण गरेर अतिक्रमण गरेका थिए।  

आइतबार रणभूमि बनेको मोतीपुर शान्त

आइतबार चारको मृत्युसँगै दर्जनौँ सर्वसाधारण तथा प्रहरी घाइते हुने गरी अशान्त बनेको मोतीपुर गाउँ सोमबार भने शान्त बन्यो। स्थानीय प्रशासनले उक्त क्षेत्रमा कर्फ्यु लगाएको छ। फलतः उक्त क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण गर्न खोज्नेहरुको उपस्थिति शून्य बनेको प्रहरी बताउँछ। ‘मोतीपुर शान्त बनिसकेको छ,’ प्रहरी भन्छ, ‘उक्त क्षेत्रमा सोमबार अतिक्रमण गर्न खोज्नेहरु कोहि पनि देखिएनन्।’ आइतबार ठूलो घटना भएको मोतीपुरमा सुरक्षा स्थिति थप मजवुत बनाइएको छ। त्यहाँ बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ।  

मृतक परिवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँ दिइने  

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आइतबार रुपन्देहीको मोतीपुरमा गोली लागि मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई जनही एकलाख रुपैयाँ दिने भएको छ। घटनाका विषयमाा स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा अधिकारीहरुसँग भएको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको छलफलले मृतकका परिवारलाई एक एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो।  

यसैगरी दुबै तर्फका घाईतेहरुलाई उपचारको व्यवस्थापन पनि प्रदेश सरकारले नै गर्ने भएको छ। यसैगरी मुख्यमन्त्री केसीले मोतीपुरमा जग्गा अतिक्रण गरेका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्नका लागि एउटा समिति निर्माण गर्न पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। 

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७८ १२:४७ सोमबार