लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखनको माग

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन्। सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संविधानको मर्म विपरित स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्।

संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशले संसद सहयोग परियोजना/युएनडीपीको सहार्यमा शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकन सम्बन्धी छलफलमा कार्यक्रमका वक्ताहरुले मिडियामाथि अंकुश लगाउने कानून बनाउन नहुने बताएका हुन्।

एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट पास गराइ गत जेठ २४ मा प्रदेशसभामा दर्ता गराएको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकले दण्ड जरिवाना गरी प्रेस जगतलाई नियन्त्रण गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ।

विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ। संचार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने, राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेमा संचारमाध्यम बन्द गर्ने व्यवस्था छ। विधेयकले रजिष्ट्रार र पत्रकारलाई दण्ड जरिवाना गराउने र जेल पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।

विधेयकको ६९ देखि ८४ सम्मका बुँदामा दण्ड जरिवाना तथा कारबाहीको व्यवस्था छ। दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रशारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ। परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोग सरह कारबाहीको व्यवस्था छ।

दफा ५३ मा प्रदेशका आन्तरिक ममिला तथा कानुन मन्त्री अध्यक्ष रहने प्रदेश मिडिया काउन्सिल गठनको प्रावधान छ। जसको सदस्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, श्रम हेर्ने सचिव र एक जना रजिष्ट्रार रहने छन्। संचार र सामाजिक क्षेत्रबाट ५ जना नियुक्त गर्ने भनिएको छ। ती मनोनित सदस्यलाई पनि जतीबेला पनि हटाउन सक्ने प्रावधान छ। संचार माध्यमलाई कडा सजाय, जरिवाना, र कैद गर्न सक्ने अधिकार प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिइएको छ। मन्त्रीकै नेतृत्वको काउन्सिलले मिडिया कन्टेन्ट नियमन, पत्रकारलाई सजाय, इजाजत, नवीकरण, वर्गीकरण, आचारसंहिता तोक्ने र सो बमोजिम नभए कारबाही गर्ने उल्लेख छ।

मिडिया कानूनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विधेयक के उद्देश्यले आएको भन्ने नै निश्चित नदेखिएको बताए। ‘विधेयकमा सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने जस्ता दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र प्रेसको हनन भएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘विधेयकमा उल्लेख पत्रपत्रिका निकासी र पैठारीमा प्रतिबन्ध गर्न सकिने एवं लेखनमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा गलत छ।’ बस्नेतले प्रदेश सञ्चार विधेयकमा मन्त्री नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था अस्वभाभिक रहेको उनले जनाए।

कार्यक्रममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुलापनबारे धारणा राख्दै विश्लेषक मनिकर कार्कीले संविधानसँग बाझिने गरी ल्याएको विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए। ‘दर्ता नवीकरण बन्दै गर्न सकिने प्रावधान र झूटा विवरण भएमा जरिवानासहित ६ महिनासम्म कैद वा सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिनु हुँदैन। यो राणाकालीनभन्दा निरंकुश हुन्छ’, उनले भने। स्थानीय मिडियाको दृष्टिकोणबारे धारणा राख्दै विश्लेषक मिनाक्षी न्यौपाने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी ल्याइएको विधेयक सञ्चारमाध्ययम र पत्रकारका लागि मात्र नभइ राष्ट्र हितकै विपरितमा हुने भएकाले पुनर्लेखन गर्नु पर्नेमा जोड दिइन्।

उच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगहादुर केसीले शासकहरुले आफ्ना सूचना लुकाउन खोज्दा विधेयक निरंकुश बनाएको भन्दै संशोधन होइन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए। मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले समाचारका विषयमा हुने कमजोरीलाई पनि फौजदारी कानुन सरह कारबाहीको प्रक्रिया राखेर विचार अभिव्यक्त गर्ने नागरिक, सञ्चारमाध्ययम सञ्चालक र सञ्चारकर्मी तर्सिने वातावरण बनेको दाबी गरे।

राससका पूर्वअध्यक्ष डा. बालकृष्ण चापागाइले विधेयकमा सञ्चार परिषद्को गठनले प्रेस काउन्सिलको झल्को दिएपनि त्यसको लक्ष्य, उद्देश्य र संरचना नमिलेको बताए। सञ्चार मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीको अध्यक्षता र मन्त्रालयका सचिव राखेर बनाइएको परिषद् प्रति सञ्चारमाध्ययमले अपनत्व गर्न नसक्ने भन्दै त्यसलाई फेर्न माग गरे। पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले पत्रकारको हकहित संगै सञ्चारमाध्यम कसरी चल्ने, विज्ञापनको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने कुरा नराखी दण्ड जरिवानालाई जोड दिइएको विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए।

प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रिका लगायतको छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउनभन्दा एकमुष्ट ढंगले सम्बोधन गर्न सञ्चारमाध्यम विधेयक ल्याएको बताइन्। प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक नै सञ्चारमैत्री छैन भन्ने यसलाई पुनरावलोकन र पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताइन्। प्रदेशसभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलबहादुर घर्तीले विधेयकमा कमजोरी र त्रुटि सच्याउने र सरकारलाई तानाशाही हुन नदिने बताए। प्रदेशसभा सदस्य दिपा विकले प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले संशोधन हालेको बताउँदै संशोधनले मात्र नपुगे पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताइन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन ब्रोडकास्टिंग एसोसिएसनका लुम्बिनी अध्यक्ष विष्णु भुसाल, एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक दिनेश पाण्डे, सञ्चारिका समूह रुपन्देही अध्यक्ष निरु गौतम, संसदीय मामिला समाज लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णु घिमिरे, उपाध्यक्ष अमृता अनमोल, महासचिव सीपी खनाल लगायतले बोल्दै विधेयक ल्याउनुअघि सरोकारवालासंग छलफल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।