नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत शनिबार पाँच दर्जन जिल्लामा पालिका तहको अधिवेशन हुने भएको छ। पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार वडा अधिवेशन भएका अधिकांश जिल्लामा पालिका तहको अधिवेशन हुन लागेको हो। एक दर्जन जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लाग्न नसक्दा कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन भने पुनः अन्योलमा पर्न गएको छ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा सदस्यता टुंगो लाग्न बाँकी रहेका जिल्लाको विवाद तत्काल टुंगो लगाउने र दसैंअघि सबै जिल्लाको वडा र पालिका तहको अधिवेशन गर्ने समझदारी बनेको छ। संस्थापन पक्षले हिमाली २१ जिल्लाका सबै तहको अधिवेशन दसैंअघि नै सम्पन्न गर्ने र अन्य जिल्लामा तिहारपछि मात्र अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ।  

तल्लो तहका अधिवेशन प्रभावित हुँदा महाधिवेशन तोकिएको मितिमा गर्न नसकिने भन्दै आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नयाँ मिति तोक्ने तयारी छ। सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष सकेसम्म फागुन, नभए पनि पुससम्म महाधिवेशन सार्ने पक्षमा देखिएको छ।  

हिमाली जिल्लाका तल्लो तहका सबै अधिवेशन दसैंअघि नै सक्ने निर्णय भएको जानकारी दिँदै सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले अन्य जिल्लाको अधिवेशन भने दसैंपछि मात्र हुने बताए। बाँकी जिल्लाको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन दसैंपछाडि मात्र हुँदा त्योभन्दा माथिको कार्यतालिका पनि प्रभावित हुनसक्ने बताउँदै महतले भने, ‘प्रदेश अधिवेशन त अब तिहारको पछाडि पुग्ने नै भयो। केन्द्रीय महाधिवेशन माघ/फागुन होइन, कति समय आवश्यक पर्छ, हेरेर सर्न सक्छ।’  

सबै जिल्लामा एकै साथ अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको उनले बताए। ‘महाधिवेशनको गाडी अघि बढिसक्यो। अब रोकिँदैन। तर तल्लो तहका अधिवेशन समयमा हुन नसक्दा केही समय अपुग भयो भने त्यति नै समय लिन सकिन्छ’, उनले भने। संस्थापन इतरका नेताहरूले सभापति देउवासहित संस्थापन पक्ष विभिन्न बहानामा महाधिवेशन सार्ने पक्षमा रहेको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूले क्रियाशील सदस्यतामा व्यापक धाँधली गरिएको भन्दै त्यसको तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरेर तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। फेरि महाधिवेशन सार्ने बहानाबाजी गर्न थालिएको भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेलले थपे, ‘तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ। 

अब कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन सारिनु हुन्न।’ महाधिवेशन सार्दै जाने कुराले पार्टी दुर्घटनामा पर्नसक्ने पौडेलको बुझाइ छ। सभापति देउवाले पार्टीलाई संकटमा धकेल्न लागेको आरोप पौडेलको छ। उनले भने, ‘तत्काल सदस्यता विवाद टुंगो लगाउनुपर्छ र महाधिवेशन गर्नुपर्छ।’

पाँचौं पटक फेरिएको कार्यतालिकाअनुसार कांग्रेसले भदौ १८ गते देशभरिका ६ हजार सात सय ४३ वडामा एकै दिन अधिवेशन गर्ने जनाएको थियो। तर अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लासहित १३ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगो लाग्न सकेको छैन। 

सदस्यता विवाद तत्काल समाधान गर्न भन्दै सभापति देउवाले पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र केन्द्रीय सदस्यद्वय मीनेन्द्र रिजाल तथा रमेश लेखकलाई काठमाडौं बोलाएका छन्। लेखक नेतृत्वको समितिले टुंगो लगाउन नसकेका विषय समाधान गर्न सिटौला नेतृत्वमा अर्को समिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले विवाद समाधानका लागि सैद्धान्तिक सहमति निर्माण गरे पनि त्यसमा समेत विवाद देखिएको छ।  

सदस्यता विवाद समाधान भएका ६४ जिल्लामा वडा अधिवेशन भएको छ। वडा अधिवेशन भएको सभापति देउवाकै गृह जिल्ला डडेलधुरा विवादमा जन्मिएको छ। त्यहाँ जिल्ला सभापतिसहितको एउटा समूह वडा अधिवेशनमा सहभागी भएको छैन। डडेलधुरा, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौंबाहेकका जिल्लामा शनिबार नै पालिका तहको अधिवेशन हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ।  

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक भएर वडा अधिवेशन सकेका हिमाली जिल्लामा पहिले र बाँकीमा पछि अधिवेशन गर्नुपर्नाको कारण माग गरेका छन्। सँगैको जिल्लामा गर्ने, छिमेकी जिल्लामा नगर्ने भन्ने पनि हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै कोइरालाले पदाधिकारी बैठकमा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयले प्रवेश पायो भन्ने सुन्नमा आएको उल्लेख गरेका छन्। 

महाधिवेशनको मिति सार्ने अधिकार पदाधिकारीलाई कसले दियो भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पदाधिकारीहरूले कांग्रेसलाई कहाँ पुर्‍याउन खोजेको ? कतै पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीले नै महाधिवेशन नचाहेको त होइन ?’

२०७२ फागुनमा १३औं महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले ०७७ फागुन ७–१०, २०७८ भदौ ७–१०, फेरि भदौ १६–१९ र पछिल्लो पटक मंसिर ९–१३ गतेसम्म १४औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर अहिलेसम्म १३ जिल्लाको सदस्यता टुंगो नलाग्दा पछिल्लो मिति पनि प्रभावित हुने देखिएको छ।

फेरि जुटे तीन नेता  

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पार्टीको १४औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। १४औं महाधिवेशनमा तीन नेता मिलेर साझा उम्मेदवारी दिने भन्दै केही समयअघि चरणबद्ध छलफलमा जुटेका तीन नेताबीच शुक्रबार साँझ महामन्त्री शशांकको निवासमा भएको भेटले महाधिवेशन मिति सार्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो।  

महाधिवेशनको मिति सार्दै जाँदा पार्टी गम्भीर संकटमा फस्न सक्ने भन्दै कार्यतालिकाअनुसारै महाधिवेशनका काम अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको सिंहका प्रेस सहयोगी यूपी लामिछानेले जानकारी दिए। क्रियाशील सदस्यता टुंगो लाग्न बाँकी रहेका जिल्लाको काम तत्काल समाधान गरेर अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। 

१४औं महाधिवेशनमा तीनजनाबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने विषयमा पनि उनीहरूबीच कुरा भएको छ। आगामी दिनमा छलफललाई निरन्तरता दिने बताउँदै उनीहरूले तत्काल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन्। उपसभापति निधि महेन्द्रनारायण निधि, महामन्त्री शशांक बिपी कोइराला र पूर्वमहामन्त्री सिंह गणेशमान सिंहका पुत्र हुन्।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७८ ००:२० शनिबार