हरेक वर्ष राज्यले विभिन्न विभूषण तथा पदवीका लागि गर्ने सिफारिस विवादमा पर्दै आएको छ। राज्यले कालो सूचीमा राखेका व्यापारी, राजस्व चुहावटमा मुछिएका व्यक्ति, आफ्नै उद्योगमा आगो लगाएर इन्सुरेन्सबापतको पैसा असुल्न खोज्ने व्यापारीसमेत विभूषण तथा पदवी पाउनेको सूचीमा परेपछि यसपटक झन् चर्को आलोचना भएको छ।  

विभूषण तथा पद्वी वितरणका लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डलाई समेत मिचेर बहालवाला न्यायाधीश, मिडियाकर्मी र मिडिया सञ्चालकलाई समेत पदक दिने निर्णय भएपछि सर्वत्र आलोचित बनेको छ। 

सुरक्षा निकायमा रहेका अधिकारीहरूले संगठनबाट सिफारिस नभई पहुँको आधारमा पदक पाएका छन्। केही प्रहरी अधिकारीले बढुवामा नम्बर पाइने भएकाले सूचीमा पर्न शक्तिकेन्द्रमा रहेका बिचौलियालाई उपहारसमेत दिएको पाइएको छ।  

एक वर्षमा दुई सयदेखि तीन सय व्यक्तिलाई विभूषण तथा पदक दिने गृह मन्त्रालयको मापदण्डमा तजबिजी व्यवस्था राखेर ९ सय ३ जनालाई पदक वितरण गरिएको छ। विगतदेखि नै पदक वितरणमा प्रश्न उठेपछि गत वर्ष गृहले मापदण्ड बनाएको थियो। मापदण्डलाई वर्तमान सरकारले बेवास्तामात्रै गरेको छैन, विगतमा भन्दै धेरैलाई वितरण गरेर पदककै अवमूल्यन गरेको छ।  

‘राज्यले पदक दिनुपर्छ तर पदकको गरिमा नै खस्काएर गरिएको वितरणले कुनै अर्थ राख्दैन’, पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुुसुमले भने। विभूषण तथा पदवी बनाउँदा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुने र पदक पनि विवादित हुने भएपछि गत वर्ष उपसचिव भूपेन्द्र थापा संयोजक रहेको समितिले विभूषण वितरणसम्बन्धी मापदण्ड तय गरेको थियो। 

मानपदवी, अलंकार र पदक दुई सयजनालाई मात्रै प्रदान गर्न पाइने मापदण्ड हटाएर गृहमन्त्री आफैंले गत असारमा छनोटको तजबिजी अधिकार ल्याए। जसले गर्दा कार्यकर्ता, आसेपासे सबैलाई पदक दिने बाटो खुला गरियो। तजबिजी अधिकारलाई अहिलेका गृहमन्त्रीले पनि निरन्तरता दिए। यही अधिकारमा टेकेर यस वर्ष यति धेरै पदक वितरण गरियो। 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले राज्यको आवश्यकताअनुसार संख्या निर्धारण हुने भएकाले यो विषयमा मन्त्रालयको कुनै टिप्पणी नरहेको बताए। ‘मापदण्डअनुसार नै पदक दिने निर्णय गरिएको हो। यसमा अरू कुनै पनि टिप्पणी छैन’, प्रवक्ता पोखरेलले भने।  

सरकार आफैंले बनाएको निर्देशिकाको समेत यस वर्ष चरम उल्लंघन भएको छ। निर्देशिकाअनुसार महाउज्ज्वल बढीमा ५ जनालाई दिने व्यवस्था छ। तर सरकारले ६ जनालाई दिने निर्णय गरेको छ। सुकृतिमय बढीमा १० जनालाई दिने व्यवस्था उल्लंघन गर्दै २७ जनालाई दिने निर्णय गरिएको छ। 

निर्देशिकाअनुसार प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री बढीमा १० जनालाई दिने व्यवस्था भए पनि ३९ जनालाई दिन सिफारिस गरियो भने सुप्रबल जनसेवाश्री बढीमा ५० जनालाई दिने भए पनि यो वर्ष एक सय ६० जनालाई दिइयो। ‘मापदण्ड बनाउने तर यसको उल्लंघन गर्ने कार्य भएको छ। यो पदकको नाममा बेथिति हो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीज्यू आफंैले उल्लंघन गर्न समितिलाई निर्देशन दिनुभएको हो।’

दुई वर्षअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका दुई छोरी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरालाई पदक प्रदान गरिएपछि आलोचना भएको थियो। राष्ट्रपतिका छोरीहरू उषाकिरण भण्डारी र निषाकुसुम भण्डारी, उपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेशकुमार पुनलाई जनसेवाश्री पदक दिइएको थियो। 

गत वर्ष कोभिडका बिरामीलाई उपचार गर्ने चिकित्सक तथा कोभिडको समयमा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई दिनुपर्ने पदक विदेशी चिकित्सकलाई दिएर आलोचना भएको थियो। यस वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका बुवा मंगलप्रसाद उपाध्याय र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी श्रीमती सीता दाहाललाई सिफारिस गरेपछि आलोचना भइरहेको छ।  

यस वर्ष सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक र नर्सलाई पदकका लागि सिफारिस गरिए पनि उनीहरू सूचीमा परेनन्। कोभिड उपचारमा सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, त्यहाँ खटिएका चिकित्सक र नर्सको कार्यकुशलताको प्रशंसा गरिएको थियो।  

बहालवाला न्यायाधीशलाई समेत पदक दिने घोषणा भएपछि यो विषय पनि विवादमा परेको छ। बहालवाला न्यायाधीशले पदक अस्वीकार गर्नुपर्ने कुरासमेत उठेको छ। ‘बहालवाला न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाबाट पुरस्कार दिने र त्यस्तो पुरस्कार ग्रहण गर्ने कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामा प्रश्न उठ्छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरोस्’, वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले भनेका छन्।  

पदक पाउनेको संख्या धेरै र मापदण्ड पनि मिचिएपछि सम्भावित आलोचना मत्थर गराउन सरकारले यस वर्ष मिडियाकर्मी र मिडिया सञ्चालकलाई पनि पदक दिएर थामथुम पार्ने उपाय निकाल्यो। ‘सुरुमा मिडिया सञ्चालकलाई दिने कुरा थिएन तर पछि मन्त्रीले नै पत्रकारलाई मात्र दिएर हुँदैन, सधैं विरोध हुने गरेको छ, मिडिया सञ्चालकहरूको पनि नाम ल्याउनुस् भनेर थपेका हुन्’, मन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो।  

गृह प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार संविधान दिवसको अवसरमा यसपालि २५ किसिमका विभूषण घोषणा गरिएको छ। त्यसमा ११ किसिमका मानपदवी, ८ किसिमका अलंकार र ६ किसिमका पदक छन्। गृहले साउन २० गते विभूषण सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। 

समितिमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति भूषण श्रेष्ठ, त्रिभूवन विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद शर्मा, कलाकार मदनदास श्रेष्ठ, उद्योगी कुशप्रसाद मल्ली, सिभिल इन्जिनियर ओमप्रकाश महतो, नेपाली सेनाका उपरथी नरबहादुर कणेल रहेका थिए। उनीहरूले भदौ २५ मै पाँच सयजनाको नाम सिफारिस गरी मन्त्रीलाई बुझाएका थिए। तर असोज १ मा मन्त्रीले सूची हेरफेरमात्रै गरेनन्, पाँचदलीय गठबन्धनबाट आएका नामसमेत थपेर ९ सय ३ जना पुर्‍याए।  

मल नल्याएको आरोप लागेका ठेकेदार हुमनाथ कोइरालाले प्रबल जनसेवा श्री विभूषण पाएका छन्। सरकारले होनिको मल्टिपल प्रालिका सञ्चालक कोइरालालाई विभूषण दिने भएको हो। सो कम्पनीलाई सरकारले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। शाहिल अग्रवालजस्ता विवादित व्यापारीलाई पनि सरकारले पदक दिन सिफारिस गरेको छ। 

अग्रवालले निर्माण सामग्रीमा करछली गरेको भन्दै व्यापारिक वृत्तले आलोचना गरेको छ। ‘पदक सिफारिस हुनुअघि गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो। सो बैठकबाट आएका नामलाई राखिएको हो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।  

पदकका लागि बिचौलियालाई घुस  

नेपाल प्रहरीका कतिपय सिनियर तथा जुनियर अधिकारीले संगठन प्रमुखलाई थाहै नदिई पदक पाउने गरेका छन्। उनीहरूले गृहमन्त्रीसँग नजिक भएका व्यक्तिको खोजी गरी उनीहरूलाई ३० देखि ४० हजारसम्मको मोबाइल र अन्य सामग्रीहरू उपहार दिएर पदक लिने गरेको खुलेको छ। 

उनीहरूले खुलेआम नै मैले पदकका लागि मोबाइल किनिदिएको छु, यसपटक मेरो पदक पक्का भयो भन्ने गरेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार एसएसपीमध्ये श्यामलाल ज्ञवाली, राजेश बास्तोला, वसन्त कुँवर र जनकराज भट्टराईको नाम गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको थियो। सिफारिसमा परेका एसएसपी सन्दीप भण्डारीको नाम भने काटिएको छ।

दुई वर्षअघि सशस्त्र प्रहरीका एसपी गणेश ठाडामगरले आइजिपीलाई छलेर पदक लिएपछि सो संगठनभित्र ठूलै हलचल भएको थियो। तातोपानी भन्सार गुल्ममा कार्यरत रहेका बेला काठमाडौं आउने क्रममा राजस्व अनुसन्धानको टोलीले चेकजाँच गर्दा ठूलो मात्रामा अवैध मोबाइल सेट नेपाल छिराउन संलग्न रहेको भन्दै कारबाहीमा परेका एसपी हर्कराज पन्तले पदक पाएका छन्। उनलाई तत्कालीन सरकारले एक तह घटुवा गरेको थियो।

सधैं विवादित  

विभूषण, तक्मा तथा पदक वितरणको मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा दलका नेता, कार्यकर्तादेखि व्यापारी, कर्मचारी र उच्च पदस्थले निकटका तथा नाममात्रका साहित्यकारलाई पदक सिफारिस र वितरण गर्दै आएका छन्। पञ्चायत कालदेखिकै यो बेथिति अझै पनि हट्न सकेको छैन। पञ्चायतकालमा ठूला पदक पाउनेमा राजपरिवारका सदस्य, त्यसपछि सेना, प्रहरी, कर्मचारी र पञ्चहरू हुन्थे भने अहिले पनि चाकडी चाप्लुसी गर्ने, सरकारको गुणगान गर्ने, दल र नेतानिकटका छन्। 

अघिल्लो सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठलाई ‘नेपालरत्न’ द्वारा विभूषित गरेको थियो। अहिलेको सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ‘नेपालरत्न’ र सुवर्णशमशेर तथा झलनाथ खनाललाई राष्ट्रगौरव पदक दिने निर्णय गर्‍यो। ‘राज्यले सम्मान गर्न पनि आफूनिकटकै दल वा नेता सरकारमा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने मान्यता विकास भयो। 

उहाँहरू राष्ट्रको नेता हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सक्नुपथ्र्यो। यो पदक वितरणले उहाँहरूलाई पनि राष्ट्रको नेताभन्दा कुनै दल विशेषको नेता हो भन्ने स्थापित गरिँदैछ, यो राम्रो होइन’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७८ ००:२७ सोमबार