२०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित शंकर पोखरेल ०७४ फागुन ३ मा मुख्यमन्त्री चुनिए। ५ वर्षसम्मै सरकारको नेतृत्व गर्ने लक्ष्यसहित ‘बहुमत मुख्यमन्त्री’ चुनिएका शंकरकालागि गत वैशाख यता राजनीतिक घटनाक्रम धरमराउन थाल्यो। नेकपा खारेजी, एमालेमा देखिएको त्यो बेलाको सम्भावित पार्टी बिभाजनको घटनाक्रमले शंकर अल्पमत उन्मुख हुँदै गए। तथापी साढे तीन वर्षसम्म सत्तामाथि एकल ‘रजगज’ चलाएका पोखरेल सत्ताको बागडोर छोड्ने पक्षमा भने देखिएनन्। संसदमा बहुमत जुटाउन हरसम्भव प्रयास गरेका शंकर त्यो बेलाको ‘सत्ता स्वार्थ’ केन्द्रित ‘हतकण्डा’ का कारण उनि अहिले ‘जघन्य अपराध’ को आरोपित बन्न पुगेका छन्।  

किमार्थ सत्ता गुम्न नदिने उनको अन्तिम ‘जोडबल’ ले उनलाई ‘अपहरण तथा शरिर बन्धक’ जस्तो जघन्य अपराधको आरोपित बनाईदिएको छ। प्रदेशसभा सदस्य बिमला ओलीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित चारजनाविरुद्ध यो मुद्दा हालेकी छिन्। आफूलाई दाङबाट अपहरण गरेर बुटवल पुर्याई त्यहाँ ५ दिन सम्म बन्धक बनाएको भनेर पोखरेलबवरुद्ध बुटवल प्रहरीमा परेको ओलीको उजुरीले शंकरको राजनीतिक बौद्धिकता र नैतिकता माथि समेत थप प्रश्न उठाईदिएको छ। ‘मलाई जसरी हुन्छ सिध्याउनै मात्रै खोजे,म शान्तसंग बस्नै पाएन,’ पोखरेलबवरुद्ध मुद्दा हालेकी सांसद बिमलाले नागरिकसंग भनिन् ‘अनि म माथि भएको अपराधको हिसाब किताब खोज्न कानुनी बाटो रोजेकी हुँ।’

रुपन्देही प्रहरी प्रमुख एसपी मनोज डिसीका अनुसार पोख्रेल सहित चारजनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ। तर ओलीले मुद्दामा उल्लेख गरेको घटना क्रम दाङबाटै सुरु भएका कारण यो मुद्दा माथिको कारवाहीका लागि दाङ प्रहरीलाई नै मुद्दा पठाईने एसपी केसीले जानकारी दिए। ‘किटानी जाहेरी प्रहरीमा आएको हो,’ उनले भने ‘तर मुद्दामा उल्लेख भएको घटना क्रमको सुरुवात दाङबाटै भएको छ, यसर्थ यो मुद्धाको कारवाही पनि दाङबाटै सुरु हुनुपर्छ भनेर हामीहरुले मुद्दा दाङमा पठाउँदै छौँ।’ ओलीले दाङबाट आफूलाई अपहरण गरेर बुटवलमा पुर्याई तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवासमा ५ दिन सम्म बन्धक बनाएर राखेको उल्लेख गरेकी छिन्।  

पोखरेलविरुद्धको यो मुद्दा उनको ‘सत्तामोह’ कै प्रतिफल हो। सत्ताबाट बिमुख हुनै नचाहने ‘शंकर ईच्छा’ को अन्तिम जोड बल उनै ओलीलाई अपहरण गरेर बन्धक बनाएको घटनासम्म जोडिन पुग्यो। त्यसोत , वैशाख ६ देखिका आफूमाथिका अविश्वासलाई जित्न सकेको भए वा संसदको अंक गणीतिय प्रकृयामा सामेल मात्रै हुन खोजेको भए पोखरेल आज यो जघन्य अपराधको आरोपित शायदै कहलिने थिए।

६ वैशाखमा उनिविरुद्ध पहिलो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। सरकारले संसद अन्त्य गरेको बेला दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव उपर कारवाहीका लागि बिपक्षी गठबन्धनले संसदको बिशेष अधिवेशन माग गरेको थियो। तर तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बिपक्षीको मागलाई ईन्कार गरिदिए, शंकरमाथिको अविश्वास प्रस्ताव यत्तिकै थन्कीयो।

६ वैशाखबाट संकटमा पर्न सुरु भएको शंकर नेतृत्वको सत्ता १९ वैशाखमा झनै कठिन मोडमा पुग्यो। प्रदेश प्रमुखले १९ वैशाखमा संसद बैठक आह्वान गरे। ६ वैशाखमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव उपर यो बैठकमा छलफल हुनै पाएन। कारण शंकर पोखरेलले संसद बैठक अगावै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिईहाले अनि उसै दिन पुनः संसद अन्त्य गरिदिए ।  

पुनः आँफै एकल दलको बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री बन्ने योजनामा रहेका पोखरेल यो बेला भने धेरै आलोचित बन्न पुगे। १९ बैशाखमै एमालेका दुई सांसदले राजीनामा दिए, अनि एक सांसद अर्थात पोखरेलविरुद्ध अहिले मुद्दा दर्ता गरेकी सांसद बिमला ओलीले दल रोज्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै माओवादी केन्द्र रोजिन् । उनि तत्कालीन नेकपा बाट प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन जितेकी थिईन्।  

नेकपा खारेजी पश्चात कुनै एक दल रोज्न पाउने अधिकार उनलाई थियो। आफ्नो पार्टीबाट तीन सांसद घटिसकेपछि स्पष्ट अल्पतमा देखिएका पोख्रेलले १९ वैशाखमा ‘सत्ता’ कै लागि चलाखी गरे राजीनामा दिएका दुई र माओबादी रोजेका एक सांसद सहित बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बोकेर प्रदेश प्रमुख समक्ष पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न गईपुगे। उनि त्यहि दिन पुनः मुख्यमन्त्री चुनिएपनि।  

फर्जी हस्ताक्षर सहित दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री चुनिएका पोखरेलविरुद्ध बिपक्षीहरु पुनः संसदमा फेरी चुनौती पेश गरे । कुल ८३ सांसद संख्यामा झरेको प्रदेशसभामा बिपक्षी समुहले ४२ सांसद अर्थात बहुमत सांसद पुर्याएर संसदमा २४ बैशाखमा पुनः अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे, अनि प्रदेश प्रमुख समक्ष संसदको बिशेष अधिवेशनको माग गरे। तर प्रदेश प्रमुखले योे पटक पनि संसद बोलाईदिएनन्। त्यसो त, संसदको बजेट अधिवेशन बहिस्कार गरेर हिँडेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोख्रेलको सत्ता टिकाउने यो अर्को चालबाजी थियो । संसद बैठक बहिस्कार गरेर हिँडेका शंकरले संसद अधिवेशन त्यो बेला पनि अन्त्य गरिदिए र अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याईदिए।  

संघिय सत्ता फेरबदल संगै नयाँ प्रदेश प्रमुख फेरिएपछि भने सत्ता टिकाउन ‘संसद छल्ने’ रणनीति फेल हुने निश्चत बन्यो। यो बेला सांसद आँफू पक्षमा राख्न शक्ति लगाउनु मात्रै उनका सामु विकल्प थियो। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको पदबहाली पश्चात शक्तिशाली बनेको बिपक्षी गठबन्धनले पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता सहित संसदको बिशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरे ।  

प्रदेश प्रमुखले २७ साउनमा संसदको बिशेष अधिवेशन आह्वान गरे । जसपाका तीन सांसदको पद खोसिएपछि ८० सांसद संख्यामा झरेको प्रदेशसभामा शंकरले ४१ मत कायम राख्न सक्नु पथ्र्यो । तर उनको दल एमालेमा जम्मा ३८ मत मात्रै थियो। उता बिपक्षी गठबन्धनको पक्षमा सांसद बिमलासहित देखिएको बहुमत (प्रदेश सभाका सभामुख बाहेकको)४१ मतलाई तोड्न चान्थे शंकर। फलतः उनै सांसद बिमलालाई शंकरले सत्ता जोगाउने ठूलो अस्त्र बनाउन खोजे। बिमला एमालेमै फर्किएको भए बिपक्षी गठबन्धनको बहुमत तोडिने र कसैको पनि बहुमत नपुग्ने अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतले पुनः आँफैले सरकारको नेतृत्व गर्ने दाउपेचमा शंकर थिए।

फलतः २० साउनमा बिमलालाई अपहरण गरेर बन्धक बनाएको राजनीतिक आरोपको शिकार शंकर बन्न पुगे। साउन १६ मा सांसद बिमला एकाएक बेपत्ता भएको सार्वजनिक भयो। दाङबाटै सम्पर्क बिहिन भनिएकी बिमलालाइ शंकर पोखरेलको योजनामा अपहरण गरेर उनै शंकरकै निवासमा ५ दिन सम्म बन्धक बनाएको २० साउनमा उनै बिमलाले सार्वजनिक गरिन्।  

‘म माईत जाने कुरा थियो, अनि हामी पनि नेपालगन्ज जाँदैछौँ संगै जाऔँ भनेर मलाई गाडीमा बसालियो,’ उनले त्यो बेला भनेकी थिईन् ‘नेपालगन्ज पुग्नु पर्ने मलाई अपहरण गरेर रातारात बुटवल पुर्याईयो।’ ५ दिन सम्म सम्पर्कबिहीन भएकी सांसद बिमला मुख्यमन्त्री निवासबाट भागेर उम्कन सफल भएको अभिब्यक्तिले प्रदेशको राजनीति झनै गर्मायो ।  

बन्धक बनाएर जवरजस्ती ‘एमाले बन्न’ दबाब दिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक भएकी बिमलाको यो घटनालाई माओवादीले त्यो बेला राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनायो। तर कानुनी मुद्दा बनाएर नजाने निर्णयमा माओवादी थियो। ‘यो मुद्दालाइ हामीहरुले राजनीतिक मुद्दामा मात्रै सिमित राख्छौँ,’त्यो बेला माओवादीका एक सांसदले भनेका थिए ‘यसलाई कानुनी मुद्दा बनाएर अघि बढिँदैन ।’

२८ साउनमा पोखरेलको पद गुम्यो, माओवादीका कुलप्रसाद केसी नयाँ मुख्यमन्त्री चयन भएपछि एमाले सबै भन्दा बढि आक्रोशित उनै सांसद बिमलामाथि नै बन्यो । फलतः बिमला आफ्नै सांसद रहेको दाबी गर्दै एमालेले उनलाई पदमुक्त गर्नका लागि संसदमा निवेदन दियो। तर संसदले उनको पद गुमेको सूचना टाँस गरेन। उनि सहित सूर्य चिन्हबाट लडेका हृदयेश त्रिपाठी समुहका अजय शाहीको पद खारेजीको माग गर्दै एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्यो । यता बिमलाले एमालेको यो ‘सकृयता’ आफूलाई राजनीतिक रुपमा सिध्याउने नियतका रुपमा बुझिन्। अनि अपहरण तथा शरिर बन्धकको मुद्दामा कानुनी लडाईँ लड्ने निर्णयमा पुगिन्। ‘मलाई अपहरण गरेर बन्धक बनाएर राख्दा पनि म मौन बसेँ,मैले त्यो बेला मानवता हेरेँ,’ बिमलाले भनिन् ‘तर मलाई उनिहरुले प्रहार गरिरहे, मलाई सिध्याउनै खोजे, अनि मैले पनि उनिहरुले गरेको अपराधको मुद्दा हालेकी हुँ।’

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७८ ११:५५ बुधबार